2017-2021 तक बीसीसीआई ने 1.5 बिलियन डॉलर की कमाई की

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) क्रिकेट की दुनिया में एक वित्तीय महाशक्ति के रूप में उभरा है, जिसने 2017-18 से 2021-22 तक पांच साल की अवधि में महत्वपूर्ण कमाई दर्ज की है और पर्याप्त मुनाफा कमाया है।

बीसीसीआई के वित्तीय विवरण की एक झलक में, यह पता चला कि क्रिकेट शासी निकाय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 तक पांच साल की अवधि के दौरान लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का अधिशेष अर्जित किया।

 

मुख्य बिंदु

  • वित्तवर्ष 2020-21 में बीसीसीआई ने आयकर में 844.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो 2019-20 में भुगतान किए गए 882.29 करोड़ रुपये से कम है। वित्तीय वर्ष 2019 में, बोर्ड ने कर के रूप में 815.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो 2017-18 में भुगतान किए गए 596.63 करोड़ रुपये से अधिक है।
  • वित्तवर्ष 2021-22 में बीसीसीआई ने 7,606 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया, जबकि उसका खर्च 3,064 करोड़ रुपये के करीब रहा।
  • बीसीसीआई ने वित्तवर्ष 2021-22 में 7,606 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जबकि उसका खर्च करीब 3,064 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2020-21 में उसकी आय 4,735 करोड़ रुपये और व्यय 3,080 करोड़ रुपये था।

 

पिछले पांच साल के चक्र में (2018 से 2023) बीसीसीआई ने 94 करोड़ 40 लाख डॉलर (करीब 6138 करोड़ रूपये ) स्टार इंडिया से हासिल किये जिसमें प्रति मैच 60 करोड़ रूपये (डिजिटल और टीवी) शामिल हैं। इस बार बीसीसीआई डिजिटल और टीवी अधिकारों के लिये अलग अलग बोलियां मंगवायेगा। आईपीएल के दौरान मीडिया अधिकारों से उसे 48390 करोड़ रूपये की कमाई हुई जिसमें डिजिटल अधिकार रिलायंस ने और टीवी अधिकार स्टार टीवी ने खरीदे थे। नीलामी की प्रक्रिया आईपीएल की तरह ही ई नीलामी के जरिये पूरी होगी।

 

भविष्य की राजस्व धाराएँ

आगे देखते हुए, बीसीसीआई का वित्तीय प्रक्षेप पथ आशाजनक बना हुआ है। क्रिकेट बोर्ड को 2024 से 2027 तक लगभग $230 मिलियन का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। यह पर्याप्त राशि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक कमाई का 38.5 प्रतिशत है, जो वैश्विक स्तर पर बीसीसीआई के वित्तीय महत्व को और मजबूत करती है।

 

रिकॉर्ड-ब्रेकिंग मीडिया राइट्स डील

बीसीसीआई की वित्तीय उपलब्धियाँ क्रिकेट गतिविधियों के पारंपरिक दायरे से परे हैं। एक ऐतिहासिक कदम में, बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग 20-20 टूर्नामेंट के लिए एक अभूतपूर्व मीडिया अधिकार सौदा हासिल किया, जिससे आश्चर्यजनक रूप से 6.2 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए। यह महत्वपूर्ण सौदा भारतीय क्रिकेट की अपार व्यावसायिक अपील और दर्शकों को बड़े पैमाने पर लुभाने की क्षमता को उजागर करता है।

 

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विश्व हाथी दिवस 2023: जानें तारीख, महत्व और इतिहास

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विश्व हाथी दिवस, जो कि 12 अगस्त को वैश्विक रूप से मनाया जाता है, हाथियों के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में आवश्यक उपायों की प्रेरणा के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह अवसर जैवविविधता की खतरे में पड़ी हुई स्थिति, हाथियों की इवरी चोरी, मानव-हाथी संघर्ष, और सुधारे गए संरक्षण प्रयासों की अत्यावश्यक जैसे मुद्दों को उजागर करने के रूप में महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। इस दिन पारिस्थितिकियों को बनाए रखने में हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की जाती है, साथ ही उनके संरक्षण की दिशा में काम करने वाले संगठनों और पहलुओं का समर्थन किया जाता है।

