सीसीआई ने यूबीएस ग्रुप एजी के साथ क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी के विलय को मंजूरी दी

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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 18 मई 2023 को यूबीएस ग्रुप AG के साथ क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी के प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी।

 

यूबीएस ग्रुप एजी (यूबीएस) के बारे में

 

  • यूबीएस ग्रुप AG (UBS) एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है।
  • यह स्विट्जरलैंड की कंपनी है और विश्व स्तर पर सक्रिय है।
  • यूबीएस के व्यवसायों में धन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाएं और खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग शामिल हैं।
  • भारत में, यूबीएस का कारोबार मुख्य रूप से ब्रोकरेज सेवाओं पर केंद्रित है।

 

क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी (क्रेडिट सुइस) के बारे में

 

  • क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी (क्रेडिट सुइस) स्विट्जरलैंड में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है।
  • क्रेडिट सुइस विश्व स्तर पर सक्रिय है और इसके व्यवसायों में धन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाएं और खुदरा और कॉर्पोरेट बैंकिंग शामिल हैं।
  • भारत में, क्रेडिट सुइस के व्यवसायों में धन प्रबंधन और निवेश बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं।

 

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई): एक नजर में

 

  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
  • यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित किया गया था
  • यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
  • यह स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकता है।

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Top Current Affairs News 20 May 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 20 May 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 20 मई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 19 May 2023

 

केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर फैसले को लेकर एससी से की समीक्षा की मांग

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं का नियंत्रण राष्ट्रीय राजधानी की ‘आप’ सरकार को देने के फैसले को लेकर कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। गौरतलब है, केंद्र ने एक अध्यादेश जारी कर दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग, विजिलेंस और अन्य मसलों पर उप-राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन भी किया है।

 

सिद्धारमैया ने ली कर्नाटक के सीएम पद की शपथ, डी.के. शिवकुमार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ

कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जबकि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डी.के. शिवकुमार ने उप-मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथग्रहण समारोह में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 135 सीटें जीती थीं।

 

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और हॉकी ओलंपियन ब्रायन बूथ का हुआ निधन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और हॉकी ओलंपियन ब्रायन बूथ का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीट किया, “हमारी संवेदनाएं बूथ के परिवार के साथ हैं। बूथ न केवल एक बहुत पसंद किए जाने वाले मध्य क्रम के बल्लेबाज़ थे बल्कि उन्होंने 1956 के ओलंपिक में ऑस्ट्रेलियाई हॉकी का प्रतिनिधित्व भी किया था।”

 

पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण

जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रतिमा के अनावरण के बाद उन्होंने कहा, “हिरोशिमा में यह प्रतिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। शांति और सद्भाव के गांधीवादी आदर्श विश्व स्तर पर प्रतिध्वनित होते हैं और लाखों लोगों को ताकत देते हैं।”

 

चलन से वापस लिए जाएंगे ₹2,000 के नोट; फिलहाल वैधता रहेगी बरकरार

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एलान किया है कि ₹2,000 के नोट चलन से वापस लिए जाएंगे। आरबीआई ने आगे कहा कि 2016 में पेश किए गए ₹2,000 के बैंक नोट की वैधता फिलहाल बरकरार रहेगी। बकौल आरबीआई, देश के सभी बैंकों में 30 सितंबर 2023 तक ₹2,000 के नोट बदले जा सकेंगे।

 

23 मई से 30 सितंबर तक ₹2000 के नोट बदलवा सकेंगे लोग: आरबीआई

आरबीआई ने ₹2000 के नोट को चलन से बाहर करते हुए आम जनता से इन्हें बैंक में जमा कराने या उन्हें बदलवाने की अपील की है। आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक में एक बार में ₹20,000 तक के ₹2000 के नोट बदलवाए जा सकते हैं।

 

₹2,000 के नोट को चलन से वापस क्यों ले रहा है आरबीआई?

