PNB ने लॉन्च किया पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप

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पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जीएसटी चालान के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए सहज ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। बैंक ने जीएसटी सहाय योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन का अनावरण किया है। यह अभिनव डिजिटल समाधान जीएसटी चालान के आधार पर व्यापक ऋण प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एक सहज एंड-टू-एंड प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

हाल ही में लॉन्च किया गया पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप पूरी ऋण आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल प्रारूप में बदल देता है, जिससे उधारकर्ता की ओर से मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐप प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, इसे अधिक लागत प्रभावी, त्वरित और कुशल बनाता है। विशेष रूप से, स्वीकृत ऋण राशि सीधे उधारकर्ता के चालू खाते में जमा की जाएगी जो बैंक के साथ बनाए रखा जाता है।

पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप की  विशेषताएं

  • डिजिटाइज्ड एंड-टू-एंड लेंडिंग: ऐप पूरी तरह से डिजिटल उधार प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है, जिससे मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है। यह न केवल समय को कम करता है, बल्कि ऋण आवेदन प्रगति में त्रुटियों और अक्षमताओं को भी कम करता है।
  • आर्थिक और सहज प्रक्रिया: मैनुअल चरणों को समाप्त करके, ऋण देने की प्रक्रिया बैंक और उधारकर्ताओं दोनों के लिए अधिक किफायती और निर्बाध हो जाती है। यह प्रभावकारिता तेजी से ऋण अनुमोदन और संवितरण का कारण बन सकती है।
  • प्रत्यक्ष ऋण वितरण: ऐप के माध्यम से स्वीकृत ऋण सीधे पीएनबी के साथ बनाए गए उधारकर्ता के सक्रिय खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं, जो एक सहज और तेजी से फंड ट्रांसफर की गारंटी देता है।
  • प्रौद्योगिकी-संचालित मूल्यांकन: ऐप बाजार रिपोर्ट, मूल्यांकन और ऋण पात्रता को प्रभावित करने वाले अन्य निर्धारकों का आकलन करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यह ऋण प्रसंस्करण में बाधाओं और देरी को कम करता है।
  • लोन स्पेक्ट्रम और पुनर्भुगतान विकल्प: ऐप प्रति चालान 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करता है, जिसमें प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये की ऊपरी सीमा है। उधारकर्ता परेशानी मुक्त एक बार पुनर्भुगतान और पूर्व-भुगतान का विकल्प भी चुन सकते हैं।
  • जीएसटी प्रोफाइल के साथ एकीकरण: ऋण उधारकर्ता के जीएसटी प्रोफाइल से जुड़े होते हैं, जो बैंक को उधारकर्ता के व्यवसाय संचालन और वित्तीय कल्याण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
  • MSME फोकस: यह पहल देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एमएसएमई) के समर्थन और पोषण पर भारत सरकार के जोर के साथ संरेखित है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

  • पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ: अतुल कुमार गोयल

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वायकॉम 18 ने 5963 करोड़ में खरीदे टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स

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वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अगले पांच सालों के लिए 5,963 करोड़ रुपये में बीसीसीआई के टीवी और डिजिटल मीडिया अधिकार हासिल कर लिए हैं। बीसीसीआई द्वारा आयोजित ई-नीलामी में वायकॉम18 ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी स्टार को हराकर ये राइट्स हासिल कर लिया। ये राइट्स उन्होंने अगले पांच सालों के लिए खरीदें हैं। इस डील में 88 अंतर्राष्ट्रीय मैच हैं, वायकॉम18 द्वारा बीसीसीआई को प्रति मैच 67.75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का अनुमान है, जो कि 2018-23 चक्र में डिज्नी स्टार द्वारा भुगतान किए गए 60 करोड़ रुपये से 12.91% अधिक है।

रिलायंस इंडस्ट्री के स्वामित्व वाले नेटवर्क 18 ग्रुप और पैरामाउंट ग्लोबल के संयुक्त उद्यम वायकॉम18 ने डिज्नी स्टार से बीसीसीआई के द्विपक्षीय मीडिया अधिकार ले लिए हैं, जिसने 2018-23 चक्र के लिए 6138 करोड़ रुपये में टेलीविजन और डिजिटल अधिकार जीते थे। डिज़्नी स्टार ने 3851 करोड़ रुपये में देश में भारतीय क्रिकेट के प्रसारण के 2012-18 चक्र के अधिकार भी जीते थे।