विश्व हाथी दिवस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो वैश्विक स्तर पर समूहों और व्यक्तियों को एकजुट करने में मदद करता है ताकि हाथियों के सामने आने वाले खतरों का सामना किया जा सके। इस पहल के द्वारा, एक सामूहिक वैश्विक आवाज़ प्रदान करके, यह पहल व्यक्तियों, नीति निर्माताओं, विधायकों, और सरकारों को संरक्षण समाधान विकसित करने और समर्थन प्रदान करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे हाथियों, पशुओं और उनके आवासों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

2012 में, पैट्रिशिया सिम्स, एक कैनेडियन, और थाईलैंड के एलिफैंट रिइंट्रोडक्शन फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष हैं एचएम क्वीन सिरिकित, ने विश्व हाथी दिवस की स्थापना की। पैट्रिशिया सिम्स ने इस पहल की निगरानी की है और उसके बाद से इसे संचालित किया है। 100 हाथी संरक्षण संगठनों के साथ मिलकर, विश्व हाथी दिवस ने दुनियाभर में अनगिनत लोगों के जीवनों को स्पर्श किया है।

विश्व हाथी दिवस हाथियों को खतरे में डालने वाली चुनौतियों को पता करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। सामूहिक क्रियान्वयन के माध्यम से, हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ हाथियों के आवासों और कल्याण की सुरक्षा करते हुए उनकी सुंदरता और महत्व का आनंद लेती रहें।

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एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च किया भारत का पहला इको-फ्रेंडली डेबिट कार्ड

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भारत का पहला भुगतान बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक भी बचत बैंक खाते के साथ अपने नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए इको-फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया। डेबिट कार्ड को पॉली विनाइल क्लोराइड (आर-पीवीसी) सामग्री से तैयार किया जाएगा, जो सामान्य पीवीसी कार्ड के खिलाफ एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री है। यह परिचय स्थिरता के लिए बैंक के समर्पण और वित्तीय उद्योग के भीतर पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं की वकालत करने के अपने अभियान के साथ मेल खाता है।

पर्यावरणीय प्रभाव

  • 50,000 कार्ड के प्रत्येक उत्पादन बैच के परिणामस्वरूप बाजार में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक पीवीसी कार्ड की तुलना में 350 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
  • आर-पीवीसी कार्ड के उत्पादन से हाइड्रोकार्बन की खपत में 43% की कमी आएगी, जो विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान पेट्रोलियम उपयोग को रोकने में भूमिका निभाएगी।
  • आर-पीवीसी कार्ड के प्रत्येक बैच के साथ 6.6 मिलियन लीटर पानी के संरक्षण में योगदान देता है।

नए डेबिट कार्ड के बारे में

एयरटेल पेमेंट्स बैंक डेबिट कार्ड दो वेरिएंट (क्लासिक वेरिएंट के तहत) में आता है।

  1. पर्सनलाइज्ड क्लासिक कार्ड: एयरटेल थैंक्स मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से लाभ उठाया गय
  2. इंस्टा क्लासिक कार्ड: चयनित पड़ोस बैंकिंग बिंदुओं (चालू तिमाही के अंत तक) पर लाभ उठाया गया।

नोट: ये कार्ड भी ई-कॉमर्स के लाभ के साथ साथ तकरीबन 10,000 रुपये तक की ईनाम और भारत के मुख्य शहरों में मुफ्त वन डाइन्स अनुभव प्रदान करते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें: 

  • एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अनुब्रत बिस्वास;
  • एयरटेल पेमेंट बैंक मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली;
  • एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना: 2017

SBI लाइफ के एमडी और सीईओ के रूप में अमित झिंगरन की नियुक्ति को IRDAI की मिली मंजूरी