₹2,000 के नोट को चलन से बाहर करने का एलान कर आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि नवंबर-2016 में पहली बार पेश किए गए ₹2,000 के नोट आमतौर पर लेनदेन में उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। बकौल आरबीआई, आम जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ₹2,000 के अलावा अन्य मूल्य के नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

 

दुनिया की 50% से अधिक बड़ी झीलों में पानी की हो रही है कमी: अध्ययन

‘साइंस’ पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, दुनिया की 50% से अधिक बड़ी झीलों में पानी की कमी हो रही है और इसके लिए ग्लोबल वॉर्मिंग और मानवीय गतिविधियां प्रमुख कारण हैं। अध्ययनकर्ताओं ने इसके लिए 1992 से 2020 के बीच के सैटेलाइट डेटा के आधार पर करीब 2,000 झीलों में पानी का स्तर मापा था।

 

जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19-21 मई तक हिरोशिमा में होने वाली जी-7 शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लेने के लिए जापान पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री इस दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे और यह रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होगी। जापान की अध्यक्षता में जी-7 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है।

 

सरकार को अधिशेष के तौर पर ₹87,416 करोड़ ट्रांसफर करेगा आरबीआई

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाले आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने शुक्रवार को लेखा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के तौर पर ₹87,416 करोड़ ट्रांसफर करने की मंज़ूरी दे दी। आरबीआई ने कहा, “बोर्ड ने अपनी बैठक में मौजूद वैश्विक भू-राजनीतिक गतिविधियों के प्रभाव सहित वैश्विक व घरेलू आर्थिक स्थिति और संबंधित चुनौतियों की समीक्षा की।”

 

बीसीसीआई यौन उत्पीड़न रोकथाम से जुड़ी नई नीति को देगा मंज़ूरी

‘पीटीआई-भाषा’ के मुताबिक, 27 मई को अहमदाबाद (गुजरात) में होने वाली अपनी स्पेशल जनरल मीटिंग में बीसीसीआई यौन उत्पीड़न रोकथाम से जुड़ी नई नीति को मंज़ूरी देगा। गौरतलब है, बीसीसीआई ने पूर्व सीईओ राहुल जौहरी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद 4 सदस्यीय आंतरिक शिकायत समिति बनाई थी लेकिन संशोधित नीति में समिति में और सदस्य जोड़े जाएंगे।

 

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म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने शुरू किया “ऑपरेशन करुणा”

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भारत ने “ऑपरेशन करुणा” शुरू करके म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करने की पहल की है। 18 मई को, तीन जहाज, अर्थात् भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक, कमोर्ता और सावित्री, खाद्य आपूर्ति, टेंट, आवश्यक दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े और स्वच्छता वस्तुओं जैसी आपातकालीन राहत सामग्री के साथ यांगून पहुंचे।

मुख्य बिंदु:

  • भारत इस तरह की आपदाओं के दौरान अपने पड़ोसियों का समर्थन करने में हमेशा सबसे आगे रहा है, जो इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।
  • हाल ही में म्यांमार में दस्तक देने वाले चक्रवात मोचा को आईएमडी द्वारा एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान और वैश्विक मौसम वेबसाइट जूम अर्थ द्वारा ‘सुपर साइक्लोन’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • तूफान बंगाल की खाड़ी में उभरा और 1982 के बाद से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सबसे मजबूत ऑल-सीजन चक्रवात के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें 277 किमी प्रति घंटे की हवा की गति है। तूफान का नाम ‘मोचा’ यमन ने सुझाया है।

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संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 2023

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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में, 21 मई को संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया की संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाना और शांति और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए समावेश और सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट के रूप में इसकी विविधता के महत्व को उजागर करना है। विविधता दिवस, आधिकारिक तौर पर “संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस” के रूप में जाना जाता है, समुदायों को सांस्कृतिक विविधता के मूल्य को समझने और सद्भाव में एक साथ रहने का तरीका सीखने में मदद करने का एक अवसर है।

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संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस का इतिहास

 

वर्ष 2001 में, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने 2001 में अफगानिस्तान में बामियान की बुद्ध प्रतिमाओं के विनाश के परिणामस्वरूप ‘सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा’ को अपनाया। ​फिर दिसंबर 2002 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने अपने प्रस्ताव 57/249 में, 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस घोषित किया।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • यूनेस्को मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस;
  • यूनेस्को की स्थापना: 16 नवंबर 1945, लंदन, यूनाइटेड किंगडम।
  • यूनेस्को महानिदेशक: ऑड्रे अज़ोले।

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रस्किन बॉन्ड ने लिखी ‘द गोल्डन ईयर्स’ नामक एक नई पुस्तक

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भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड ने “द गोल्डन इयर्स: द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ” नामक एक पुस्तक लिखी। गोल्डन ईयर्स पुस्तक हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और 19 मई 2023 को बॉन्ड के 89 वें जन्मदिन पर जारी की गई है। ‘द गोल्डन इयर्स’ 60, 70 और 80 के दशक के दौरान बॉन्ड के अनुभवों पर केंद्रित है।

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पुस्तक का सार:

  • द गोल्डन ईयर्स: द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक है, जो 2023 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक उम्र बढ़ने पर निबंधों और प्रतिबिंबों का एक संग्रह है, जिसे बॉन्ड ने अपने 80 के दशक के अंत में लिखा था। पुस्तक में, बॉन्ड बुढ़ापे की खुशियों और चुनौतियों पर अपने विचार साझा करते हैं, साथ ही सुनहरे वर्षों का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में अपनी सलाह भी साझा करते हैं।
  • बॉन्ड शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने के महत्व के बारे में लिखते हैं। वह सकारात्मक दृष्टिकोण और हास्य की भावना बनाए रखने के महत्व पर भी जोर देता है। वह परिवार और दोस्तों के महत्व और प्रियजनों के साथ समय बिताने की खुशी के बारे में लिखते हैं। वह प्रकृति की सुंदरता, और प्राकृतिक दुनिया से जुड़ने के महत्व के बारे में भी लिखते हैं।
  • गोल्डन इयर्स उम्र बढ़ने की खुशियों के बारे में एक बुद्धिमान और दिल को छू लेने वाली किताब है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो पाठकों को सुनहरे वर्षों को गले लगाने और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेगी।

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भारत ने म्यांमार सरकार को ₹422 करोड़ के हथियार भेजे: संयुक्त राष्ट्र

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संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2021 तख्तापलट के बाद से भारत ने म्यांमार में सेना को 51 मिलियन डॉलर (₹422 करोड़) मूल्य के हथियार और संबंधित सामग्री भेजी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक्सपर्ट के मुताबिक ये खरीद म्यांमार की सेना ने उस पर लगी पाबंदियों के बावजूद की है। म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपोर्टेयर, टॉम एंड्रयूज ने कहा कि भारत के अलावा, रूस, चीन, सिंगापुर और थाईलैंड ने भी म्यांमार जुंटा को सैन्य सहायता प्रदान की है। हालाँकि, भारत की सहायता रूस, चीन और सिंगापुर की तुलना में छोटी थी, लेकिन थाईलैंड की तुलना में अधिक थी।

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म्यांमार की सेना को हथियार देने के मामले में रूस सबसे आगे है। 2 सालों में रूस ने म्यांमार को 4 हजार करोड़ रुपए के हथियार दिए हैं। वहीं, 2 हजार करोड़ के हथियार उन्हें चीन की तरफ से मिले हैं। रिपोर्ट में दावा किया है कि म्यांमार को हथियार और उन्हें बनाने का सामान पहुंचाने में रूस, चीन और भारत की सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं।

 

प्रतिबंधों को ठीक से लागू नहीं किया गया

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने कहा कि म्यांमार सेना और उसके हथियार डीलरों ने यह पता लगा लिया है कि सिस्टम में कैसे हेरफेर किया जाए। एंड्रयूज ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिबंधों को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया जा रहा है और जुंटा से जुड़े हथियार डीलर शेल कंपनियां स्थापित करने में सक्षम हैं।

 

किसने कितने हथियार बेचे?

 

यूएन रिपोर्ट के मुताबिक, रूस की हथियार कपनियों ने अभी तक 406 मिलियन डॉलर के हथियार और उपकरण म्यांमार की सेना को बेचा है। वहीं, चीन ने अभी तक 154 मिलियन डॉलर के हथियारों की सप्लाई म्यांमार की सेना को की है। जबकि, सिंगापुर-ऑपरेटिंग इकाइयों ने 254 मिलियन डॉलर के हथियार म्यांमार में बेचे हैं। म्यांमार की सेना को भारत की भी एक संस्था की तरफ से 51 मिलियन डॉलर और थाईलैंड ने 28 मिलियन डॉलर के हथियार बेचे हैं।

 

रिपोर्ट के मुताबिक, म्यांमार को हथियार बेचने में चीन, रूस और सिंगापुर की कंपनियां शामिल हैं। म्यांमार में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर यूनाइटेड नेशंस के टॉम एंड्रयूज ने न्यूयॉर्क में रिपोर्ट जारी की है, जिसमें म्यांमार में नागरिकों के अधिकार किस कदर कुचले गये हैं, उसके बारे में बात की गई है।

 

डुएल यूज टेक्नोलॉजी वाले हथियार भी शामिल

 

