भारत ने अपने शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, 9 अक्टूबर तक 21.8% की पर्याप्त वृद्धि दर के साथ ₹9.57 लाख करोड़ हो गई है। यह वृद्धि वार्षिक बजट अनुमान के आधे से अधिक हो गई है। इस वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर राजस्व में 32.5% की वृद्धि और कॉर्पोरेट करों में 12.4% की वृद्धि को दिया जाता है।

उछाल को प्रेरित करने वाले कारक

मजबूत व्यक्तिगत आयकर वृद्धि: व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 32.5% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। यह देश के कर राजस्व में व्यक्तिगत करदाताओं के मजबूत योगदान को उजागर करता है।

निगमों का उल्लेखनीय योगदान: कॉर्पोरेट करों ने भी इस कर संग्रह वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें 12.4% की स्वस्थ वृद्धि देखी गई है। यह भारत के कॉर्पोरेट क्षेत्र के लचीलेपन को दर्शाता है।

चुनौतियाँ और रिफंड

रोके गए रिफंड: करदाताओं को ₹1.5 लाख करोड़ की राशि का टैक्स रिफंड वितरित किया गया है। हालाँकि, अतीत से लंबित कर मांगों के कारण कुछ रिफंड रोके जा रहे हैं। करदाताओं को इन लंबित मुद्दों के समाधान का अवसर दिया जा रहा है।

सत्यापन संबंधी बाधाएँ: लगभग 35 लाख करदाताओं को बैंक खाते के सत्यापन से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या करदाताओं द्वारा प्रदान किए गए गलत बैंक शाखा कोड के कारण उत्पन्न होती है, जिससे रिफंड प्रक्रिया में चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं।

रिफंड सीमा और बकाया राशि

रिफंड सीमा: ₹5,000 तक के रिफंड के लिए, आयकर (आईटी) विभाग प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। हालाँकि, इस सीमा से अधिक की राशि के लिए, करदाताओं को किसी भी बकाया कर के बारे में सूचित किया जाता है।

विरासती कर मांगें: कुछ कर मांगें 2010-11 की हैं। ये संक्रमण काल के विरासती मामले हो सकते हैं जब विभाग मूल्यांकन आदेशों को रिकॉर्ड करने के लिए मैन्युअल रजिस्टरों से ऑनलाइन प्रणाली में स्थानांतरित हो गया।

प्रौद्योगिकी बदलाव और संकल्प

लंबित मांगों के कारण: लंबित कर मांगों को तकनीकी परिवर्तन या कर अधिकारियों द्वारा मांगों को अद्यतन करने में की गई त्रुटियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। करदाताओं को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यदि वे मांग से सहमत हैं, तो इसे रिफंड में समायोजित कर दिया जाता है। यदि विरोध किया जाता है, तो सिस्टम को अपडेट करने के लिए करदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है।

रिफंड पर प्रभाव: यह प्रक्रियात्मक मुद्दा कुछ टैक्स रिफंड को रोकने के लिए जिम्मेदार है, जो एक सुव्यवस्थित समाधान प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल देता है।

फाइलिंग आँकड़े

फाइलिंग रुझान: 23 सितंबर तक कुल 7.09 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जिनमें से 2.75 करोड़ रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। 9 अक्टूबर तक दाखिल रिटर्न की संख्या बढ़कर 7.27 करोड़ हो गई और 7.15 करोड़ रिटर्न सत्यापित हो गए। पिछले वर्ष 7.5 करोड़ टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो स्थिर कर अनुपालन का संकेत देता है।

बजट अनुमान

प्रभावशाली संग्रह: वर्तमान प्रत्यक्ष कर संग्रह, रिफंड को छोड़कर, वार्षिक बजट अनुमान का 52.5% है। सकल संग्रह ₹11.07 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18% की वृद्धि है। कॉर्पोरेट कर संग्रह में 7.3% की वृद्धि हुई है, और व्यक्तिगत आयकर राजस्व में 29.5% की वृद्धि हुई है।

प्रतिभूति लेनदेन कर: प्रत्यक्ष करों के अलावा, प्रतिभूति लेनदेन कर से प्राप्त राजस्व ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। व्यक्तिगत आयकर कोष में सकल राजस्व स्तर पर 29.1% और शुद्ध राजस्व में 31.85% की वृद्धि देखी गई है।

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अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी ने जुलाई में 2023-24 के लिए 6.1 प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान लगाया था।

आईएमएफ ने विकास दर का जो नया अनुमान लगाया है, वह आरबीआई द्वारा चालू वित्त वर्ष के अनुमान 6.5 प्रतिशत से कम है। भारत की विकास दर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से अधिक रहने का अनुमान है। हालांकि, आईएमएफ ने वैश्विक विकास दर का अनुमान कैलेंडर वर्ष 2023 में घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया है। 2024 में वैश्विक वृद्धि दर और धीमी होकर 2.9 प्रतिशत रह जाएगी।

चीन के विकास अनुमानों को घटाया: आईएमएफ

आईएमएफ के ‘व‌र्ल्ड इकोनमिक आउटलुक’ ने चीन के विकास पूर्वानुमान को 2023 के लिए 0.2 प्रतिशत और 2024 के लिए 0.3 प्रतिशत घटाकर क्रमश: पांच प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत कर दिया है। रियल एस्टेट बाजार में मंदी और कम निवेश ने विकास पूर्वानुमान को घटाने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