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भारतीय जीवन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अमित झिंगरान की नियुक्ति को स्वीकृति दी है जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे। अमित झिंगरान के पास बीमा क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव है और वे हैदराबाद सर्कल के सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। वह 1991 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में कंपनी में शामिल हुए और तब से एसबीआई लाइफ के साथ हैं। अमित झिंगरान ने साथ ही एसबीआई, शिकागो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद भी संभाला था।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक प्रमुख और प्रतिष्ठित बीमा कंपनी है जो भारत में कार्यरत है। बीमा उत्पादों और सेवाओं की विविधता प्रदान करने के लिए स्थापित, एसबीआई लाइफ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और बीएनपी पैरिबास कार्डीफ के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इन प्रतिष्ठित संस्थानों के मजबूत आधार और समर्थन के साथ, एसबीआई लाइफ का लक्ष्य उनके ग्राहकों और उनके परिवारों की वित्तीय भलाई को सुरक्षित करना है।

एसबीआई लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड भारत में काम करने वाली एक प्रमुख और प्रतिष्ठित इन्शुरन्स कंपनी है। बीमा उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्थापित, एसबीआई लाइफ भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और बीएनपी पारिबा कार्डिफ के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इन प्रतिष्ठित संस्थाओं से एक मजबूत नींव और समर्थन के साथ, एसबीआई लाइफ का उद्देश्य अपने ग्राहकों और उनके परिवारों की वित्तीय भलाई को सुरक्षित करना है।

कंपनी बीमा समाधानों का एक विविध पोर्टफोलियो प्रदान करती है इनमें टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, सेविंग्स प्लान, रिटायरमेंट प्लान और बहुत कुछ शामिल हैं। एसबीआई लाइफ वित्तीय सुरक्षा, बचत और निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए समर्पित है, जो सभी व्यक्तियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की योजना बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विश्वास, पारदर्शिता और विश्वसनीयता के मूल्यों का प्रतीक है, जिससे यह अपने और अपने प्रियजनों के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए व्यापक और भरोसेमंद बीमा समाधान चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बन जाता है।

जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 45 प्रतिशत बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 381 करोड़ रुपये था। कंपनी का शुद्ध प्रीमियम सालाना आधार पर 11,036 करोड़ रुपये से 19 प्रतिशत बढ़कर 13,104 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बीमा कंपनी ने कहा कि उसने व्यक्तिगत नए व्यवसाय प्रीमियम में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 4,060 करोड़ रुपये थी, जबकि कुल नए व्यवसाय प्रीमियम 11 प्रतिशत बढ़कर 6,210 करोड़ रुपये हो गया।

 

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कर्नाटक में हाथियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि

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कर्नाटक में हाथियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में हाथियों की संख्या 6,049 से बढ़कर 6,395 हो गई है। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने यह जानकारी दी। वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने मई में हुई हाथी की गणना की रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि यह साल 2017 में हुई अंतिम गणना की तुलना में 346 हाथियों की संख्या बढ़ी है। मंत्री ने बताया कि हाथियों की गणना हर पांच साल में की जाती है और पिछली गणना 2017 में हुई थी। बता दें, इस संकटग्रस्त प्रजाति की रक्षा करने के लिए 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है ताकि इनके निवास स्थल के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलायी जा सके और ये आराम से रह सके।

 

सहयोगात्मक जनगणना प्रयास

हाथियों की गणना इस साल 17 मई से 19 मई तक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में एक साथ आयोजित की गई थी। इसी अवधि में आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की गणना हुई है। यह पहली बार है, जब इतने बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है, यह सर्वेक्षण और रिपोर्ट बेहद सटीक और विश्वसनीय है। इस जनगणना का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में हाथियों की आबादी और उनके वितरण की व्यापक समझ हासिल करना था।

 

उतार-चढ़ाव का इतिहास

Year Elephant Population
2010 5,740
2012 6,072
2017 6,049
2023 6,395 (+346)
Cumulative Rise since 2010 +655

हाथियों की गणना कैसे आयोजित की गई?

