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BSNL के लिए रिवाइवल पैकेज: भारत की दूरसंचार में एक नई उम्मीद

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 89,047 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ BSNL के लिए तीसरे रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस रिवाइवल पैकेज के साथ BSNL की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपये हो जाएगी। BSNL भारत के सबसे दूरस्थ हिस्सों को जोड़ता है और कई सरकारी सुविधाओं को शक्ति प्रदान करता है। अगर निजी कंपनियां लड़खड़ाती हैं, तो BSNL सरकार के लिए एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा बीएसएनएल सरकार के ग्रामीण ब्रॉडबैंड एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केन्द्र ने BSNL के लिए 89,047 करोड़ रुपये के तीसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी।

इस पुनरुद्धार पैकेज का उद्देश्य BSNL को एक स्थिर दूरसंचार सेवा प्रदाता के रूप में उभरने में मदद करना है जो भारत के दूरदराज के हिस्सों में कनेक्टिविटी प्रदान करने पर केंद्रित है। पैकेज का उपयोग BSNL की 4G और 5G सेवाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

प्रीवियस रिवाइवल पैकेज  

  • सरकार ने 2019 में बीएसएनएल/एमटीएनएल के लिए पहले रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी थी, जो 69,000 करोड़ रुपये की राशि थी और बीएसएनएल/एमटीएनएल में स्थिरता लाई थी।
  • महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) भारत संचार निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
  • 2022 में, सरकार ने बीएसएनएल/एमटीएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के दूसरे पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी। इसने पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय), ग्रामीण लैंडलाइनों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, बैलेंस शीट पर दबाव कम करने के लिए वित्तीय सहायता, बीबीएनएल (भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड) का बीएसएनएल के साथ विलय आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।
  • इन दो पैकेजों के परिणामस्वरूप, बीएसएनएल ने वित्त वर्ष 2021-22 से परिचालन लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है। बीएसएनएल का कुल कर्ज 32,944 करोड़ रुपये से घटकर 22,289 करोड़ रुपये रह गया है।

BSNL के बारे में

BSNL की स्थापना 2000 में हुई थी और यह भारत में सबसे बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से एक है। यह लैंडलाइन, मोबाइल, ब्रॉडबैंड और उद्यम समाधान सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

बीएसएनएल की मुख्य वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष वित्त वर्ष 2020-21 वित्त वर्ष 2021-22 वित्त वर्ष 2022-23
रेवेन्यू  18,595 Cr  19,053 Cr  20,699 Cr
ऑपरेटिंग प्रॉफिट   1,177 Cr  944 Cr  1,559 Cr

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UNSC के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुने गए 5 नए देश : जानें पूरी जानकारी

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महासभा में मतदान के बाद पांच देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रमुख निकाय में शामिल होंगे, जो जनवरी में शुरू होगा, दो साल की अवधि के लिए सेवा करेगा। वे उन छह देशों में शामिल थे जो परिषद की घोड़े की नाल के आकार की मेज के आसपास पांच अस्थायी सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे जो साल के अंत में खाली हो जाएंगी।

पांच नवनिर्वाचित देश इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड के साथ परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। वे वर्तमान में अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कब्जा किए गए दो साल के कार्यकाल के दौरान सीटों पर बैठेंगे।

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कैसे काम करती है?

  • सुरक्षा परिषद 15 देशों से बना है, जिनमें से पांच – चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका – स्थायी सदस्य हैं, जो उन्हें किसी भी प्रस्ताव या निर्णय पर वीटो करने का अधिकार देते हैं।
  • 10 अस्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा चुना जाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं, और क्षेत्र द्वारा भौगोलिक वितरण के अनुरूप हैं।
  • मतदान गुप्त मतदान द्वारा आयोजित किया जाता है और उम्मीदवारों को दो-तिहाई बहुमत, या 128 वोट प्राप्त करने होते हैं, भले ही वे निर्विरोध चलें।
  • कुल मिलाकर, 192 देशों ने अफ्रीका और एशिया-प्रशांत समूहों को आवंटित तीन परिषद सीटों को भरने के लिए मतदान किया, और पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए एक-एक।
  • स्लोवेनिया ने पूर्वी यूरोप की दौड़ में बेलारूस को हराया, 38 के मुकाबले 153 वोट प्राप्त किए, जबकि अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन और कोरिया गणराज्य निर्विरोध चुनाव लड़े।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना: 24 अक्टूबर 1945;
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मुख्यालय: न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका;
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रमुख: एंटोनियो गुटेरेस।

