गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में विधायी मसौदा तैयार करने पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य संसद, राज्य विधानमंडलों, विभिन्न मंत्रालयों, वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच विधायी मसौदा तैयार करने के सिद्धांतों और प्रथाओं की बेहतर समझ पैदा करना है।
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अपने संबोधन के दौरान, श्री शाह ने 2015 के बाद से लगभग दो हजार अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त करने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि विधायी मसौदा तैयार करना न केवल एक विज्ञान या एक कला है, बल्कि एक कौशल भी है जिसे स्पष्टता और पारदर्शिता की भावना के साथ लागू किया जाना चाहिए।
श्री शाह ने संघर्षों से बचने के लिए बिना किसी संदेह के स्पष्ट और सरल कानूनों का मसौदा तैयार करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से सरल और समझने योग्य शब्दों में कानूनों का मसौदा तैयार करने का आग्रह किया ताकि हर कोई उन्हें बिना किसी कठिनाई के समझ सके।
विधायी मसौदा तैयार करने से समाज और राज्य के कल्याण के लिए लागू नीतियों और विनियमों की व्याख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए, विधायी ड्राफ्ट्समैन को उनके कौशल को तेज करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है।
संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) द्वारा संसदीय अनुसंधान और लोकतंत्र प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों की क्षमता निर्माण में मदद करेगा। वे विधायी मसौदा तैयार करने के सिद्धांतों और प्रथाओं के बारे में जानेंगे और उन्हें लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने और कानून के शासन को प्रभावी बनाने के लिए लागू करेंगे।