जानकारी के मुताबिक, इस गणना को कर्नाटक वन विभाग द्वारा प्रोफेसर आर सुकुमार की अध्यक्षता में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) की तकनीकी सहायता से की गई थी।इसके तहत गणना का प्रारूप तैयार करना, फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण देना, गणना परिणामों के विश्लेषण और रिपोर्ट बनाना शामिल किया गया था। मंत्री ने बताया कि कर्नाटक के 32 प्रभागों के 3,400 से अधिक कर्मियों ने इस गणना में भाग लिया।

 

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बिंदु

कर्नाटक के वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री: ईश्वर खंड्रे

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ISB ने नॉलेज पार्टनरशिप शुरू करने के लिए गोवा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, भारतीय स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) के तहत एक प्रसिद्ध थिंक टैंक है, और गोवा सरकार ने एक समझौता (MoU) स्थापित करने के लिए एक सहमति पत्र (MoU) में प्रवेश किया है ताकि ज्ञान साझा कर सकें। यह रणनीतिक गठबंधन प्रमुखत: गोवा राज्य में प्रमाणित नीति तैयारी को बढ़ावा देने और प्रभावी शासन को बढ़ावा देने की दिशा में तैयार है।

समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत, भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी विशेष कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए गोवा लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान के साथ मिलकर काम करेगा। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य राज्य के अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाना, उन्हें साक्ष्य-समर्थित नीतियों को प्रभावी ढंग से बनाने और कार्यान्वित करने के लिए उपकरणों के साथ सशक्त बनाना है।

इसके अतिरिक्त, साझेदारी गोवा ओपन डेटा पोर्टल का निर्माण करेगी, जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, गोवा के सहयोग से विकसित एक अग्रणी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल खुले डेटा के लिए एक व्यापक केंद्र के रूप में काम करेगा, नागरिकों के लिए पहुंच और बातचीत को सरल बनाएगा। डिजिटल गवर्नेंस पहल को आगे बढ़ाकर, पोर्टल का उद्देश्य डेटा-संचालित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।

गोवा सरकार के साथ भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी का सहयोग राज्य के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए एक साझा दृष्टिकोण में निहित है। साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक नीति हस्तक्षेप, क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं और नागरिक-केंद्रित शासन पहलों के माध्यम से, साझेदारी प्रमुख समृद्धि संकेतकों में सुधार करने में पर्याप्त प्रगति करने के लिए तैयार है।

यह संस्थान भारत के प्रमुख सार्वजनिक नीति थिंक टैंकों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो प्रभावशाली नीति निर्माताओं के साथ सक्रियता से जुड़ता है। यह नेताओं को महत्वपूर्ण डेटा आधारित सबूत प्रदान करने, व्यापक अनुसंधान करने, और संबंधित और दायरिक मुद्दों पर सूचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संस्थान विविध क्षेत्रों में कार्यरत है और एक विशिष्ट नीति चुनौतियों के विभिन्न क्षेत्रों का समावेश करता है। इसके फोकस क्षेत्र में कृषि और खाद्य, पर्यावरण, शिक्षा, वित्त, शासन, और डिजिटल पहचान शामिल हैं, जो इसकी सम्पूर्णता और समग्र नीति समाधानों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बिंदु

  • भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के कार्यकारी निदेशक: अश्विनी छत्रे

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किया इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने “इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023” शुरू की है। यह कार्यक्रम राज्य में महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन, इंटरनेट और वॉयस कॉल सेवाएं प्रदान करता है। स्मार्टफोन का वितरण 10 अगस्त से 30 अगस्त, 2023 तक होगा, जिसमें विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुफ्त स्मार्टफोन के लिए पंजीकरण कैसे करें:

इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 के लिए पंजीकरण करने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें:

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

कार्यक्रम की आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in पर जाएं।

चरण 2: एक्सेस पंजीकरण

इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।

चरण 3: विवरण प्रदान करें

नए पेज पर अपना आधार कार्ड नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी एन्टर करें।

पंजीकरण पूरा करने के लिए “सबमिट” पर क्लिक करें।

चरण 4: आवेदन की स्थिति की जांच करें

अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर फिर से जाएं।
“पंजीकरण स्थिति” लिंक पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर एन्टर करें।
इन चरणों का पालन करके, आप इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करेंगे।

इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023, पात्रता मानदंड

योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को इन मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • रेजिडेंसी: आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
  • चिरंजीवी परिवार: आवेदकों को चिरंजीवी परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  • आय सीमा: वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • सरकारी नौकरी: आवेदक के परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए।
  • राजस्थान रेजिडेंसी: राजस्थान में निवास करना अनिवार्य है।

इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023, पात्र आवेदक

मानदंडों को पूरा करने वाली महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकती हैं यदि वे निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

  • स्कूली छात्र: सरकारी स्कूलों में ग्रेड 9 से 12 में महिला छात्र।
  • उच्च शिक्षा: सरकारी उच्च शिक्षा कॉलेजों में महिला छात्र।
  • विधवा और एकल महिलाएं: सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले।
  • रोजगार गारंटी योजना: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के तहत 100 दिन पूरे करने वाली महिलाएं
  • इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के तहत गारंटी या 50 दिन।

इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023, आवश्यक दस्तावेज:

राजस्थान में योग्य महिलाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र

इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 से लाभ उठाने के इस अवसर को न चूकें। आज ही आवेदन करें और जुड़े रहें!

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Telangana launched Gruha Lakshmi Scheme 2023, Check Benefits and Apply online_110.1

Top Current Affairs News 10 August 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 10 August 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 10 August के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 10 August 2023

 

वित्त वर्ष 2022-23 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10 % बढ़ी

वित्त वर्ष 2022-23 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दस प्रतिशत बढ़ी है। इस दौरान पेट्रोल में 13 प्रतिशत और डीजल में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने इस वृद्धि के लिए देश के समग्र आर्थिक विकास, शहरीकरण और वाहन बिक्री में बढोतरी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए नवंबर 2021 और मई 2022 में दो बार पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 13 रुपये और 16 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। उन्‍होंने कहा कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना, अर्थव्यवस्था को और गति और उपभोग को बढ़ावा देना था।

 

चेन्‍नई में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने पाकिस्‍तान को 4-0 से हराया

हॉकी में भारत ने चेन्‍नई में एशियन चैम्‍पियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ग्रुप चरण के फाइनल मैच में पाकिस्‍तान को 4-0 से हरा दिया। भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल बनाए, जबकि जुगराज सिंह और मनदीप सिंह ने एक-एक गोल बनाए। ग्रुप चरण में जीत दर्ज करने के साथ भारत इस र्स्‍पधा में एकमात्र अपरा‍जित टीम है। भारत अब चार जीत दर्ज करने और एक मैच की बराबरी के बाद 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है। जबकि पाकिस्‍तान इस र्स्‍पधा से बाहर हो गया है। मलेशिया ने कोरिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली।

 

लोकसभा ने मणिपुर में शांति की अपील का प्रस्‍ताव पारित किया

लोकसभा ने मणिपुर में शांति की अपील का प्रस्‍ताव पारित किया है। सदन में अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर अपना वक्‍तव्‍य पूरा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सुझाव दिया कि अध्‍यक्ष ओम बिरला मणिपुर में शांति के लिए प्रस्‍ताव पढ़े। गृह मंत्री के सुझाव का सदन के उप नेता और केन्‍द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्थन किया। इसके बाद ओम बिरला ने प्रस्‍ताव पढ़ा जिसे सदन ने पारित कर दिया। राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्‍यों ने विपक्ष की मौजूदगी में प्रस्‍ताव का उत्‍साहपूर्वक समर्थन किया।

 

अमरीकी राष्‍ट्रपति जो बाइडन ने चीन की सैन्‍य क्षमता को बढाने वाले प्रमुख प्रौद्योगिकी उद्योगों में अमरीकी निवेश पर प्रतिबंध लगाया

अमरीकी राष्‍ट्रपति जो-बाइडेन ने चीन की सैन्‍य क्षमताओं को बढ़ाने वाले मुख्‍य प्रौद्योगिकी उद्योगों में अमरीकी निवेश को प्रतिबंधित करने के संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्‍ताक्षर किया है। राष्‍ट्रपति बाइडन ने इस प्रकार के देशों की सेना, खुफिया एजेंसी, निगरानी और साइबर आधारित क्षमताओं के जोखिम वाले उत्‍पादों और संवेदनशील प्रौद्योगिकी से संबंधित देशों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आपात प्रस्ताव की घोषणा की। यह आदेश सेमीकंडक्टर और अन्‍य सूक्ष्‍म इलेक्‍ट्रॉनिकी, क्वांटम कम्प्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को बनाने के चीनी उद्यमों में धन निवेश करने से वेंचर कैपिटल और निजी इक्विटी कंपनियों को प्रतिबंधित करेगा। प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए लिया गया है।