म्यांमार में जिस किस्म के हथियारों की सप्लाई की गई है, उनमें डुएल यूज टेक्नोलॉजी वाले हथियार भी शामिल हैं। इसके साथ ही, म्यांमार को हथियार बनाने वाली सामग्रियों की भी सप्लाई की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है, कि “म्यांमार की सेना को बिना किसी रूकावट के हथियार और उससे भी ज्यादा नये हथियारों के निर्माण के लिए सामग्रियों की सप्लाई फरवरी 2021 के बाद से की जा रही है। फरवरी में म्यांमार की सेना, जिसे जुंटा कहा जाता है, उसने देश की सरकार का तख्तापलट कर दिया था और उसके बाद से सेना का शासन है, जिसने सभी लोकतांत्रित चैप्टर्स को खत्म कर डाला है।

 

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रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा भारत, पहली बार एक लाख करोड़ रुपए को पार कर गया डिफेंस प्रोडक्शन

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रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता की दिशा में ऊंची छलांग लगाते हुए एक और कीर्तिमान हासिल कर लिया है। दरअसल, वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। पिछले वर्ष के आंकड़ों की बात करें तो यह उनकी तुलना में लगभग 12 प्रतिशत तक बढ़ा है। भारत रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है।

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वित्तीय वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन करीब 1.07 लाख करोड़ रुपये के मूल्य तक पहुंच गया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के रक्षा उत्पादन का मूल्य एक लाख करोड़ रुपये एक ट्रिलियन रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। ये 12 अरब डॉलर के बराबर की राशि है। अभी इस आंकड़े में और भी बढ़ोत्तरी हो सकती है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी जानकारी में कहा गया है कि निजी रक्षा उद्योगों से आंकड़े मिलने के बाद रक्षा उत्पादन का मूल्य इससे भी और ज्यादा हो सकता है।

 

अभी और बढ़ेगा यह आंकड़ा

 

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में रक्षा उत्पादन की वैल्यू इस समय 1,06,800 करोड़ रुपये है। जब प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज का डेटा आ जाएगा, तो यह आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। वित्त वर्ष 2023 में रक्षा उत्पादन की करंट वैल्यू वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 12 फीसदी अधिक है। उस समय यह आंकड़ा 95,000 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय रक्षा उत्पादन 84,643 करोड़ रुपये का था। वहीं, वित्त वर्ष 2021-22 में यह 94,846 करोड़ रुपये था।

 

भारत के कई हथियारों की विदेशों में खूब डिमांड

 

भारत के कई हथियारों की विदेशों से खूब डिमांड आ रही है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम्स, रडार, डोर्नियर-228, 155 एमएम एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन्स (ATAG), सिमुलेटर, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, एम्युनिशन, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर, सिस्टम, लाइन रिप्लेसिएबिल यूनिट्स और एवियॉनिक्स की दुनिया के काफी देशों में डिमांड है। भारत के एलसीए तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग भी कई देशों में बढ़ रही है।

 

इतने उत्पाद और भारत में बनेंगे

 

हाल ही में रक्षा विभाग ने 928 उत्पादों की एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। साथ ही आने वाले सालों में इनके आयात पर बैन लगाया जाएगा। आयात को कम करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स (LRU), सब-सिस्टम्स, स्पेयर और कंपोनेंट्स, हाई एंड मटीरियल्स और स्पेयर्स की चौथी लिस्ट जारी की।

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Air Marshal Ashutosh Dixit takes over as Deputy Chief of Air Staff_90.1

भारतीय नौसेना की पनडुब्बी वाघशीर: आत्मनिर्भरता की ओर महत्वपूर्ण कदम

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भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वाघशीर ने अपना समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद 2024 की शुरुआत में वाघशीर को भारतीय नौसेना को डिलीवरी के लिए निर्धारित किया गया है। पनडुब्बी को 20 अप्रैल 2022 को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) के कान्होजी आंग्रे वेट बेसिन से लॉन्च किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एमडीएल ने 24 महीनों में परियोजना -75 की तीन पनडुब्बियों की आपूर्ति की है और छठी पनडुब्बी के समुद्री परीक्षणों की शुरुआत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

प्रोजेक्ट-75 के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी वाघशीर के लिए समुद्री परीक्षणों की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। ये कठोर परीक्षण पनडुब्बी की प्रणोदन प्रणाली, हथियारों और सेंसर का कड़ाई से मूल्यांकन करेंगे, जिससे भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमताओं में वृद्धि होगी। वाघशीर को नौसेना में शामिल किया जाना ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुआ है जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और भारत की नौसैनिक ताकत को मजबूत करने के रणनीतिक महत्व को रेखांकित कर रहा है।

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कलवरी श्रेणी की पिछली पनडुब्बियों के नामों की एक सूची यहां दी गई है:

  • आईएनएस कलवरी
  • आईएनएस खंडेरी
  • आईएनएस करंज
  • आईएनएस वेला
  • आईएनएस चक्र

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Wing India 2024: Government Focuses on Expanding Capacity for Fast-Growing Aviation Market_90.1

RBI ने वित्त वर्ष 2023 के लिए सरकार को 87,416 करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण को दी मंजूरी

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 87,416 करोड़ रुपये के अधिशेष के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। यह राशि पिछले साल के 30,307 करोड़ रुपये के हस्तांतरण से करीब तीन गुना अधिक है। अधिशेष में वृद्धि के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की बिक्री से आय में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अमेरिकी खजाने पर बढ़ती पैदावार जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, आरबीआई के अधिशेष हस्तांतरण से सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

RBI Approves Rs 87,416 Crore Surplus Transfer to Government for FY23, Triple the Previous Year's Amount
RBI Approves Rs 87,416 Crore Surplus Transfer to Government for FY23, Triple the Previous Year’s Amount

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अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि बंपर अधिशेष हस्तांतरण के पीछे प्रमुख चालक वित्त वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड सकल विदेशी मुद्रा बिक्री से लाभ है। फरवरी 2023 तक आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार की बिक्री लगभग 206 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जिसने बढ़े हुए अधिशेष में महत्वपूर्ण योगदान दिया।हालांकि, विदेशी प्रतिभूतियों पर मार्क-टू-मार्केट नुकसान पर उच्च प्रावधान से मुनाफे की आंशिक भरपाई की गई। इसके अतिरिक्त, पूर्व में 5.5 प्रतिशत की तुलना में 6 प्रतिशत के उच्च आकस्मिक बफर ने भी लाभ मार्जिन को प्रभावित किया।

आरबीआई से केंद्र सरकार को 87,416 करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण से जीडीपी का लगभग 0.2 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व आने की उम्मीद है। धन के इस निवेश से कम कर राजस्व और विनिवेश के कारण संभावित राजस्व नुकसान की आंशिक भरपाई करने में मदद मिल सकती है। अधिशेष राशि केंद्रीय बजट द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप है, जिसमें चालू वर्ष के लिए केंद्रीय बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 48,000 करोड़ रुपये के अधिशेष का अनुमान लगाया गया है।

अपनी बैठक के दौरान, आरबीआई के बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति की समीक्षा की, जिसमें वर्तमान भू-राजनीतिक घटनाक्रमों का प्रभाव भी शामिल है। केंद्रीय बैंक ने संबंधित चुनौतियों को स्वीकार किया और लेखा वर्ष 2022-23 के दौरान इसके प्रदर्शन पर विचार-विमर्श किया। इस अवधि के लिए आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट और खातों की मंजूरी बैंक के संचालन में बोर्ड के विश्वास को दर्शाती है। इसके अलावा आकस्मिक जोखिम बफर को 6 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम

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विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (एएएस) या एडवांस लाइसेंस स्कीम ने हाल ही में खबरों में ध्यान आकर्षित किया है। इस योजना का उद्देश्य निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक आयातित कच्चे माल पर शुल्क छूट प्रदान करके वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। इन सामग्रियों पर आयात शुल्क को समाप्त करके, अंतिम निर्यात उत्पादों की लागत कम हो जाती है, जिससे वे मूल्य निर्धारण के मामले में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।

अग्रिम प्राधिकरण योजना विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जो भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित होती है। यह योजना 2015-2020 की अवधि के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत वर्ष 2015 में शुरू की गई थी।

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अग्रिम प्राधिकरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य आयातित कच्चे माल पर शुल्क छूट प्रदान करके वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। आयात शुल्क में छूट देकर, इस योजना का उद्देश्य निर्यात उत्पादों की उत्पादन लागत को कम करना है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए अधिक किफायती और आकर्षक बनाया जा सके।

अग्रिम प्राधिकरण योजना का लक्ष्य निर्यात को बढ़ावा देना और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। शुल्क छूट के माध्यम से निर्यात-उन्मुख वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करके, यह योजना व्यवसायों को अपनी विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करने और उनकी निर्यात मात्रा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

अग्रिम प्राधिकरण योजना के पीछे का दृष्टिकोण अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करके वैश्विक बाजार में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है। कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की सुविधा प्रदान करके, यह योजना भारतीय निर्माताओं को कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले सामानों का उत्पादन करने में सक्षम बनाती है, इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि होती है।

अग्रिम प्राधिकरण योजना के लिए वित्त पोषण आवंटन का विशिष्ट विवरण सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक बजट और प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और निर्यात क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए आवंटन निर्धारित किया गया है।

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