त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में जीता गोल्ड मेडल

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अस्मिता देय, जो त्रिपुरा का प्रतिनिधित्व कर रही है, ने मकाउ, चीन में आयोजित जूनियर एशिया कप जूडो चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके अद्भुत सफलता हासिल की है। जूनियर एशिया जूडो चैम्पियनशिप 2023 में उनके सोने की पदक के अलावा, उन्होंने इस साल अप्रैल में कुवैत सिटी में आयोजित एशियन ओपन 2023 में रजत पदक और 2022 में एशियन जूनियर चैम्पियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया था।

अस्मिता देय ने जूनियर एशिया जूडो चैम्पियनशिप 2023 में 48 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने 27 विभिन्न देशों के खिलाड़ियों से मुकाबला किया। इसमें कोरिया, भूटान, इराक, अमेरिका और कई अन्य देश शामिल थे।

अस्मिता का गोल्ड तक का सफर

अस्मिता ने शुरुआत से ही अद्भुत कौशल दिखाया, प्रारंभिक दौर के दौरान डी ग्रुप में उत्कृष्टता दिखाई और हांग कांग की सुईट यिउ टांग के खिलाफ निश्चित जीत हासिल की। सेमी-फाइनल में, 20 वर्षीय भारतीय जूडोका ने ऑस्ट्रेलिया की ऐश्लिन डू को पराजित किया और अंततः फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एनेलीस फील्डर को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया।

जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में भारतीय एथलीट

भारत ने मकाऊ जूनियर एशिया कप जूडो स्पर्धा में तीन स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और एक कांस्य पदक जीता है।

  • उन्नति ने इयान आई लेई को पछाड़ते हुए नॉकआउट में अपनी जगह पक्की की। उन्होंने सेमीफाइनल में अपना विजय अभियान जारी रखते हुए मंगोलिया की मरालमा खुरेलचुलुउन को हराया और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की राइली रामेट्टा के खिलाफ जीत का दावा किया, जिससे स्वर्ण पदक हासिल हुआ।
  • अरुण ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया के दिमित्रियोस जायंट्सियोस को हराकर विजयी हुए, और उन्होंने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए दक्षिण कोरिया के जिमिन लिम के खिलाफ जीत हासिल की। सेमीफाइनल में, उन्होंने सऊदी अरब के मैमानी अब्दुलराउफ को हराया, और फाइनल में, उन्होंने चालाकी से ऑस्ट्रेलिया के कोहसेई तोयोशिमा को हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया।
  • 100 किलोग्राम से अधिक वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए, यश घांगस ने फाइनल में मंगोलिया के खंगारिद गंतुलगा के खिलाफ कड़े मुकाबले के बाद रजत पदक के साथ प्रतियोगिता का समापन किया।
  • श्रद्धा कादुबल चोपड़े ने 52 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। उन्हें दक्षिण कोरिया की जिहो बेक के खिलाफ शुरुआती दौर में झटका लगा लेकिन उन्होंने रेपेचेज दौर में वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की कैली बैनिस्टर को हराकर कांस्य पदक जीता।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

  • अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के अध्यक्ष: मारियस वीज़र

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Asian Games 2023 Schedule: Date, Venue, Cricket Teams Schedule_90.1

एमपी में ईस्पोर्ट्स के युवा खिलाड़ियों के लिए नया मंच: एमपी स्टेट इस्पोर्ट्स अकादमी

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मध्य प्रदेश जल्द ही अपने पहले ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को “एमपी स्टेट इस्पोर्ट्स अकादमी” के नाम से लॉन्च करने वाला है, जिससे युवा इस्पोर्ट्स खिलाड़ियों को पेशेवर स्तर तक पहुंचने के लिए एक अवसर और मंच प्रदान किया जाएगा।

अकादमी महत्वाकांक्षी गेमिंग और ईस्पोर्ट्स पेशेवरों को प्रशिक्षित करने पर केंद्रित है। प्रवेश के लिए शीर्ष खिलाड़ियों का चयन करते हुए एक ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। 80% सीटें मध्य प्रदेश के गेमर्स के लिए आरक्षित हैं, जबकि शेष सीटें देश भर के गेमर्स के लिए खुली हैं। अकादमी में स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई भी टूर्नामेंट में भाग ले सकता है।

राज्यवार एमपी जूनियर इस्पोर्ट्स चैम्पियनशिप को 27 जुलाई से 7 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, खासकर 12 से 17 वर्षीय इस्पोर्ट्स उत्साही लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। खेल विभाग इस 10-दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन करेगा, जिससे युवा सहभागियों को गेम्स में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा।

