केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को CCI अध्यक्ष नियुक्त किया

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केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पंजाब कैडर की 1988 बैच की अधिकारी रवनीत कौर को इसके पद के लिए नियुक्त किया गया है। सीसीआई के पूर्व चेयरमैन अशोक गुप्त का कार्यकाल पूरा होने के बाद अक्टूबर 2022 से यह पद खाली पड़ा था।

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मुख्य बिंदु

 

  • अक्टूबर 2022 में अशोक कुमार गुप्ता के जाने के बाद से पिछले सात महीनों से CCI में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है।
  • वह CCI सदस्यसंगीता वर्मा का स्थान लेंगी जो पिछले साल अक्टूबर से अशोक कुमार गुप्ता के पद छोड़ने के बाद से अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं।
  • पंजाब कैडर की 1988 की आईएएस अधिकारी कौर की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
  • कौर ने पिछले दो दशकों में सरकार में कई पदों पर काम किया है, इसके अलावा वह साल 2017 और साल 2019 के बीच भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं।

 

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

 

  • यह भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
  • यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था।
  • यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
  • यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।

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HPCL ऊना में 500 करोड़ रुपये की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। नई ऊर्जा नीति के तहत भविष्य में निश्शुल्क बिजली रायल्टी में छूट का प्रविधान पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन परियोजनाओं की लागत वसूल हो गई है, उनमें राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से पत्राचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार की नीति के अनुसार भूमि 40 वर्ष के पट्टे पर दी जाएगी।

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कंपनी ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की ओर से 30 एकड़ भूमि पर लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को भंजाल से संपर्क सड़क के लिए 10 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू करने का भी निर्देश दिया। साथ ही प्लांट के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का भी आश्वासन दिया।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लांट स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा और कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर जिला तथा पंजाब के निकटवर्ती जिलों के किसान अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट से लाभान्वित होंगे। कंपनी के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को संयंत्र के लिए 20 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। विधायक चैतन्य शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इथेनॉल परियोजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे गगरेट क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा और परिवहन उद्योग के लिए भी यह वरदान साबित होगा।

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लीबिया की संसद ने प्रधानमंत्री फाथी बाशाघा को किया निष्कासित

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लीबिया के राजनीतिक परिदृश्य में उथल-पुथल मच गई है क्योंकि देश की पूर्वी संसद ने प्रधानमंत्री फाथी बाशाघा को हटाने के लिए मतदान किया, उन्हें जांच के लिए भेजा और उनके प्रतिस्थापन के रूप में वित्त मंत्री ओसामा हमद को नियुक्त किया। बाशाघा को हटाए जाने के कारण स्पष्ट नहीं हैं।

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एक पूर्व गृहमंत्री के रूप में, उन्होंने एक वर्ष से अधिक पहले यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से मिलीब्रिटेड समझौते के तहत त्रिपोली आधारित प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबा के विरुद्ध चुने गए थे, जो लीबिया में सत्ताधारी सरकार और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक सहभागी सरकार बनाने की मिशन पर थे।

लीबिया की संसद ने प्रधानमंत्री फाथी बाशाघा को निष्कासित किया : मुख्य बिंदु

  • अफ्रीका के सबसे बड़े तेल भंडार का घर यह देश 2011 के गृह युद्ध और मोअम्मर अल कद्दाफी के पतन के बाद से अस्थिरता से ग्रस्त है।
  • अस्थिर राजनीतिक स्थिति के बावजूद, कच्चे तेल का उत्पादन इस साल प्रति दिन 1.1 मिलियन बैरल से अधिक पर स्थिर हो गया है।
  • राजधानी त्रिपोली में एक मार्च का नेतृत्व करने और राष्ट्रीय प्रधान मंत्री के रूप में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए फाथी बाशाघा के असफल प्रयासों के बाद, उन्होंने केंद्रीय तट रेखा के साथ सिर्ते शहर में एक वैकल्पिक सरकार की स्थापना की।
  • दुर्भाग्य से, यह प्रतिद्वंद्वी प्रशासन अंततः अप्रभावी साबित हुआ। बशाघा को उनके पद से हटाने का संसद का निर्णय सैन्य नेता खलीफा हफ्तार के कभी-कभार सहयोगी के नुकसान का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने 2019 और 2020 में पूर्व प्रशासन से राजधानी पर कब्जा करने के लिए एक अभियान चलाया था, और बाद में 2021 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की मांग की थी।