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भारत का शानदार प्रदर्शन: स्वर्ण, रजत और कांस्य से सजी येचियोन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप

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भारत के सुनील कुमार ने दक्षिण कोरिया के येचियोन में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के डेकाथलन में 7003 अंक बनाए और स्वर्ण पदक जीता। सुनील के शानदार प्रदर्शन के अलावा पूजा ने महिलाओं की ऊंची कूद में 1.82 मीटर कूद के साथ रजत पदक जीता जबकि बुशरा खान ने महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। महिलाओं की चार गुणा 100 मीटर रिले में भारत ने 45.36 सेकेंड के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया।

सिद्धार्थ चौधरी ने पुरुषों की गोला फेंक स्पर्धा में 19.52 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक जीता जबकि शिवम लोहाकरे ने भाला फेंक में 72.34 मीटर के थ्रो से रजत पदक जीता। शारुक खान ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में आठ मिनट 51.74 सेकेंड का समय निकालकर भारत की पदक तालिका में एक और रजत पदक जीता।

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भारत का समग्र पदक

भारत कुल 12 पदकों के साथ कुल रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य के तीन-तीन पदक शामिल हैं। जापान 10 स्वर्ण और कुल 17 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है जबकि चीन 14 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है।

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Top Current Affairs News 08 June 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 08 June 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 08 June के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 08 June 2023

 

आरबीआई ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% पर रखा बरकरार

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून को कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 6.5% पर बरकरार रखा है। दास के मुताबिक, जीडीपी वृद्धि दर के पहली तिमाही में 8.0%, दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6.0% और चौथी तिमाही में 5.7% रहने का अनुमान है।

 

आरबीआई ने 2023-24 के लिए खुदरा महंगाई दर के अनुमान को 5.2% से घटाकर किया 5.1%

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2023-24 के लिए खुदरा महंगाई दर के अनुमान को पहले के 5.2% से घटाकर 5.1% कर दिया है। बकौल दास, खुदरा महंगाई दर के पहली तिमाही में 4.6%, दूसरी तिमाही में 5.2%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 5.2% रहने का अनुमान है।

 

दिल्ली एलजी सक्सेना व सीएम केजरीवाल ने आईपी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का किया उद्धाटन

दिल्ली के उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 8 जून को गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट एलजी विनय कुमार सक्सेना थे, विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री अरविंद केरजरीवाल और विशेष अतिथि शिक्षा मंत्री आतिशी थीं। इसे लेकर शिक्षा मंत्री आतिशी ने पत्रकार वार्ता में बताया था कि 388 करोड़ की लागत से 19 एकड़ में बने आईपी के पूर्वी कैंपस में 2400 विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। कैंपस में 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

 

आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव, 6.50% पर बरकरार रखा

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए उसे 6.50% पर बरकरार रखा है। इससे पहले अप्रैल में भी मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा था। गौरतलब है, बैंक जिस दर पर आरबीआई से ऋण लेते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं।

 

डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड ‘द आयरन शेख’ का हुआ निधन

डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड ‘द आयरन शेख’ (81) का निधन हो गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एकमात्र ईरानी चैंपियन ‘द आयरन शेख’ ने 1983 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी और 2005 में उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कहा, “निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ…उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति हमारी संवेदना है।”

 

डब्ल्यूटीसी फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बने ट्रैविस हेड

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ ट्रैविस हेड डब्ल्यूटीसी फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। हेड ने भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीसी 2023 फाइनल के पहले दिन 106 गेंदों पर शतक बनाया। डब्ल्यूटीसी फाइनल में पिछला सर्वाधिक स्कोर न्यूज़ीलैंड के डेवन कॉनवे के नाम था जिन्होंने डब्ल्यूटीसी 2021 फाइनल में भारत के खिलाफ 54 (153) रन बनाए थे।

 

दूरदर्शन की मशहूर न्यूज़ प्रेज़ेंटर गीतांजलि अय्यर का हुआ निधन

1971 में दूरदर्शन के साथ जुड़ने वालीं मशहूर न्यूज़ प्रेज़ेंटर गीतांजलि अय्यर का 7 जून को निधन हो गया। उन्होंने आकाशवाणी पर फरमाइशी अंग्रेज़ी गीतों वाले लोकप्रिय कार्यक्रम ‘ए डेट विद यू’ को भी प्रेज़ेंट किया था। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

 

गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर-साइबर सिटी मेट्रो लिंक लाइन को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंज़ूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुग्राम (हरियाणा) में दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से रैपिड मेट्रो के साइबर सिटी स्टेशन तक करीब 28-किलोमीटर लंबी मेट्रो लिंक लाइन को मंज़ूरी प्रदान की है। वहीं, मेट्रो से द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 1.5-किलोमीटर की स्पर लाइन विकसित की जाएगी। इस परियोजना पर ₹5,452 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