इस्पोर्ट्स अकादमी का मुख्य उद्देश्य वे खेलों को प्रोत्साहित करना है जो एशियन गेम्स और ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह पारंपरिक और आधुनिक खेलों को मिलाने का प्रयास करता है। एमपी में इस्पोर्ट्स अकादमी राष्ट्र की पहली प्रमुख अकादमियों में से एक होगी, जो युवा व्यक्तियों को ये उभरते हुए खेलों के साथ-साथ पारंपरिक खेलों में अपने कौशल विकसित करने का मौका प्रदान करेगी। चुने गए इस्पोर्ट्स खिलाड़ी सरकार द्वारा 12 महीने के इंटेंसिव कोचिंग और उच्च-गुणवत्ता वाली इस्पोर्ट्स शिक्षा का बिल्कुल नि:शुल्क लाभ उठाएंगे।

एशियन गेम्स 2022 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 दोनों ही हाल ही में इस्पोर्ट्स सेक्टर को मेडल स्पोर्ट और पायलट इवेंट के रूप में शामिल कर लिया है। वर्तमान में, भारत में इस्पोर्ट्स गेमिंग को एक महत्वपूर्ण चढ़ाव का सामना हो रहा है। हाल की एक विश्लेषण के आधार पर, इस्पोर्ट्स उद्योग की विकास दर को 2025 तक चार गुना बढ़ाया गया है और यह 1100 करोड़ रुपये को प्राप्त करेगा। भविष्य के लिए भारत को एक संभावित बाजार के रूप में मान्यता देते हुए, विश्वभर में प्रमुख इस्पोर्ट्स कंपनियां देश में प्रवेश कर रही हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

  • मध्य प्रदेश की खेल मंत्री: यशोधरा राजे सिंधिया

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Pakistan A Wins ACC Men's Emerging Teams Asia Cup 2023_100.1

अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ में भयंकर कमी: जलवायु पर पड़ेगा गहरा असर

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अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ की सतह को लगभग 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के स्तर पर दर्ज किया गया है, जो इस समय के लिए सामान्य स्तर से बहुत कम है। नॉर्मल स्थिति में यह 16.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर होती है।

25 जुलाई को अंटार्कटिका के समुद्र बर्फ का आकार लगभग 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर था, जबकि इस साल के लिए समुद्र बर्फ का सामान्य आकार लगभग 16.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर के करीब होना चाहिए था।

अंटार्कटिका ने सैटेलाइट युग के दौरान देखे गए लंबे समयावधि के औसत के मुकाबले लगभग 2.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर के समुद्र बर्फ को खो दिया। वर्ष 2012 से 2014 में देखे गए रिकॉर्ड उच्च स्तर की तुलना में 2015 से शीतकालीन समुद्री बर्फ की सीमा में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

समुद्र की सीमा कम होने के कारण

  • उत्तरी गोलार्ध में उच्च तापमान: उत्तरी गोलार्ध की गर्मी के असरों के कारण, अंटार्कटिका के जलवायु में परिणामस्वरूप समुद्र बर्फ के आवरण में कमी हो रही है।
  • उत्तर से गर्म हवा: उत्तरी क्षेत्रों से गर्म हवा के परिवहन का अंटार्कटिका तक योगदान समुद्र बर्फ के आवरण में कमी कर रहा है।
  • दक्षिणी सागर और जलवायु परिवर्तन: अंटार्कटिका को घेरने वाला दक्षिणी सागर सामान्यतः शीतकाल में (सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत में) समुद्र बर्फ बनाने के लिए जम जाता है और गर्मियों में (दिसंबर से फरवरी तक) पिघल जाता है।

प्रभाव और जलवायु परिवर्तन

  • पर्यावरणीय प्रभाव: रिकॉर्ड कम समुद्र स्तर की सीमा ठंडे तापमान के आदी समुद्री जीवन के लिए संभावित खतरा है।
  • समुद्री बर्फ कम होने से गर्म तापमान होता है जो पारिस्थितिक तंत्र में संभावित व्यवधान पैदा करेगा।
  • समुद्री बर्फ कम होने से ग्लेशियरों के पिघलने और पतलेहोने में तेजी आ सकती है।
  • नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के अनुसार, यह मौजूदा समुद्र स्तर को जन्म देता है जो 1880 के बाद से पहले ही 21-24 सेंटीमीटर बढ़ गया है।
  • अंटार्कटिका से बर्फ का निरंतर नुकसान समुद्र के स्तर में वृद्धि को बढ़ा सकता है, जो दुनिया भर में तटीय क्षेत्रों और मानव बस्तियों को प्रभावित कर सकता है।