 

क्रिकेट प्रसारण की दुनिया में एक अपेक्षाकृत नवागंतुक

वायकॉम18, जो अपने टीवी चैनल स्पोर्ट्स18 और डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के माध्यम से क्रिकेट प्रसारण की दुनिया में एक अपेक्षाकृत नवागंतुक है, 2027 तक 951 करोड़ रुपये में महिला प्रीमियर लीग (डब्लूपीएल) के टीवी और डिजिटल अधिकारों का भी धारक है। इसके पास 23,758 करोड़ रुपये के 2023-27 आईपीएल चक्र के डिजिटल अधिकार, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम के प्रसारण अधिकार भी हैं। वायकॉम18 के पास 2024-31 तक भारत में प्रसारित होने वाले क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका मैचों के अधिकार भी हैं।

 

आईपीएल मीडिया अधिकारों की नीलामी का चलन

बीसीसीआई ने द्विपक्षीय मीडिया अधिकारों के लिए ई-नीलामी का विकल्प चुना था, जिसमें भारत के डिजिटल + शेष विश्व टीवी और डिजिटल अधिकारों के लिए आधार मूल्य 25 करोड़ रुपये और भारत के टेलीविजन अधिकारों के लिए 20 करोड़ रुपये था, जिससे आईपीएल मीडिया अधिकारों की नीलामी का चलन जारी रहा।

 

तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला

इससे 2023-28 चक्र के लिए कुल 88 मैचों के लिए संयुक्त अधिकार मूल्य 45 करोड़ रुपये प्रति गेम हो गया। वायकॉम18 का भारत के मैच दिखाने का चक्र 22-27 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से शुरू होगा, जो पुरुष एकदिवसीय विश्व कप से पहले एक तैयारी श्रृंखला है।

 

द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखला का भविष्य:

विशेषज्ञ वर्तमान क्रिकेट परिदृश्य में उनकी सीमित राजस्व क्षमता के कारण, विशेष रूप से गैर-विश्व कप वर्षों में एक दिवसीय द्विपक्षीय श्रृंखला की व्यवहार्यता पर पुनर्विचार करने का सुझाव देते हैं।

 

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इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है जिसे शुरू करेगा रूस?

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रूस 1 सितंबर को दो साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्तामिल बैंकिंग शुरू कर रहा है। रूस में मुस्लिम आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है। इस्लामी वित्तीय संस्थान पहले से ही रूस में मौजूद हैं, लेकिन यह पहली बार है कि देश के कानून ने आधिकारिक तौर पर इसके लॉन्च का समर्थन किया है। 4 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने वाले एक कानून पर हस्ताक्षर किए। यह पायलट प्रोग्राम चार मुस्लिम बहुल गणराज्यों- तातारस्तान, बश्कोर्तोस्तान, चेचन्या और दागेस्तान में होगा। इन चारों गणराज्यों को पहले से ही इस्लामी वित्त में सबसे अधिक अनुभव है।

 

इस्लामिक बैंकिंग क्या है?

इस्लामिक बैंकिंग शरिया के तहत संचालित होती है। इस्लामी कानूनी प्रणाली में सूदखोरी से जुड़े लेनदेन या ब्याज वसूलने पर रोक है क्योंकि इसे एक अन्यायपूर्ण विनिमय माना जाता है। यह परंपरागत रूप से वित्त ऋण आधारित बैकिंग है, जिसमें ग्राहक लेनदेन से जुड़े सभी जोखिम और दायित्व वहन करता है। इस्लामिक बैंकिंग संपत्ति पर आधारित है, जिसमें साझेदारी के हिस्से के रूप में वित्तीय संस्थान और ग्राहक के बीच लाभ और जोखिम साझा किए जाते हैं।

 