 

इंग्लैंड के मोईन अली ने टेस्ट रिटायरमेंट लिया वापस

इंग्लैंड के ऑल-राउंडर मोईन अली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी ऐशेज़ सीरीज़ 2023 खेलने के लिए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले लिया है। मोईन को टीम में स्पिनर जैक लीच की जगह शामिल किया गया जो चोटिल होने के कारण सीरीज़ से बाहर हो गए हैं। मोईन ने 2021 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की घोषणा की थी।

 

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मुथमिज़ सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी

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तमिलनाडु के खेल विकास और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला एन मुथमिज़ सेल्वी को सम्मानित किया। विरुधुनगर के जोहिलपट्टी की 34 वर्षीय महिला मुथामिझ सेल्वी 56 दिनों की कठिन यात्रा के बाद 23 मई को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। चेन्नई हवाई अड्डे पर उनके आगमन पर, उत्साही समर्थकों द्वारा 34 वर्षीय पर्वतारोही का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

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प्रमुख बिंदु

 

  • मुथमिज़ सेल्वी तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में करियापट्टी के पास जोहिलपट्टी की रहने वाली हैं।
  • 2021 में उन्होंने एक मिनट से भी कम समय में 155 फुट के पहाड़ से आंखों पर पट्टी बांधकर नीचे उतरकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यह रिकॉर्ड यूनिको बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था।
  • तमिलनाडु के खेल विभाग और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने उन्हें 25 लाख रुपये से सम्मानित किया, जिसमें से 10 लाख रुपये सरकारी कोष से और 15 लाख रुपये प्रायोजकों से है।

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पुरस्कार विजेता डीडी एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन

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राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ताओं में से एक गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया। अय्यर के परिवार में एक बेटा और बेटी पल्लवी अय्यर हैं, जो एक पुरस्कार विजेता पत्रकार भी हैं।

कोलकाता के लोरेटो कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वह 1971 में दूरदर्शन में शामिल हो गई थीं और उन्हें चार बार सर्वश्रेष्ठ एंकर से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1989 में उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार भी जीता। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) से डिप्लोमा धारक भी थीं, समाचार कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के अलावा, वह कई प्रिंट विज्ञापनों में एक लोकप्रिय चेहरा भी रही थीं और यहां तक कि श्रीधर क्षीरसागर के टीवी नाटक ‘खानदान’ में भी अभिनय किया था। अपने दशकों लंबे शानदार करियर में, वह विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) से भी जुड़ी थीं।

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CCI के महानिदेशक अतुल वर्मा का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा

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केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के महानिदेशक के रूप में अतुल वर्मा का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। महानिदेशक कार्यालय निष्पक्ष व्यापार नियामक की नामित जांच शाखा है।

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प्रमुख बिंदु

 

  • महानिदेशक के रूप में अतुल वर्मा की प्रतिनियुक्ति के विस्तार को 31 मई की पिछली समाप्ति तिथि के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  • अतुल वर्मा के नेतृत्व में सीसीआई वर्तमान में प्रौद्योगिकी क्षेत्र सहित विभिन्न उद्योगों के भीतर प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के विभिन्न आरोपों की जांच करने की प्रक्रिया में है।
  • यह विस्तार अतुल वर्मा को सीसीआई की जांच का नेतृत्व जारी रखने और प्रतिस्पर्धा कानून के उद्देश्यों को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है।
  • सीसीआई की भूमिका उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने और किसी भी अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए भारत में बाजारों के भीतर उचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना है।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • सीसीआई पूर्ण रूप: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
  • सीसीआई की स्थापना: 14 अक्टूबर 2003
  • CCI उद्देश्य: भारत सरकार ने अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत मार्च 2009 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना की।

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भारत में इस्पात उद्योग: वृद्धि, नीतियां, और विश्व रैंकिंग में उच्च स्थान

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केन्द्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत 2014-15 से 2022-23 तक कच्चे इस्पात के चौथे सबसे बड़े उत्पादक से कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। भारत ने 2014-15 में 88.98 मिलियन टन (मीट्रिक टन) से कच्चे इस्पात के उत्पादन में 42% की वृद्धि दर्ज की है, जो 2022-23 में 126.26 मिलियन टन हो गया है।