                                                                                                                         

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आरबीआई ने बैंकों को रुपये में व्यापार के लिए 22 देशों में वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने ग्लोबल ट्रेड ग्रुप्स की दिलचस्पी को देखते हुए वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी है। इसके बारे में बताते हुए सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक ने लोकल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए देश में कार्यरत 20 बैंकों को 22 देशों के साझेदार बैंकों के साथ वोस्ट्रो अकाउंट (एसआरवीए) खोलने की अनुमति दी है।

 

सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के साथ किया है समझौता

ट्रेड सेटलमेंट के लिए वोस्ट्रो अकाउंट (Vostro Account) की मदद ले सकेंगे और रुपये में ये ट्रेड कर सकेंगे. लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बताया कि 15 जुलाई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

 

22 देशों में खुलेंगे वोस्ट्रो अकाउंट

इससे निर्यातकों और आयातकों को अपनी-अपनी लोकल करेंसी में बिल बनाने और पेमेंट करने में मदद मिलेगी। इससे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपये की वैल्यू भी बढ़ेगी। 23 जुलाई तक, भारत के 20 बैंकों को बांग्लादेश, बेलारूस, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना और इज़राइल सहित 22 देशों के भागीदार बैंकों के वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें दूसरे देश हैं कजाकिस्तान, केन्या, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम।

 

क्या है वोस्ट्रो अकाउंट?

“वोस्ट्रो” लैटिन शब्द “वोस्टर” से लिया गया है, जिसका अर्थ है “तुम्हारा।” यानी यह भारत में रखे गए विदेशी बैंक के अकाउंट को दिखाता करता है। वोस्ट्रो अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसे घरेलू बैंक (Domestic Bank) किसी दूसरे देश में विदेशी बैंकों के रूप में रखते हैं। लेकिन इसमें घरेलू बैंक की ही मुद्रा या करेंसी होती है। घरेलू बैंक इसका उपयोग अपने उन ग्राहकों को इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस देने के लिए करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी ग्लोबल बैंकिंग जरूरतें होती है।. यह एक तरह की करेस्पोंडेंट बैंकिंग की एक अलग ब्रांच है जिसमें एक बैंक (या एक मध्यस्थ) शामिल होता है जो वायर ट्रांसफर की सुविधा देता है, व्यावसायिक लेनदेन करता है, सेविंग्स रखता है और दूसरे बैंक की ओर से दस्तावेज इकट्ठा करता है। यह इंटरनेशनल ग्राहकों को सुविधा देता है की वे आसानी से विदेश में रह कर भी रुपये में ट्रेड कर सकें।

 

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Cambodia: पीएम हुन सेन ने की इस्तीफे की घोषणा

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लंबे समय से कंबोडिया के प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हुन सेन ने कहा कि वह तीन सप्ताह में प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे और अपने सबसे बड़े बेटे को पद सौंप देंगे। हाल ही में हुए चुनाव में पीएम हुन सेन के बड़े बेटे ने संसद में पहली बार जीत दर्ज की है। हुन सेन ने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा हुए चुनाव के अंतिम नतीजों की रिपोर्ट आने के बाद उनके बेटे को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया जाएगा। चुनाव में कम्बोडियन पीपुल्स पार्टी (सीपीपी) ने 125 में से 120 सीटें जीती हैं।

यह घोषणा हुन सेन की कम्बोडियन पीपुल्स पार्टी (Cambodian People’s Party) द्वारा सप्ताहांत के चुनावों में भारी जीत हासिल करने के बाद की गई है। हालांकि, पश्चिमी देशों और अधिकार संगठनों ने चुनाव की ‘न तो स्वतंत्र और न ही निष्पक्ष’ कहकर आलोचना की और कहा कि चुनाव में देश के मुख्य विपक्ष को दबा दिया गया। हुन सेन 38 वर्षों से कंबोडिया के निरंकुश नेता रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि वह अगले पांच साल के कार्यकाल के दौरान अपने सबसे बड़े बेटे हुन मानेट (Hun Manet) को यह पद सौंप देंगे।

 

हुन मानेट कौन है?