खुदरा मुद्रास्फीति 4% पर रखने का लक्ष्य

भारत के संदर्भ में कैलेंडर वर्ष 2023 और 2024 की बात करें तो दोनों ही वर्षों में विकास दर 6.3 प्रतिशत रहेगी। हालांकि 2023 में विकास दर पूर्व के अनुमान से 0.2 प्रतिशत अधिक रह सकती है। केंद्र सरकार ने दो प्रतिशत की घट-बढ़ के साथ आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति चार प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य दिया है। खाद्य सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए सरकार ने कुछ दिन पहले चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

कई अन्य एजेंसियों ने बढ़ाया विकास दर का पूर्वानुमान

पिछले सप्ताह विश्व बैंक ने प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद मजबूत सेवा गतिविधियों के दम पर चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा था। विश्व बैंक ने अपनी अप्रैल रिपोर्ट में भी 6.3 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया था।

2022-23 में भारत की विकास दर 7.2 प्रतिशत रही थी। पिछले महीने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर का अनुमान थोड़ा कम करके 6.3 प्रतिशत कर दिया था। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान छह प्रतिशत के पिछले अनुमान से बढ़ाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है।

कोरोना महामारी एक बड़ा कारण

आईएमएफआईएमएफ ने चेताया कि ऊंची ब्याज दरों, यूक्रेन में चल रहे युद्ध और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण विश्व अर्थव्यवस्था अपनी गति खो रही है। यह सुस्ती ऐसे समय में आई है, जब दुनिया विनाशकारी कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरी तरह उबर नहीं पाई है।

महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले सहित कई झटकों के कारण पिछले तीन वर्षों में दुनियाभर के आर्थिक उत्पादन में कोरोना-पूर्व रुझानों की तुलना में लगभग 3,700 अरब डालर की कमी आई है।

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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ एक बैठक में, विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) 2023 के तहत प्रणाली आधारित स्वचालित ‘अवस्था धारक’ प्रमाणपत्र जारी करने की एक महत्वपूर्ण पहल का अनावरण किया। अब निर्यातक को अवस्था प्रमाणपत्र के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के कार्यालय में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के पास उपलब्ध माल निर्यात इलेक्ट्रॉनिक डेटा और अन्य जोखिम मानदंडों के आधार पर आईटी प्रणाली द्वारा निर्यात मान्यता प्रदान की जाएगी।

यह परिप्रेक्ष्य कार्य करने का एक आदर्श बदलाव है, क्योंकि यह न केवल अनुपालन बोझ को कम करता है और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है, बल्कि सरकार के भीतर सहयोग की आवश्यकता और महत्व की भी पहचान करता है। वर्तमान में, निर्यातक को अवस्था प्रमाणपत्र के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से निर्यात प्रमाणपत्र के साथ एक ऑनलाइन आवेदन दाखिल करना आवश्यक है। निर्धारित समयसीमा के अनुसार डीजीएफटी क्षेत्रीय कार्यालयों को 3 दिनों में प्रमाण पत्र जारी करना होगा। नई व्यवस्था से एक सरल प्रक्रिया बनेगी, जहां निर्यातकों से कोई आवेदन आमंत्रित नहीं किया जाएगा और भागीदार सरकारी एजेंसी यानी डीजीसीआईएस के पास उपलब्ध वार्षिक निर्यात आंकड़ों के आधार पर हर साल अगस्त में प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

जो निर्यातक सेवाओं के निर्यात, डीम्ड निर्यात या एमएसएमई आदि जैसी कुछ संस्थाओं को दोहरे वेटेज से संबंधित अतिरिक्त निर्यात डेटा के आधार पर उच्च स्थिति के लिए पात्र हैं और जिनके विवरण वर्तमान में अलग-अलग फॉर्म में शामिल नहीं हो रहे हैं, वे बाद की तारीख में भी अवस्था प्रमाणपत्र संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अवस्था धारक प्रमाणन कार्यक्रम भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विश्वसनीयता प्रदान करता है। इसके अलावा, यह एफटीपी 2023 के तहत सरलीकृत प्रक्रियाओं और स्व-घोषणा के आधार पर प्राथमिकता वाले कस्टम क्लीयरेंस, बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों की अनिवार्य सुलह से छूट, एफटीपी योजनाओं के लिए बैंक गारंटी दाखिल करने से छूट सहित कुछ अन्य विशेषाधिकार प्रदान करता है।

इस नई प्रणाली के लॉन्च के साथ, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एफटीपी 2023 के तहत लगभग 20,000 निर्यातकों को अवस्था धारक के रूप में मान्यता देगा, जो 12,518 निर्यातकों की पिछली संख्या से एक बड़ी छलांग होगी। अवस्था प्रमाणन में सबसे बड़ी वृद्धि 1 स्टार श्रेणी में देखी गई है, जो सबसे निचली श्रेणी है और इस श्रेणी में पिछले 3 वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के 3 महीनों में कम से कम 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। इससे सरकार को बड़ी संख्या में छोटी निर्यातक संस्थाओं को मार्गदर्शन व अन्य सहायता देने तथा एक जीवंत निर्यात इकोसिस्टम बनाने में और 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के हमारे निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

डिजिटल इंडिया पहलों के अनुरूप, विभिन्न ई-पहल पहले ही लागू की जा चुकी हैं, जहां किसी भौतिक परीक्षण या प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं है और जोखिम प्रबंधन प्रणाली और निर्यातक की स्व-घोषणा के आधार पर एफटीपी 2023 के तहत विभिन्न अनुमतियां/प्राधिकरण जारी किए जाते हैं, जिनमें आयातक निर्यातक कोड संख्या (आईईसी) को 24X7 ऑनलाइन जारी करना, अग्रिम प्राधिकरण जारी करना और इसका नवीनीकरण करना आदि शामिल हैं।

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