इस्लामिक बैंकिंग में क्या-क्या निषेध

इस्लामिक वित्त साझेदारी-आधारित संबंधों को बढ़ावा देता है, जो पारंपरिक वित्त में शायद ही कभी होता है। इस्लामिक बैंकिंग शराब, तंबाकू और जुए जैसे समाज के लिए हानिकारक क्षेत्रों को पैसा उपलब्ध नहीं कराती है। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इस्लामिक बैंकिंग सट्टेबाजी, वित्तीय डेरिवेटिव या बिना किसी वास्तविक संपत्ति के सौदे के कर्ज प्रदान करने की अनुमति नहीं देती है। इससे वैश्विक वित्तीय संकट को जन्म देने की संभावना न के बराबर होती है। अक्सर बैंक बिना संपत्ति के या उसकी कीमत से कहीं ज्यादा कर्ज प्रदान करते हैं, जो बाद में उनके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) बन जाते हैं।

 

क्यों शुरू कर रहा है रूस इस्लामिक बैंकिंग ?

इस्लामिक बैंकिंग क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 40 प्रतिशत है और कथित तौर पर 2025 तक 7.7 ट्रिलियन डॉलर के मूल्य तक पहुंचने की उम्मीद है। बता दें, बढ़ते बाजार को विनियमन और निवेशकों और ग्राहकों की सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन, इस्लामी वित्त बाजार बंधक वित्तपोषण और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए राज्य सहायता कार्यक्रमों के लाभों का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि वे सभी शरीयत के विपरीत ब्याज वाले ऋणों पर आधारित हैं। इन बाधाओं को अपनाए गए कानून में बंधक वित्त के लिए आंशिक रूप से हल किया गया है।

 

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गैबॉन में तख्तापलट, सेना ने चुनाव में लगाया धांधली का आरोप

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अफ्रीका के एक और देश गैबॉन में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया है। गैबॉन की सेना के अधिकारियों ने तख्तापलट करते हुए राष्ट्रपति अली बोंगो को नजरबंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मध्‍य अफ्रीकी देश गैबॉन की सेना के अधिकारियों ने तख्तापलट की जानकारी एक टीवी चैनल के माध्यम से दी।

 

सेना ने किया तख्तापलट

दरअसल, हाल ही में गैबॉन में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। देश के चुनाव आयोग ने नतीजों की घोषणा की। राष्‍ट्रपति अली बोंगो लगातार तीसरी बार गैबॉन में हुए चुनाव में विजय घोषित किए गए। हालांकि, कुछ देर बाद ही सेना ने तख्तापलट की घोषणा कर दी। सेना के कुछ अधिकारियों ने चुनाव परिणाम को रद कर दिया। साथ ही उन्होंने देश की सीमाओं को भी सील कर दिया।

Gabon Military Seizes Power Following Disputed Election: A Series of Coups in West and Central Africa

अली बोंगे तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए

बता दें कि राष्ट्रपति बोंगो को साल 2009 में अपने पिता उमर से सत्ता विरासत में मिली थी। वे लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। वहीं, सेना ने कहा कि इस चुनाव में पारदर्शिता नहीं थी। हालांकि, बोंगो को नजरबंद किए जाने के बाद राजधानी लिब्रेविले में गोलीबारी की भी आवाजें सुनाई दी गई।

 

गैबॉन सरकार ने तख्तापलट पर कोई टिप्पणी नहीं की

सेना ने तख्तापलट के बाद पुलिस अधिकारियों को गैबॉन की सड़कों पर सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। हालांकि, गैबॉन सरकार ने सेना द्वारा किए गए तख्तापलट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले राष्‍ट्रपति अली बोंगो आखिरी बार वोट डालते हुए नजर आए थे। उल्लेखनीय है कि साल 2020 के बाद से पश्चिम और मध्य अफ्रीका के किसी देश में यह आठवां तख्तापलट है। इससे पहले नाइजर में इसी साल जुलाई में तख्तापलट हुआ था।

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नागालैंड आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का बना पहला राज्य

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नागालैंड ने आधार-लिंक्ड जन्म पंजीकरण (ALBR) प्रणाली शुरू करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक अग्रणी कदम उठाया है। यह अभूतपूर्व पहल 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर केंद्रित है।

लॉन्च की शुरुआत औपचारिक रूप से आयुक्त टी महाबेमो यांथन के नेतृत्व में की गई थी। लॉन्च इवेंट के दौरान, एक लाइव प्रदर्शन हुआ जिसके परिणामस्वरूप दो नवजात शिशुओं का सफल पंजीकरण हुआ। यह उपलब्धि यह सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है कि प्रत्येक बच्चा सामाजिक कल्याण सेवाओं तक सही तरीके से पहुंच सकता है।