45 साल के हुन मैनेट फिलहाल देश की सेना के प्रमुख हैं। एशिया में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले नेता हुन सेन ने एक टेलीविजन संबोधन में में कहा कि उन्होंने राजा नोरोडोम सिहामोनी (Norodom Sihamoni) को अपने फैसले के बारे में सूचित कर दिया था और राजा एक औपचारिकता के तहत सहमत हो गए थे।

 

हुन सेन के बारे में

हुन सेन वियतनाम छोड़ने से पहले 1970 के दशक में नरसंहार के लिए जिम्मेदार कट्टरपंथी कम्युनिस्ट खमेर रूज में एक मध्य-रैंकिंग कमांडर थे। जब वियतनाम ने 1979 में खमेर रूज को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो वह जल्द ही हनोई द्वारा स्थापित नई कंबोडियाई सरकार के वरिष्ठ सदस्य बन गए। हुन सेन ने नाममात्र के लोकतांत्रिक ढांचे में एक निरंकुश रूप में सत्ता बनाए रखी। हुन मानेट अमेरिकी सैन्य अकादमी वेस्ट प्वाइंट से स्नातक हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और ब्रिटेन में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है।

 

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Why UNESCO wants a global smartphone ban in schools_90.1

जन्म रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने और पंजीकरण के लिए आधार को लिंक करने का प्रस्ताव

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद के चालू सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य जन्म रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाना है। मुख्य उद्देश्य दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सटीक रिकॉर्ड-कीपिंग सुनिश्चित करना और विभिन्न सरकारी सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है।

 

पृष्ठभूमि

  • व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जन्म प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज़ीकरण का अधिकार आवश्यक है।
  • देश में महत्वपूर्ण घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 पेश किया गया था।
  • वर्तमान में, जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं है और नए संशोधन इसे कानूनी वैधता देंगे।
  • भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) को जन्म और मृत्यु के लिए आधार प्रमाणीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है।

 

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

जन्म पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य:

  • विधेयक में उन व्यक्तियों के लिए आधार अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है जिनके पास जन्म और मृत्यु पंजीकरण के दौरान आधार है।
  • इस उपाय का उद्देश्य अभिलेखों की सटीकता और प्रामाणिकता को बढ़ाना है।

आरजीआई के साथ डेटा साझा करना:

  • राज्यों को एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) के माध्यम से डेटा साझा करने के लिए आरजीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।
  • आरजीआई जन्म और मृत्यु का अपना रजिस्टर बनाए रखेगा और राज्यों को वास्तविक समय का डेटा साझा करना होगा।

जन्म प्रमाण पत्र के व्यापक अनुप्रयोग:

  • विधेयक स्कूलों में नामांकन, मतदाता पंजीकरण, विवाह, पासपोर्ट जारी करने और सरकारी नौकरी आवेदन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग को अनिवार्य बनाता है।

डेटा शेयरिंग का महत्व:

  • वास्तविक समय डेटा साझाकरण से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और चुनावी रजिस्टर के साथ-साथ आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डेटाबेस को अपडेट किया जा सकेगा।
  • जनसंख्या डेटा के निरंतर अद्यतनीकरण से समय-समय पर गणना की आवश्यकता कम हो जाएगी और सटीक जनसंख्या गणना प्रदान की जा सकेगी।

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यूनेस्को स्कूलों में वैश्विक स्मार्टफोन पर प्रतिबंध क्यों चाहता है?

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यूनेस्को ने कक्षा में व्यवधान को कम करने और बेहतर शिक्षण परिणामों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में स्मार्टफोन के विश्वव्यापी उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने शिक्षा के अधिक “मानव-केंद्रित दृष्टिकोण” की आवश्यकता पर जोर देते हुए स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर रोक लगाने का आग्रह किया है।

 

कारण

स्कूलों में स्मार्टफोन पर विश्वव्यापी प्रतिबंध के यूनेस्को के फैसले के पीछे मुख्य कारण डिजिटल प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करना और बेहतर शिक्षण परिणामों को प्रोत्साहित करना है। शैक्षिक क्षेत्र में डिजिटल तकनीक या स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग से शैक्षिक प्रदर्शन में कमी आने की संभावना है, जिससे बच्चों की भावनात्मक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

 

प्रभाव

कक्षाओं और घर दोनों में छात्रों द्वारा स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप सहित प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग, सीखने में विकर्षण, व्यवधान और संभावित नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यूनेस्को के हालिया अध्ययन के अनुसार, डिजिटल प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग और छात्रों के प्रदर्शन के बीच एक नकारात्मक संबंध है।

