संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में 2024 एशिया-प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की आर्थिक वृद्धि और गरीबी दर में अत्याधिक कमी को देखी गई है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने हाल ही में 2024 एशिया-प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट ‘मेकिंग अवर फ्यूचर: न्यू डायरेक्शन्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक’ शीर्षक से जारी की, जो भारत की विकास यात्रा की मिश्रित तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में पर्याप्त कमी को स्वीकार करती है, लेकिन बढ़ती मानवीय असुरक्षा और असमानताओं को दूर करने के लिए नई दिशाओं की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
आर्थिक विकास की जीत
- 2000 और 2022 के बीच, भारत की प्रति व्यक्ति आय मात्र 442 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2,389 अमेरिकी डॉलर हो गई, जो अत्यधिक आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है।
- इस वृद्धि ने कई लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और आबादी के एक बड़े हिस्से के जीवन स्तर में सुधार लाने में योगदान दिया है।
गरीबी दर में भारी गिरावट
- एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रति दिन 2.15 अमेरिकी डॉलर के अंतरराष्ट्रीय माप के आधार पर गरीबी दर में भारी गिरावट है।
- 2004 से 2019 तक, भारत गरीबी दर को 40 से घटाकर 10 प्रतिशत करने में कामयाब रहा, जिससे गरीबी कम करने पर आर्थिक विकास के प्रभाव पर और बल दिया गया।
शेष चुनौतियाँ: आय और धन असमानता
- रिपोर्ट विशेष रूप से 2000 के बाद की अवधि में बढ़ती धन असमानता की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को रेखांकित करती है, जो विषम आय वितरण पर प्रकाश डालती है।
- धन के इस असमान वितरण का सामाजिक सद्भाव और दीर्घकालिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
बहुआयामी गरीबी उन्मूलन में प्रगति
- रिपोर्ट के सकारात्मक निष्कर्षों में से एक यह है कि 2015-16 और 2019-21 के बीच, बहुआयामी गरीबी में रहने वाली भारत की आबादी का हिस्सा 25 से गिरकर 15 प्रतिशत हो गया।
- इससे पता चलता है कि आबादी के एक बड़े हिस्से की न केवल आय बल्कि मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में भी सुधार हुआ है।
क्षेत्रीय असमानतायें
- हालाँकि, रिपोर्ट यह भी बताती है कि गरीबी कुछ ऐसे राज्यों में केंद्रित है जहाँ भारत की 45 प्रतिशत आबादी रहती है लेकिन 62 प्रतिशत गरीब हैं।
- स्थिति उस समय और भी जटिल हो जाती है जब गरीबी रेखा से ठीक ऊपर के लोगों, जैसे महिलाओं, अनौपचारिक श्रमिकों और अंतर-राज्य प्रवासियों की भेद्यता पर विचार किया जाता है।
चिंताजनक लैंगिक असमानताएँ
- रिपोर्ट श्रम बल में लैंगिक असमानताओं पर प्रकाश डालती है, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 23 प्रतिशत है।
- इसके साथ ही तेजी से विकास और लगातार असमानता ने आय वितरण को और अधिक बिगाड़ दिया है। अधिक समतापूर्ण समाज प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों में लैंगिक अंतर को समाप्त करना महत्वपूर्ण है।
एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बिगड़ती आय और धन असमानताएँ
- यूएनडीपी की रिपोर्ट से व्यापक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बिगड़ती आय और संपत्ति असमानताओं की निराशाजनक प्रवृत्ति का पता चलता है।
- यह विशेष रूप से दक्षिण एशिया पर बल देता है, जहां सबसे अमीर 10 प्रतिशत लोग कुल आय के आधे हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। यह असमानता क्षेत्र में मानव विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।
अत्यधिक गरीबी का बढ़ता ख़तरा
- समग्र प्रगति के बावजूद, रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि भारत में 185 मिलियन से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, और प्रति दिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से भी कम कमाते हैं।
- कोविड-19 महामारी जैसी घटनाओं से लगने वाले आर्थिक झटके इस संख्या को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं, जो आर्थिक प्रगति की भंगुरता को रेखांकित करता है।
परिवर्तन की अनिवार्यता
2024 एशिया-प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट उपयुक्त तर्क देती है कि अधूरी आकांक्षाएं, बढ़ती मानवीय असुरक्षा और अनिश्चित भविष्य भारत के विकास दृष्टिकोण में तत्काल परिवर्तन की मांग करते हैं। यह मानव विकास में तीन नई दिशाओं का आह्वान करता है:
- लोगों को विकास के केंद्र में रखकर यह सुनिश्चित करना कि विकास नीतियां व्यक्तियों और समुदायों की भलाई और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें।
- अधिक नौकरियाँ उत्पन्न करने और पर्यावरण का सम्मान करने के लिए विकास रणनीतियों को पुन: व्यवस्थित करना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक विकास टिकाऊ और समावेशी है।
- सुधार की राजनीति और वितरण के विज्ञान पर लगातार ध्यान केंद्रित करना, विचारों को व्यवहार में लाना और असमानताओं के मूल कारणों को संबोधित करना।
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