खबर का अवलोकन

  • भारत इस्पात के शुद्ध निर्यातक के रूप में खड़ा है, जिसमें वर्ष 2022-23 में 6.02 मिलियन टन के आयात के मुकाबले 6.72 मिलियन टन तैयार इस्पात का निर्यात हुआ है।
  • अकेले वित्त वर्ष 2022-23 में, कुल तैयार इस्पात उत्पादन 122.28 मिलियन टन था, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 में 81.86 मिलियन टन की तुलना में 49% की वृद्धि है।
  • पिछले 9 वर्षों (2014-15 से 2022-23) में, स्टील सीपीएसई जैसे सेल, एनएमडीसी, मॉयल, केआईओसीएल, एमएसटीसी और मेकॉन ने पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय) के लिए अपने स्वयं के संसाधनों में से 90,273.88 करोड़ रुपये का उपयोग किया और भारत सरकार को 21,204.18 करोड़ रुपये का लाभांश दिया।

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भविष्य की नीतियां

देश में इस्पात उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए 2017 में भारत सरकार द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय इस्पात नीति में 2030-31 तक 300 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की कुल कच्चे इस्पात की क्षमता और 255 एमटीपीए की कुल कच्चे इस्पात की मांग/उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2030-31 तक सेल की कच्चे इस्पात के उत्पादन की परिचालन क्षमता को मौजूदा 195.1 लाख टन सालाना से बढ़ाकर लगभग 35.65 एमटीपीए करने की भी परिकल्पना की गई है।

पीएलआई (उत्पादक लिंक्ड प्रोत्साहन) योजना के तहत, सरकार ने इस्पात क्षेत्र को एक नई गति देने के लिए 6322 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। श्री सिंधिया ने कहा कि पीएलआई योजना से अगले 5 वर्षों में लगभग 30,000 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 25 मिलियन टन विशेष इस्पात की अतिरिक्त क्षमता निर्माण होने की उम्मीद है।

दुनिया के शीर्ष 10 इस्पात उत्पादक

देश  मार्च 2023 (Mt)
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 95.7
इंडिया 11.4
जापान 7.5
संयुक्त राज्य अमेरिका 6.7
रूस 6.6
दक्षिण कोरिया 5.8
तुर्की 3.3
जर्मनी 2.7
ब्राज़ील 2.7
ईरान 2.2

Railways Expend Over Rs 1 Lakh Crore on Safety Measures between 2017-2018 and 2021-22_110.1

जर्मनी में आयोजित हो रहा है एयर डिफेंडर 2023: नाटो के महामुकाबले का आगाज

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जर्मनी नाटो के इतिहास में सबसे बड़े हवाई तैनाती अभ्यास की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है, जो रूस जैसे सहयोगियों और संभावित प्रतिद्वंद्वियों को प्रभावित करने के उद्देश्य से शक्ति प्रदर्शन है। अगले सप्ताह से शुरू होने वाले एयर डिफेंडर 23 अभ्यास में 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान नाटो सदस्य देश पर नकली हमले का जवाब देंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अकेले प्रशिक्षण युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए 2,000 अमेरिकी एयर नेशनल गार्ड कर्मियों और लगभग 100 विमानों को भेज रहा है।

जर्मनी की सेना ने चेतावनी दी है कि वायु सेना के इस बड़े अभ्यास का असर यूरोप में नागरिक एयरलाइनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर पड़ेगा। जबकि अभ्यास की योजना कई वर्षों से बनाई गई थी, फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने नाटो को अपने क्षेत्र पर हमले की संभावना के लिए गंभीरता से तैयार करने में झटका दिया है। स्वीडन, जो गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद कर रहा है, और जापान भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं।

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एयर डिफेंडर 2023 के बारे में पूरी जानकारी

अभ्यास पूरे जर्मनी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुछ प्रशिक्षण रामस्टीन एयर बेस में होंगे, जो नाटो के सबसे बड़े हवाई ठिकानों में से एक है। अभ्यास विभिन्न प्रकार के वायु रक्षा और वायु अंतःक्रियाशीलता विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिनमें शामिल हैं:

  • हवाई क्षेत्र की निगरानी और नियंत्रण
  • वायु हस्तक्षेप
  • हवाई युद्धाभ्यास
  • हवा में ईंधन भरना
  • आदेश और नियंत्रण
  • संभार-तंत्र

यह अभ्यास यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस द्वारा उत्पन्न खतरे के जवाब में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास को अपने हवाई क्षेत्र के लिए किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए नाटो की तत्परता का प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एयर डिफेंडर 2023 एक प्रमुख उपक्रम है, और यह नाटो गठबंधन की ताकत का प्रमाण है। यह अभ्यास यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि नाटो किसी भी खतरे की स्थिति में अपने हवाई क्षेत्र और अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए तैयार है।