फाथी बाशाघा: के बारे में

  • फाथी बाशाघा एक दशक से लीबिया के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं।
  • त्रिपोली में 1962 में जन्मे बशाघा ने त्रिपोली विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री हासिल करने से पहले लीबियाई सैन्य अकादमी में पढ़ाई की।
  • बाशाघा पहली बार मुअम्मर गद्दाफी के शासन के दौरान एक पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय ख्याति में आए।
  • शासन के दुर्व्यवहारों की मुखर आलोचना के लिए उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था, और अंततः आगे के उत्पीड़न से बचने के लिए 2006 में देश से भाग गए।
  • 2011 में गद्दाफी के पतन के बाद, बशाघा लीबिया लौट आया और देश के नव स्थापित राजनीतिक संस्थानों में शामिल हो गया। 2014 में, उन्हें अब्दुल्ला अल-थानी की सरकार के तहत आंतरिक मंत्री नियुक्त किया गया था।
  • आंतरिक मंत्री के रूप में, बाशाघा ने लीबिया के सुरक्षा बलों को सुधारने और पेशेवर बनाने के लिए काम किया है, जबकि संगठित अपराध और मिलिशिया पर भी नकेल कसी है।
  • वह मानवाधिकारों के लिए एक मजबूत वकील भी रहे हैं और सरकारी बलों और सशस्त्र समूहों दोनों द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ बात की है।
  • गृह मंत्री के रूप में बाशाघा का कार्यकाल विवादों से मुक्त नहीं रहा है।
  • 2018 में, वह त्रिपोली में एक हत्या के प्रयास से बच गए, जिसे उसने प्रतिद्वंद्वी मिलिशिया के समर्थकों पर दोषी ठहराया।
  • 2019 में, त्रिपोली शहर में विरोध प्रदर्शनों से निपटने के उनके तरीके की आलोचना के बाद, राष्ट्रीय समझौते की सरकार द्वारा उन्हें अपने पद से कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था।

इन चुनौतियों के बावजूद, बशाघा लीबिया की राजनीति में एक लोकप्रिय व्यक्ति बने हुए हैं, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भविष्य के किसी भी लीबिया चुनाव में राष्ट्रपति पद सहित उच्च पद के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है।

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2024 में 6.7 फीसदी की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थवयवस्था : संयुक्त राष्ट्र

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घरेलू मांग मजबूत रहने से भारतीय इकोनॉमी (Indian Economy) के 2024 के कैलेंडर साल में 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। हालांकि, इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंची ब्याज दरों तथा कमजोर बाहरी मांग से इस साल देश का निवेश और निर्यात प्रभावित होगा।

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World Economic Situation and Prospects 2023 | Department of Economic and Social Affairs

संयुक्त राष्ट्र की ‘2023 के मध्य तक वैश्विक आर्थिक स्थिति और संभावनाएं’ शीर्षक वाली रिपोर्ट यहां जारी की गई। रिपोर्ट कहती है कि भारत, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2023 में 5.8 प्रतिशत और 2024 (कैलेंडर वर्ष आधार) में 6.7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज करेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत घरेलू मांग से समर्थन मिलेगा। हालांकि, ऊंची ब्याज दरों और कमजोर बाहरी मांग से 2023 में देश के निवेश और निर्यात पर दबाव बना रहेगा।

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में भारत में महंगाई की दर घटकर 5.5 प्रतिशत पर आ जाएगी। वैश्विक स्तर पर जिंस कीमतों में कमी तथा मुद्रा के मूल्य में गिरावट की रफ्तार धीमी होने से ‘आयातित’ मुद्रास्फीति कम होगी। इस आकलन में भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान में बदलाव नहीं किया गया है। यह इस साल जनवरी में जारी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं-2023 रिपोर्ट लगाए गए अनुमानों के अनुरूप है।

 

जनवरी में जारी की गई प्रमुख रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर के 2023 में घटकर 5.8 प्रतिशत पर आने का अनुमान है। इसकी वजह यह है कि ऊंची ब्याज दरों तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती का देश के निवेश और निर्यात पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट कहती है कि भारत की आर्थिक वृद्धि ‘मजबूत’ बनी रहेगी। हालांकि, अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए संभावनाएं ‘अधिक चुनौतीपूर्ण’ हैं। प्रमुख रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।

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भावेश गुप्ता: पेटीएम के सीओओ के रूप में नए अध्यक्ष नियुक्त