इस पहल का उद्देश्य जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन के महत्वपूर्ण चरणों में माता-पिता और बच्चों दोनों के लिए समग्र यात्रा में सुधार करना है। एएलबीआर के माध्यम से, आधार नामांकन की प्रक्रिया जन्म के साथ-साथ होती है, जो इसे पंजीकरण प्रक्रिया के साथ जोड़ती है।(चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट) CELC ऑपरेटरों की देखरेख में टैबलेट का उपयोग करके इस नामांकन विधि को आसानी से सुविधाजनक बनाया जाता है, जिससे बच्चे को नामांकित करने के लिए केवल संबंध दस्तावेज के प्रमाण की आवश्यकता होती है।

एएलबीआर प्रणाली के सफल कार्यान्वयन और विभिन्न जिलों में इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, नागालैंड, जो राज्य के लिए जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार के रूप में भी कार्य करता है, को यूआईडीएआई पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण निदेशालय को एक रजिस्ट्रार सह नामांकन एजेंसी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है, जिसे एएलबीआर प्रक्रिया के माध्यम से बाल नामांकन आयोजित करने का काम सौंपा गया है।

एएलबीआर पहल के साथ, यह अभूतपूर्व प्रयास बच्चों को उनके प्रारंभिक वर्षों में लाभान्वित करने और उनके अधिकारों और हकदारियों की प्राप्ति में योगदान करने के लिए तैयार है, जिससे राज्य के सबसे युवा नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित होगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

  • अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशक, नागालैंड: नीडिलहौ अंगामी

Nagaland Becomes First State In North Eastern Region To Initiate Aadhaar Linked Birth Registration_100.1

 

 

65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 विजेताओं की सूची

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रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे अक्सर ‘एशिया का नोबेल पुरस्कार’ कहा जाता है, एक उल्लेखनीय सम्मान है जो असाधारण भावना और प्रभावशाली नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष, समारोह के 65वें संस्करण में, चार एशियाई लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जो सर फज़ले हसन अबेद, मदर टेरेसा, दलाई लामा, सत्यजीत रे और कई अन्य लोगों की श्रेणी में शामिल हो गए। वे बांग्लादेश से कोरवी रक्षंद, तिमोर-लेस्ते से यूजेनियो लेमोस, फिलीपींस से मिरियम कोरोनेल-फेरर और भारत से डॉ. रवि कन्नन आर. हैं। पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, दिवंगत राष्ट्रपति की छवि वाला एक पदक और 50,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

 

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 विजेताओं की सूची

Awardee Name Country Contribution
कोरवी रक्षंद बांग्लादेश बांग्लादेश में वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का विकास करना
यूजेनियो लेमोस तिमोर-लेस्ते युवा तिमोरिस प्रकृति और अपने परिवेश को कैसे देखते हैं, इसमें उल्लेखनीय योगदान।
मरियम कोरोनेल-फेरर फिलिपींस शांति निर्माण में अहिंसक रणनीतियों की परिवर्तनकारी शक्ति में अटूट विश्वास
डॉ रवि कन्नन आर. भारत अपने चिकित्सा पेशे के प्रति दृढ़ समर्पण, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि दवा वास्तव में किसके लिए है: स्वास्थ्य समर्थक और जन-केंद्रित उपचार।

 

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 विजेता

कोरवी रक्षंद, बांग्लादेश

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गैर-लाभकारी संगठन जागो फाउंडेशन के संस्थापक कोरवी रक्षंद प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले 13वें बांग्लादेशी हैं। 2007 में अपनी स्थापना के बाद से, JAAGO का तेजी से विकास हुआ है; पूरे बांग्लादेश में 30,000 से अधिक छात्रों को मुफ्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रदान करना।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन, रक्षचंद को बांग्लादेश में वंचित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा विकसित करने में उनके उल्लेखनीय काम के लिए मान्यता दी गई थी, जिसके कारण स्थानीय युवाओं ने बहुत जरूरी सामाजिक बदलावों को अपनाया है।

 