 

कोविड-19 महामारी से अत्यधिक उपयोग

कोविड-19 महामारी ने अचानक ऑनलाइन बदलाव के लिए मजबूर कर दिया। यूनेस्को का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर एक अरब से अधिक छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण को अपनाना पड़ा है। लेकिन जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उन्हें नुकसान हुआ। रिपोर्ट में माना गया है कि हालांकि महामारी के दौरान लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन सीखना महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके लाभ सभी के लिए समान रूप से सुलभ नहीं हैं।

 

यूनेस्को की सिफ़ारिशें

यूनेस्को ने कहा कि सरकारें समाज के एक महत्वपूर्ण पहलू को विनियमित करने के लिए बहुत कम काम कर रही हैं। यूनेस्को ने सिफारिश की है कि सरकार को डिजिटल प्रौद्योगिकी के कम से कम उपयोग के साथ दुनिया भर में शिक्षा में सुधार के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार को किसी भी अन्य चीज़ से पहले शिक्षार्थियों को रखना चाहिए।

यूनेस्को की रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि प्रौद्योगिकी में सभी प्रगति प्रगति के बराबर नहीं है, शिक्षा में डिजिटल साधनों को आँख बंद करके अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। इसने नीति निर्माताओं से संतुलन बनाए रखने और शिक्षा के सामाजिक आयाम को नजरअंदाज नहीं करने का आग्रह किया, जो आमने-सामने शिक्षण और बातचीत से पनपता है।

 

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Israel's Controversial Judicial Reform Bill_100.1

गुजरात सरकार ने SAUNI योजना पूरी की

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प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र के लोगों को कई विकास परियोजनाओं के साथ-साथ जीवनदायिनी ‘सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन’ (SAUNI) योजना की एक बड़ी सौगात दी। गुजरात सरकार ने SAUNI योजना के अंतर्गत लिंक-3 के पैकेज 8 और पैकेज 9 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।

 

इसका प्राथमिक लक्ष्य

प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई (एसएयूएनआई) योजना, गुजरात में किसानों को कृषि और सिंचाई जरूरतों के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति करना चाहती है। इसका प्राथमिक लक्ष्य नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार सरोवर बांध से अतिरिक्त बाढ़ के पानी को प्रवाहित करना और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 115 प्रमुख बांधों को फिर से भरने के लिए उनका उपयोग करना है।

 

इस परियोजना के अतंर्गत पिछले 7 वर्षों में 1203 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इससे 95 जलाशयों, 146 गांव के तालाबों और 927 चेक बांधों में कुल अनुमानित 71206 मिलियन क्यूबिक फीट पानी उपलब्ध कराया जा चुका है, जिससे लगभग 6.50 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हुआ है। इससे लगभग 80 लाख की आबादी को पीने के लिए मां नर्मदा का पानी मिलने लगा है।

 

क्या है SAUNI योजना?

SAUNI यानी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना, सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी परियोजना है। इसके तहत नर्मदा नदी में आने वाले अतिरिक्त एक मिलियन एकड़ फीट (43,500 मिलियन क्यूबिक फीट) पानी को सौराष्ट्र के 11 सूखाग्रस्त जिलों के 115 मौजूदा जलाशयों में भरने की योजना है।

इस परियोजना के पूरे होने पर 970 से अधिक गांवों की 8,24,872 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई और 82 लाख लोगों को पीने के पानी के लिए नर्मदा के पानी की सुविधा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि 18,563 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे SAUNI परियोजना का 95% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य पर भी तेज गति से काम जारी है।

 

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सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया

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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक के तौर पर एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी है।

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह वर्तमान ED निदेशक के कार्यकाल के विस्तार की मांग करने वाले केंद्र के किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं करेगी और मिश्रा 15-16 सितंबर, 2023 की मध्यरात्रि से पद पर नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष कहा कि ED में नेतृत्व में कोई भी बदलाव मौजूदा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) समीक्षा के मद्देनजर भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो एक महत्वपूर्ण चरण में है।

 