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पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने भावेश गुप्ता को फिनटेक कंपनी का अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) नियुक्त करने की घोषणा की। पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए, गुप्ता अब पेटीएम के भीतर विभिन्न कार्यक्षेत्रों की देखरेख की जिम्मेदारी लेंगे, जिसमें उधार, बीमा, ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान, उपभोक्ता भुगतान और उपयोगकर्ता वृद्धि, परिचालन जोखिम, धोखाधड़ी जोखिम और अनुपालन जैसी महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। गुप्ता सीधे पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय शेखर शर्मा को रिपोर्ट करेंगे।

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भावेश गुप्ता ने 2020 में पेटीएम के लेंडिंग बिजनेस के लिए सीईओ की भूमिका निभाई। एक व्यापक पेशेवर पृष्ठभूमि के साथ, गुप्ता वित्तीय सेवाओं में  विशेष रूप से भुगतान, प्रौद्योगिकी, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, खुदरा ऋण, डिजिटल उधार, एसएमई बैंकिंग और खुदरा बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में 25 साल के अनुभव का दावा करते हैं। पेटीएम में शामिल होने से पहले, उन्होंने कई नेतृत्व पदों पर कार्य किया, जिसमें क्लिक्स कैपिटल (जिसे पहले जीई कैपिटल के नाम से जाना जाता था) के सीईओ भी शामिल थे। इसके अतिरिक्त, गुप्ता ने आईडीएफसी बैंक में एसएमई और बिजनेस बैंकिंग के प्रमुख के रूप में कार्य किया और आईसीआईसीआई बैंक में विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इंदौर से एमबीए पूरा किया।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • पेटीएम के संस्थापक: विजय शेखर शर्मा
  • पेटीएम के सीईओ: विजय शेखर शर्मा (दिसंबर 2010-);
  • पेटीएम मूल संगठन: वन97 कम्युनिकेशंस;
  • पेटीएम की स्थापना: अगस्त 2010।

भारत 2023-24 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 16% योगदान देगा: मॉर्गन स्टेनली

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मॉर्गन स्टेनली की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक सुधार ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है, जिससे देश वैश्विक जीडीपी विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में स्थापित हो गया है। जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एशिया में अपने समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और क्षेत्र के बाहर देखी गई कमजोरी को चुनौती दे रही है, देश चक्रीय और संरचनात्मक कारकों के संयोजन से लाभान्वित हो रहा है। विभिन्न संकेतकों के साथ एक मजबूत और व्यापक आधार वाली रिकवरी की ओर इशारा करते हुए, भारत से 2023-2024 की अवधि में वैश्विक जीडीपी विकास में 16% योगदान करने की उम्मीद है।

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India may add 16% to global GDP this fiscal

 

मजबूत और व्यापक-आधारित रिकवरी: भारत की महामारी से प्रेरित आर्थिक मंदी से उबरने की विशेषता इसकी ताकत और व्यापक-आधारित प्रकृति है। क्रय प्रबंधक का सूचकांक (पीएमआई) 13 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि विनिर्माण पीएमआई 11 साल के उच्च स्तर के करीब है – दोनों ही अन्य अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन को पार कर गए हैं। विशेष रूप से, यात्री वाहनों की बिक्री पूर्व-कोविद स्तरों के 131% तक बढ़ गई है, जो उपभोक्ता मांग में उल्लेखनीय वापसी का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक माल और सेवा कर संग्रह ने पूर्व-कोविद स्तर को 35% तक पार कर लिया है, और सेवाओं के निर्यात में अक्टूबर 2020 से 84% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई है।

एशियाई आर्थिक विकास के प्रमुख चालक: भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और सकारात्मक प्रक्षेपवक्र ने इसे एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बेहतर प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में स्थापित किया है। जबकि कई क्षेत्र आर्थिक कमजोरियों से जूझ रहे हैं, भारत की रिकवरी इसके विपरीत है। स्वस्थ बैलेंस शीट से उत्साहित देश की मजबूत घरेलू मांग विकास का एक महत्वपूर्ण चालक रही है। इसके अलावा, भारत के सेवा निर्यात ने माल निर्यात में किसी भी संभावित गिरावट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों कारकों द्वारा समर्थित व्यापक आधार वाली रिकवरी ने एशियाई आर्थिक परिदृश्य में भारत की प्रमुखता को मजबूत किया है।