यूजेनियो लेमोस, तिमोर-लेस्ते

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दक्षिण पूर्व एशियाई देश तिमोर-लेस्ते के यूजेनियो लेमोस एक कृषि विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने तिमोरिस समुदाय को कृषि और प्रकृति संरक्षण की सराहना करने के नए तरीके अपनाने में मदद की है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों से, लेमोस ने जैविक खेती को बढ़ावा दिया, और आधुनिक टिकाऊ कृषि प्रणालियों से परिचित होने के बाद, उन्होंने पारंपरिक तिमोरिस संस्कृति के साथ समान तरीकों को लागू करने पर काम करना शुरू कर दिया।

2001 में, लेमोस ने पर्माकल्टुरा तिमोर-लोरोसा (पर्मैटिल) नामक संगठन की स्थापना की, जो सत्रह वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्रों को जल और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि, जलीय कृषि और कृषि वानिकी पर पाठ पढ़ाया जाता है।

रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के अनुसार, लेमोस एक कार्यकर्ता, गीतकार और गायक हैं, जो आम जनता के साथ सामाजिक मुद्दों पर बात करने के लिए अपने गीतों का उपयोग करने से नहीं कतराते हैं। उन्हें उनके स्थानीय समुदाय में एक सीधे-सादे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने युवा तिमोरिस प्रकृति और अपने परिवेश को कैसे देखते हैं, इसमें उल्लेखनीय योगदान दिया है।

 

मिरियम कोरोनेल-फेरर, फिलीपींस

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1970 के दशक के उत्तरार्ध से, मिरियम कोरोनेल-फेरर ने युद्ध विवादों को निपटाने और अपने देश के मार्शल शासन का विरोध करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। फिलीपींस का यह शांति वार्ताकार देश की पहली ‘महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर राष्ट्रीय कार्य योजना’ के प्रारूपण का हिस्सा था, एक एजेंडा जिसे अंततः 2010 में आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था।

कोरोनेल-फेरर को वैश्विक राजनीतिक मुद्दों पर उनके मजबूत रुख और समावेशिता का समर्थन करने के लिए जाना जाता है, उन्हें 2012 में फिलीपीन सरकार के शांति पैनल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2020 में दक्षिण पूर्व एशियाई महिला शांति मध्यस्थों नामक समूह की सह-स्थापना की, जो एक सुरक्षित संवाद प्रदान करता है। फिलीपींस और म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे अन्य एशियाई देशों में महिलाओं के लिए जगह।

रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के अनुसार, कोरोनेल-फेरर को “शांति निर्माण में अहिंसक रणनीतियों की परिवर्तनकारी शक्ति में अटूट विश्वास” के कारण इस पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई थी, अन्य उल्लेखनीय योगदानों ने उन्हें समावेशन को बढ़ावा देने वाली एक शक्तिशाली आवाज बना दिया है। हिंसा को कम करता है, और हर जगह महिलाओं के लिए शांति का प्रचार करता है।

 

डॉ. रवि कन्नन आर., भारत

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कैंसर रोग विशेषज्ञ भारतीय डा. रवि कन्नन  को वर्ष 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड  फाउंडेशन की ‘हीरो फार होलिस्टिक हेल्थकेयर’ पुरस्कार प्राप्त करने वाले  डा. रवि ने कहा कि यह पुरस्कार उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कैंसर से  पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है।

डा. रवि कन्नन 2007 से असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (सीसीएचआरसी) के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह चेन्नई के अडयार कैंसर संस्थान में सर्जन थे। उनके अस्पताल को दक्षिणी असम के साथ-साथ त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में हाशिए पर रहने वाले कैंसर प्रभावित लोगों का इलाज करने के लिए जाना जाता है। गरीब लोगों के लिए कैंसर के इलाज को किफायती बनाने के लिए डा. कन्नन ने पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए। इनमें से एक राज्य के कुछ जिलों में दूरस्थ क्लीनिक स्थापित करना शामिल है।

 

रेमन मैगसेसे पुरस्कार पृष्ठभूमि

रेमन मैग्सेसे उर्फ रेमन डेल फिएरो मैग्सेसे, जिनका जन्म 31 अगस्त 1907 को हुआ और 17 मार्च 1957 को निधन हो गया, फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 30 दिसंबर 1953 – से 17 मार्च 1957 तक था।