2020 में मिला था पहला कार्यकाल विस्तार

केंद्र सरकार ने सबसे पहले 2020 में उनको एक साल का सेवा विस्तार दिया था। तब उन्हें 18 नवंबर, 2021 तक एक साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। फिर 2021 में कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले ही उन्हें दोबारा सेवा विस्तार दिया गया। ये दूसरी बार था। वहीं, 17 नवंबर 2022 को संजय कुमार मिश्रा का दूसरा सेवा विस्तार खत्म होने से पहले ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक वर्ष (18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक) के लिए तीसरे सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी थी। केंद्र सरकार पिछले साल एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिसमें यह अनुमति दी गई थी कि ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल दो साल की अनिवार्य अवधि के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

 

संजय कुमार मिश्रा: एक नजर में

गौरतलब है कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आयकर कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।

 

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना: 1 मई 1956 को हुई थी

 

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बैंकों ने 2022-23 में 2.09 लाख करोड़ रुपये के बैड लोन माफ किए: आरबीआई

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सूचना के अधिकार (RTI) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत में बैंकों ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान कुल ₹2.09 लाख करोड़ से अधिक के लोन माफ किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में बैंकिंग सेक्टर द्वारा माफ किए गए लोन (लोन राइट-ऑफ) का आंकड़ा ₹10.57 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।

आरटीआई आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंकों द्वारा लोन राइट-ऑफ बढ़कर ₹209,144 करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022 में ₹174,966 करोड़ और वित्त वर्ष 2021 में ₹202,781 करोड़ था। बैंक अपने बही-खातों पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के बोझ को कम करने की रणनीति के रूप में ऋण माफ़ी का उपयोग कर रहे हैं।

हालाँकि, इन बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली काफी निराशाजनक रही है, वित्त वर्ष 2021 में केवल ₹30,104 करोड़, वित्त वर्ष 2022 में ₹33,534 करोड़ और वित्त वर्ष 2023 में ₹45,548 करोड़ की वसूली हुई है। आरबीआई की आरटीआई प्रतिक्रिया से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में माफ किए गए ₹586,891 करोड़ ऋणों में से, बैंक केवल ₹109,186 करोड़ की वसूली कर पाए, जो इस अवधि के दौरान 18.60% की मामूली वसूली दर को दर्शाता है।

लोन राइट-ऑफ से बैंकों को मार्च 2023 तक अपनी सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPA) को 10 साल के निचले स्तर 3.9% अग्रिमों तक कम करने में मदद मिली है। पिछले कुछ वर्षों में, बैंकों का सकल एनपीए वित्त वर्ष 2018 में ₹10.21 लाख करोड़ से घटकर मार्च 2023 तक ₹5.55 लाख करोड़ हो गया है, जो मुख्य रूप से लोन राइट-ऑफ के प्रभाव के कारण है। इसे ध्यान में रखते हुए, कुल डिफ़ॉल्ट लोन (राइट-ऑफ़ सहित लेकिन पुनर्प्राप्त ऋण को छोड़कर) लगभग ₹10.32 लाख करोड़ है। यदि राइट-ऑफ़ को शामिल किया जाता है, तो कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात अग्रिमों का 7.47% होता, जो बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए 3.9 प्रतिशत से अधिक है।

 

लोन राइट-ऑफ क्या होता है?

लोन राइट-ऑफ तब होता है जब बैंक कर्जदार के लोन को माफ तो करते हैं, लेकिन ये दिखाकर कि वो बैड लोन है और उसकी रिकवरी मुश्किल ही है। यानी किसी भी ऐसे लोन को लॉस बुक में डालना, जिससे उनको अब और रिटर्न मिलने की संभावना नहीं है और जो NPA की श्रेणी में जा रहा है। बैंक किसी भी कर्जदार के पूरे या फिर कर्ज के कुछ हिस्से को राइट ऑफ करते हैं।

 

लोन राइट-ऑफ करने की नौबत कब आती है?

या तो कर्जदार ने लोन डिफॉल्ट कर दिया है, ऐसी स्थिति में बैंक लोन को बैड लोन की श्रेणी में डाल सकता है। अगर कर्जदार ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया हो, ऐसी स्थिति में बैंक मान लेता है कि अब कर्ज की वसूली नहीं होगी। या तो फिर कर्जदार ने जो कॉलेटरल दिया है, उसकी वैल्यू ही लोन अमाउंट से नीचे गिर गई है तो भी लोन राइट-ऑफ किया जा सकता है। आखिर में, अगर कर्जदार की मौत हो जाए और उसके पास मौजूद संपत्ति से लोन की वसूली नहीं हो पाए तो बैंक लोन को राइट-ऑफ कर सकते हैं।

 

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