अनुकूल व्यापक आर्थिक संकेतक: भारत के व्यापक आर्थिक स्थिरता संकेतक, जैसे मुद्रास्फीति और चालू खाता घाटा, नीति निर्माताओं के आराम क्षेत्र में वापस आ गए हैं। यह सकारात्मक विकास बताता है कि नीति निर्माताओं को प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीतियों को अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को विस्तार के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। नियंत्रण में मुद्रास्फीति और एक प्रबंधनीय चालू खाता घाटा के साथ, भारत स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपने विकास पथ को बनाए रख सकता है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत का मजबूत विकास दृष्टिकोण बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बेजोड़ बना हुआ है, जो अगले दो वर्षों में वैश्विक जीडीपी विकास में 16% योगदान करने की अपनी क्षमता को और मजबूत करता है।

 

भारत की लचीली अर्थव्यवस्था वैश्विक विकास को गति देने के लिए तैयार:

 

भारत की उल्लेखनीय सुधार और वैश्विक जीडीपी विकास में इसका अनुमानित योगदान देश के लचीलेपन और क्षमता को रेखांकित करता है। मजबूत घरेलू मांग, फलते-फूलते सेवा निर्यात और अनुकूल व्यापक आर्थिक संकेतकों के साथ, भारत का आर्थिक दृष्टिकोण अपने साथियों के बीच सबसे अलग है। जैसा कि भारत ने महामारी के बाद के परिदृश्य को नेविगेट करना जारी रखा है, इसकी मजबूत विकास प्रक्षेपवक्र घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हितधारकों के लिए आशा और अवसर की किरण के रूप में काम करेगी। देश की निरंतर वृद्धि और व्यापक-आधारित पुनर्प्राप्ति से न केवल इसकी अपनी आबादी को लाभ होगा बल्कि आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।

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RBI ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किए

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। नियमों के पालन में गड़बड़ी के चलते RBI ने ये फैसला लिया है। वहीं, 14 अन्य NBFC ने अलग-अलग कारणों से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत उसने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अब ये कंपनियां नॉन-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार नहीं कर पाएंगी।

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इन 7 NBFC का लाइसेंस हुआ कैंसिल

 

  • कूर्ग टी कंपनी
  • त्रिमूर्ति फिनवेस्ट
  • ईस्ट वेस्ट फिनवेस्ट इंडिया
  • JV मोदी सिक्योरिटीज
  • KK पटेल फाइनेंस
  • पूर्वी फिनवेस्ट
  • जेनफिन कैपिटल

 

14 NBFC ने सरेंडर किया लाइसेंस

नॉन-बैंकिंग व्यवसाय से बाहर निकलने के कारण इन 7 NBFC ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।

  • लूनिया ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट
  • स्वास्तिक गुड्स एंड सप्लायर्स
  • इक्सेवा फाइनेंस
  • जिप्सी मैनेजमेंट
  • शीबा फैबस्पिन
  • एस्सार एंट्रेड लिमिटेड
  • माबा कॉर्पोरेट सर्विसेज

 

वहीं, दूसरी ओर अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के कारण 2 NBFC को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।

  • L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स
  • जोसन डिपॉजिट एंड एडवांस

मर्जर, डिजॉल्युशन और अन्य कारणों से लीगल इकाई न रहने के कारण इन 5 NBFC ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।

  • मेलिनेक्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस
  • कैसाब्लांका ब्रोकिंग एंड एजेंसी
  • जनप्रगति सिंटेक्स
  • नलिम्बुर मर्चेंटाइल
  • वंडरमैक्स मर्चेंटाइल

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WTO में यूरोपीय संघ के कार्बन कर को चुनौती देने की भारत ने बनाई योजना

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सरकार और उद्योग के सूत्रों के अनुसार, भारत भारत से स्टील, लौह अयस्क और सीमेंट जैसे उच्च कार्बन वाले सामानों पर 20% से 35% तक टैरिफ लगाने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के बारे में विश्व व्यापार संगठन के साथ शिकायत दर्ज करने की योजना बना रहा है।

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भारत डब्ल्यूटीओ में यूरोपीय संघ के कार्बन कर को चुनौती देने की योजना बना रहा है: मुख्य बिंदु

● यह कदम यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) का विरोध करने के लिए नई दिल्ली के प्रयास के हिस्से के रूप में आता है, एक उपाय जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जबकि द्विपक्षीय वार्ता में भी चर्चा की जा रही है।
● सरकार ने यूरोपीय संघ के एकतरफा फैसले के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज करने की योजना बनाई और निर्यातकों, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए राहत मांगने का इरादा किया। कोई अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।
● एक अन्य अधिकारी, जो डब्ल्यूटीओ टीम का हिस्सा था, ने बताया कि भारत प्रस्तावित टैरिफ को व्यापार बाधा और भेदभावपूर्ण के रूप में देखता है।
● वे संयुक्त राष्ट्र पेरिस जलवायु समझौते में वचन दिए गए प्रोटोकॉल के लिए भारत के पालन का हवाला देते हुए इसकी वैधता पर सवाल उठाने की योजना बना रहे हैं।

भारत विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ के कार्बन कर को चुनौती देने की योजना क्यों बना रहा है?

  • भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ व्यापार पर चर्चा करने और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए ब्रुसेल्स में हैं।
  • जवाब में, यूरोपीय संघ के व्यापार प्रमुख वाल्डिस डोमब्रोव्स्की ने कहा कि सीबीएएम को डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुपालन में डिज़ाइन किया गया था, जो घरेलू और आयातित उत्पादों दोनों के लिए समान कार्बन मूल्य लागू करता है।
  • यूरोपीय संघ ने हाल ही में उच्च कार्बन वस्तुओं के आयात पर दुनिया का पहला कार्बन लेवी लगाने की योजना को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य 2050 तक ग्रीनहाउस गैसों का शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनना है, जो भारत के 2070 के लक्ष्य से आगे है।

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केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने किया संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ

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केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया। इस नागरिक केंद्रित पोर्टल का उद्देश्य खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने और अवरुद्ध करने जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करके मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना है।

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संचार साथी पोर्टल: मुख्य बिंदु

  • दूरसंचार विभाग ने इस पहल को विकसित किया है, जो नागरिकों को अपने नाम से जुड़े कनेक्शन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।
  • पोर्टल में सुरक्षा को बढ़ावा देने और धोखाधड़ी गतिविधियों को कम करने के लिए तीन आवश्यक मॉड्यूल शामिल हैं।
  • लॉन्च के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैसे केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर का उद्देश्य खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करना है, जबकि नो योर मोबाइल कनेक्शन सेक्शन अनावश्यक कनेक्शनों को आसानी से काटने की सुविधा प्रदान करता है।
  • इसके अतिरिक्त, उन्होंने तीसरे मॉड्यूल, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन समाधान पर चर्चा की, जिसे धोखाधड़ी वाले ग्राहकों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • उन्होंने कहा कि पोर्टल ने सफलतापूर्वक 40 लाख से अधिक फर्जी कनेक्शनों का पता लगाया है और 36 लाख से अधिक कनेक्शन काट दिए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि कैसे कई सुधारों ने दूरसंचार क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इन परिवर्तनों के कारण उद्योग अब अधिक मजबूत और निवेश उन्मुख है। कार्यक्रम के दौरान दूरसंचार विभाग के सचिव के राजारमन भी मौजूद थे।

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एएसडब्ल्यू कार्वेट: भारत-इंडोनेशिया नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति -23

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एएसडब्ल्यू कार्वेट, आईएनएस कवरत्ती, जिसे भारत में बनाया और डिजाइन किया गया था, 14 मई से 19 मई, 2023 तक चौथे भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास, समुद्र शक्ति -23 में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के बाटम पहुंच गया है। भारतीय नौसेना का डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भी अभ्यास का हिस्सा होंगे, जबकि इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व केआरआई सुल्तान इस्कंदर मुदा, सीएन 235 समुद्री गश्ती विमान और एएस 565 पैंथर हेलीकॉप्टर द्वारा किया जाएगा।

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द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति -23: मुख्य बिंदु

  • समुद्र शक्ति अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता, संयुक्तता और आपसी सहयोग को बढ़ाना है।
  • बंदरगाह चरण में विभिन्न पेशेवर बातचीत, क्रॉस डेक दौरे, विषय विशेषज्ञ आदान-प्रदान और खेल फिक्स्चर शामिल होंगे, जबकि समुद्री चरण में हथियार फायरिंग, हेलीकॉप्टर संचालन, पनडुब्बी विरोधी युद्ध, वायु रक्षा अभ्यास और बोर्डिंग संचालन जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।
  • अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर की अंतःक्रियाशीलता और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • नौसेना प्रमुख, भारत: एडमिरल आर हरि कुमार पीवीएसएम
  • इंडोनेशिया के राष्ट्रपति: जोको विडोडो
  • इंडोनेशिया की राजधानी: जकार्ता
  • इंडोनेशिया की मुद्रा: इंडोनेशियाई रुपिया

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