प्रशांत युद्ध के दौरान गुरिल्ला नेता के रूप में उनकी उत्कृष्ट सेवा के सम्मान में, मैग्सेसे को ज़ाम्बेल्स का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ज़ाम्बेल्स जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि सभा में लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में दो कार्यकाल बिताने के बाद, उन्हें रक्षा सचिव नियुक्त किया गया। वह अपने द्वारा स्थापित नैशनलिस्टा पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। वह फिलीपींस के पहले राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म स्पेनिश औपनिवेशिक शासन के बाद हुआ था, और 20वीं सदी में पैदा हुए फिलीपींस के पहले राष्ट्रपति थे।

 

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Rajasthan's Priyan Sain Crowned Miss Earth India 2023_110.1

जया वर्मा सिन्हा बनीं रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष

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सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, यह विभाग के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली संगठन की प्रमुख है। श्रीमती सिन्हा इस 118 वर्ष पुराने बोर्ड की पहली महिला है जिन्होंने इसे संचालित किया है। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। वह 1 सितंबर के बाद या उससे पहले कार्यालय ग्रहण करेंगी, और इससे पहले उन्होंने सदस्य (ऑपरेशन्स और बिजनेस डेवलपमेंट) का कार्यभार संभाला था। उन्होंने बलासोर हादसे के बाद की दुखद परिस्थितियों को संभालने में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसमें 291 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। उनकी कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 तक रहेगी।

सुश्री सिन्हा के बारे में :

सुश्री सिन्हा पहले 1 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाली थीं, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त होने तक उन्हें उसी दिन फिर से नियुक्त किया जाएगा। वह अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लेंगी। सुश्री सिन्हा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं। वह 1988 में भारतीय रेलवे यातायात सेवा में शामिल हुईं और उत्तर रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्वी रेलवे में काम किया। उन्होंने रेलवे विद्युतीकरण केंद्र (कोर) में भी काम किया है। उन्होंने चार साल तक ढाका, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग में रेलवे सलाहकार के रूप में भी काम किया। कोलकाता से ढाका जाने वाली मैत्री एक्सप्रेस का उद्घाटन बांग्लादेश में उनके कार्यकाल के दौरान किया गया था। उन्होंने पूर्वी रेलवे, सियालदह डिवीजन के डिवीजनल रेलवे मैनेजर के रूप में भी काम किया।

भारतीय रेलवे बोर्ड के बारे में :

भारतीय रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे का शीर्ष निकाय है। यह रेलवे के समग्र प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। बोर्ड के अन्य सदस्य रेल मंत्री, वित्तीय आयुक्त, प्रधान मुख्य अभियंता और प्रधान मुख्य लेखा अधिकारी हैं।

रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह कई विभागों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक रेलवे संचालन के एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। इन विभागों में यातायात विभाग, इंजीनियरिंग विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और स्टोर विभाग शामिल हैं।

रेलवे बोर्ड रेलवे के विकास और संचालन के लिए नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। यह रेलवे के प्रदर्शन की निगरानी भी करता है और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय करता है। बोर्ड रेलवे के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सरकार और अन्य हितधारकों के साथ भी बातचीत करता है।

रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। यह रेलवे के कुशल और प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोर्ड रेलवे को बेहतर बनाने और उन्हें भारत के लोगों के लिए अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।

रेलवे बोर्ड एक शक्तिशाली निकाय है जिसका भारतीय रेलवे पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह रेलवे के समग्र प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, और इसके निर्णयों का लाखों लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

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Former CJI NV Ramana appointed as member of International Mediation Panel_110.1

Axis Bank ने लॉन्च की ‘इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट’

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एक्सिस बैंक (Axis Bank) ने डिजिटल को अच्छे से समझने वाले ग्राहकों के लिए नया सेविंग अकाउंट वेरिएंट ‘इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट’ (Infinity Savings Account) लॉन्च करने की घोषणा की है। यह सेविंग अकाउंट सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बेस्ड है। यानी कि इसके लिए बैंक आप से मंथली और ईयरली बेसिस पर कुछ रुपए चार्ज करेगा। इसके बदले आपको ढ़ेर सारी फैसिलिटी का लाभ मिलेगा।