एयर डिफेंडर 2023 के बारे में कुछ प्रमुख विवरण यहां दिए गए हैं

  • तिथि: 12-24 जून, 2023
  • स्थान: जर्मनी
  • प्रतिभागी: 25 देशों के 10,000 से अधिक कर्मचारी और 220 विमान
  • फोकस: वायु रक्षा और वायु अंतःक्रियाशीलता
  • उद्देश्य: अपने हवाई क्षेत्र के लिए किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए नाटो की तत्परता का प्रदर्शन करना

एयर डिफेंडर 2023 एक महत्वपूर्ण घटना है, और यह अपने सदस्यों की रक्षा के लिए नाटो की प्रतिबद्धता का संकेत है। यह अभ्यास यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि नाटो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • नाटो के वर्तमान प्रमुख: जेन्स स्टोल्टेनबर्ग;
  • नाटो की स्थापना: 4 अप्रैल 1949, वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका;
  • नाटो मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम।

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पीएम-कुसुम योजना: सौर ऊर्जा से बढ़ाएं किसानों की शक्ति

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2019 में शुरू की गई प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना का उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह योजना देश की विद्युत शक्ति की स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्राप्त करना चाहती है। कृषि भूमि पर सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार पीएम-कुसुम योजना को कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के साथ जोड़ने पर विचार कर रही है। इस कदम का उद्देश्य किसानों को सौर परियोजनाओं की स्थापना और उपकरण खरीदने के लिए सस्ते ऋण तक पहुंच प्रदान करना है।

पीएम-कुसुम योजना के घटक:

घटक ए: छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों (एसईपीपी) की स्थापना: लाभार्थी

  • व्यक्तिगत किसान, किसानों के समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), और जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं।
  • यदि ये इकाइयां आवश्यक इक्विटी की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, तो वे डेवलपर्स या स्थानीय वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के माध्यम से संयंत्रों को विकसित करने का विकल्प चुन सकते हैं।
  • डिस्कॉम राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीड-इन-टैरिफ पर उत्पन्न सौर ऊर्जा की खरीद करेंगे।
  • डिस्कॉम को वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से पांच साल के लिए 0.40 रुपये प्रति यूनिट या स्थापित क्षमता के 6.6 लाख रुपये प्रति मेगावाट, जो भी कम हो, का प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) प्राप्त होगा।

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घटक बी: स्टैंडअलोन सौर संचालित कृषि पंप: बजट

  • ग्रिड आपूर्ति तक पहुंच के बिना ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 7.5 एचपी तक के स्टैंडअलोन सौर-संचालित कृषि पंप स्थापित करने में व्यक्तिगत किसानों का समर्थन किया जाएगा।
  • यह योजना बेंचमार्क लागत या निविदा लागत के 30% की पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें राज्य सरकार 30% की न्यूनतम सब्सिडी प्रदान करती है।
  • किसान बैंक वित्त का लाभ उठा सकते हैं, शुरू में लागत का केवल 10% और शेष 30% ऋण के रूप में भुगतान कर सकते हैं।
  • पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में, पूंजीगत सब्सिडी 50% है।

घटक सी: ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण

  • ग्रिड से जुड़े कृषि पंप वाले किसान अपने पंपों को सौर ऊर्जा से रोशन करने के लिए समर्थन प्राप्त कर सकते हैं।
  • किलोवाट में पंप क्षमता से दोगुना तक सौर पीवी क्षमता की अनुमति है।
  • बेंचमार्क लागत या निविदा लागत के 30% की पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें राज्य सरकार 30% की न्यूनतम सब्सिडी की पेशकश करती है।
  • किसान बैंक वित्त का लाभ उठा सकते हैं, शुरू में लागत का केवल 10% और शेष 30% ऋण के रूप में भुगतान कर सकते हैं।
  • चुनिंदा क्षेत्रों में, पूंजीगत सब्सिडी 50% है।

कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के साथ एकीकरण:

कृषि भूमि पर सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पीएम-कुसुम योजना को कृषि बुनियादी ढांचा निधि (एआईएफ) के साथ जोड़ने पर विचार कर रहा है। एआईएफ फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधाएं प्रदान करता है। एआईएफ का उपयोग करके, किसान सौर परियोजनाओं की स्थापना और उपकरण खरीदने के लिए सस्ता ऋण प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार परियोजना लागत का 30% वहन करेगी, शेष शेष राज्य सरकार और लाभार्थी किसान के बीच साझा की जाएगी।

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