 

समझदार ग्राहकों के लिए विशेष विशेषाधिकार: चिंता मुक्त बैंकिंग अनुभव का आनंद लें

‘इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट’ कई विशेष विशेषाधिकारों के साथ आता है जिसका उद्देश्य ग्राहकों को एक निर्बाध और पारदर्शी बैंकिंग यात्रा प्रदान करना है।

इन विशेषाधिकारों में शामिल हैं:

कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं: न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने के दबाव को अलविदा कहें। ‘इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट’ ग्राहकों के लिए किसी भी औसत मासिक शेष (एएमबी) मानदंड को पूरा करने की आवश्यकता को समाप्त करता है।

शून्य घरेलू लेनदेन शुल्क: ‘इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट’ के साथ, ग्राहक किसी भी शुल्क के बारे में चिंता किए बिना घरेलू लेनदेन कर सकते हैं। लागत प्रभावी बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी घरेलू लेनदेन शुल्क माफ कर दिए गए हैं।

मानार्थ डेबिट कार्ड और असीमित एटीएम निकासी: ग्राहक एक मानार्थ डेबिट कार्ड की सुविधा का आनंद ले सकते हैं जो असीमित एटीएम निकासी का द्वार खोलता है, जिससे धन तक पहुंच परेशानी मुक्त हो जाती है।

चेकबुक के उपयोग या लेनदेन/सीमा से अधिक निकासी पर कोई शुल्क नहीं: ‘इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट’ ग्राहकों को चेकबुक के उपयोग और पूर्वनिर्धारित सीमा से अधिक लेनदेन से संबंधित शुल्कों से मुक्त करता है। यह पूरी तरह से पारदर्शी बैंकिंग के बारे में है।

 

लचीली सदस्यता योजनाएँ: आपकी पसंद, आपकी सुविधा

एक्सिस बैंक ने विविध ग्राहक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए सदस्यता योजनाओं में लचीलापन पेश किया है:

मासिक योजना: जो लोग अल्पकालिक प्रतिबद्धताओं को पसंद करते हैं, उनके लिए मासिक योजना छह महीने के लिए अनंत लाभ प्रदान करती है। 150 रुपये (प्लस जीएसटी) के समावेशी शुल्क पर, ग्राहक ‘इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट’ के सभी लाभों का आनंद ले सकते हैं। सदस्यता 30-दिवसीय चक्र पर जारी रहती है, जिसमें शुरुआती छह महीनों के बाद हर 30 दिन में स्वचालित कटौती होती है।

वार्षिक योजना: दीर्घकालिक लाभ चाहने वाले ग्राहकों के लिए, वार्षिक योजना एक लागत प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती है। 1650 रुपये (प्लस जीएसटी) की कीमत पर, यह योजना 360 दिनों की अवधि के लिए अनंत लाभ प्रदान करती है। निर्दिष्ट अवधि के बाद योजना निर्बाध रूप से नवीनीकृत हो जाती है, जिससे विशिष्ट विशेषाधिकारों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होती है।

 

निर्बाध डिजिटल खाता खोलना: सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना

डिजिटल युग के अनुरूप, एक्सिस बैंक ‘इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट’ के लिए एक निर्बाध खाता खोलने की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है। वीडियो केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से, ग्राहक अपने खाते पूरी तरह से ऑनलाइन खोल सकते हैं, जिससे बैंक में भौतिक दौरे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

 

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भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरि 1 सितंबर को मुंबई में लॉन्च किया जाएगा

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भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत महेंद्रगिरी को 01 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में इसका शुभारंभ करेंगी। इससे नौसेना की क्षमता बढ़ेगी। महेंद्रगिरी परियोजना 17ए का सातवां और अंतिम स्टील्थ फ्रिगेट है। परियोजना के तहत चार युद्धपोत मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में और बाकी कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) में बनाए जा रहे हैं।

एक युद्धपोत का प्रक्षेपण इसके निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह जहाज के पहली बार पानी में प्रवेश करने को संदर्भित करता है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त को जीआरएसई में परियोजना 17ए के छठे युद्धपोत विंध्यगिरि को लॉन्च किया था।

 

आत्मनिर्भर नौसेना बल

बयान में कहा गया है कि महेंद्र गिरी का प्रक्षेपण आत्मनिर्भर नौसेना बल के निर्माण में देश की अविश्वसनीय प्रगति का एक उपयुक्त प्रमाण है। परियोजना 17ए फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक वर्ग) फ्रिगेट का अनुवर्ती है, जिसमें बेहतर स्टील्थ विशेषताएं, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली हैं।

 

नौसेना को वितरित किए जाने की उम्मीद

परियोजना 17ए के तहत पिछले पांच युद्धपोत 2019-22 के दौरान लॉन्च किए गए थे। नवीनतम प्रक्षेपण ऐसे समय में हुआ है जब रक्षा में आत्मनिर्भरता सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, और जब हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में शक्ति गतिशीलता बदल रही है और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी-नेवी (पीएलएएन) अपने पदचिह्न को बढ़ाने के प्रयास कर रही है। सभी परियोजना 17ए युद्धपोत वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और 2024-26 के दौरान नौसेना को वितरित किए जाने की उम्मीद है।

 

महत्व

महेंद्रगिरि का प्रक्षेपण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर भारत के अटूट फोकस के साथ मेल खाता है। हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में बढ़ती शक्ति गतिशीलता के बीच, इस प्रक्षेपण ने रणनीतिक महत्व बढ़ा दिया है।

 

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पूर्व CJI एनवी रमना को इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

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भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर (SIMC) के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। एसआईएमसी के चेयरमैन जॉर्ज लिम ने मंगलवार को सिंगापुर में न्यायाधीश रमना को नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिंगापुर के मंत्रिमंडल द्वारा आयोजित “सिंगापुर कन्वेंशन वीक” में भाग लेने के लिए सिंगापुर में हैं, जो कि सिंगापुर के मंत्रालय ऑफ लॉ, संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRAL) और 20 से अधिक साथी संगठनों द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन है।

न्यायमूर्ति रमण ने एसआईएमसी और चार शीर्ष भारतीय कॉर्पोरेट प्रमुखों टाटा, रिलायंस, महिंद्रा और आदित्य बिड़ला समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जो न्यायमूर्ति रमना की पहल पर मध्यस्थता का समर्थन करने के लिए ‘नियत घोषणा’ पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे आए।

इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर(SIMC)

इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर (एसआईएमसी) एक प्रमुख संस्था है जो सिंगापुर से बाहर संचालित होती है, जो मध्यस्थता के माध्यम से विवादों की सुविधा और समाधान के लिए समर्पित है। एक अग्रणी वैश्विक मध्यस्थता सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित, एसआईएमसी प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की पेशकश करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एसआईएमसी की स्थापना अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों को हल करने के लिए एक पसंदीदा विधि के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने की दृष्टि से की गई थी। केंद्र का उद्देश्य पार्टियों को रचनात्मक बातचीत में संलग्न होने और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए एक तटस्थ और अनुकूल वातावरण प्रदान करना है।

एसआईएमसी की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई है, जो प्रभावी विवाद समाधान की मांग करने वाले विभिन्न न्यायालयों से पार्टियों को आकर्षित करती है। दुनिया भर में अन्य मध्यस्थता केंद्रों, कानून फर्मों और संगठनों के साथ इसका सहयोग एक विश्वसनीय संस्था के रूप में इसकी मान्यता में योगदान देता है।

एसआईएमसी के मध्यस्थों को उनकी विशेषज्ञता, अनुभव और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए चुना जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पार्टियों को मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हो।

एसआईएमसी विवाद समाधान के प्रभावी साधन के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सरकारों और संस्थानों के साथ सहयोग करता है। यह मध्यस्थता सिद्धांतों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए संसाधन, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं भी प्रदान करता है।

संक्षेप में, सिंगापुर का अंतरराष्ट्रीय मीडिएशन सेंटर (एसआईएमसी) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के माध्यम से समाधान के लिए एक प्रमुख केंद्र है। उसके प्रमुख मीडिएटर्स के पैनल, व्यापक सेवाएं और वैश्विक मान्यता के साथ, एसआईएमसी वैश्विक व्यापार परिदृश्य में विवादों के शांतिपूर्ण और कुशल समाधान को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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