 

सेंट्रल बैंक ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा मौजूदा दो सौ रूपये से बढाकर पांच सौ रूपये की

भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पर संवाद के माध्‍यम से भुगतान शुरू करने का प्रस्‍ताव किया है। यह प्रणाली उपभोक्‍ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित बातचीत के जरिए लेन-देन की सुविधा देगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यह चैनल स्‍मार्ट फोन और फिचर फोन आधारित यूपीआई चैनलों पर उपलब्‍ध होगा। शुरुआत में यह सुविधा अंग्रेजी और हिंदी माध्‍यम में उपलब्‍ध होगी। बाद में अन्‍य भारतीय भाषाओं में भी यह सुविधा दी जाएगी। केन्‍द्रीय बैंक ने यूपीआई लेन-देन में निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी प्रस्‍ताव किया है। आरबीआई ने यूपीआई लाईट लेन-देन की सीमा को 200 रूपये से बढाकर 500 रूपये कर दी है, लेकिन छोटी डिजिटल लेन-देन की सम्रग सीमा को दो हजार रूपये पर अपरिवर्तित रखा गया है।

 

रिजर्व बैंक ने रेपो दर को यथावत साढे छह प्रतिशत पर रखा

रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार मुख्‍य दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्‍मति से रेपो दर साढ़े छह प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया। रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। दास ने कहा कि स्‍थायी जमा सुविधा-एसडीएफ पर ब्‍याज की दर सवा छह प्रतिशत और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा-एमएसएफ पर ब्‍याज और बैंक रेट पर ब्‍याज की दर छह दशमलव सात-पांच पर यथावत रखी गई है। रिजर्व बैंक ने उपभोक्‍ता मूल्‍य मुद्रास्‍फीति -सीपीआई का संशोधित लक्ष्‍य पांच दशमलव चार प्रतिशत रखा है। गवर्नर ने वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्‍पाद की वृद्धि दर साढ़े छह प्रतिशत का अनुमान व्‍यक्‍त किया है।

 

टाटा पावर डीडीएल ने लगातार तीसरे साल नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व को पूरा किया

बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. (टाटा पावर-डीडीएल) ने कहा कि उसने लगातार तीसरे साल नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (आरपीओ) को सफलतापूर्वक पूरा किया है। दिल्ली के उत्तर और उत्तर-पश्चिम भाग में बिजली वितरण करने वाली कंपनी ने बयान में कहा कि उसने वित्त वर्ष 2022-23 में सौर, पवन और जल विद्युत समेत नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से 260 करोड़ यूनिट बिजली की खरीद की। परिचालन क्षेत्र में उपभोक्‍ताओं को कुल बेची गई बिजली यूनिट में हरित ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से अधिक रही।

 

सरकार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति व सेवा शर्तों के विनियमन के लिए राज्यसभा में विधेयक पेश करेगी

सरकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल के विनियमन के लिए बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक विधेयक पेश करेगी। राज्यसभा की बृहस्पतिवार की संशोधित कार्यसूची के अनुसार विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023 पुर:स्थापित करेंगे। विधेयक में निर्वाचन आयोग के कामकाज के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है।

 

घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री जुलाई में 2.94 प्रतिशत बढ़कर 3.02 लाख इकाई पर

घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की थोक बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 2.94 प्रतिशत बढ़कर 3,02,521 इकाई हो गई। वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने यह जानकारी दी। जुलाई 2022 में विनिर्माताओं द्वारा डीलरों को 2,93,865 यात्री वाहनों की आपूर्ति की गई थी।

 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर राष्ट्रपति अल्वी ने नेशनल असेंबली भंग की

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने संसद के निचले सदन ‘नेशनल असेंबली’ को उसके पांच साल के संवैधानिक कार्यकाल की समाप्ति से तीन दिन पहले भंग कर दिया। इसके साथ ही देश में आम चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निचले सदन को भंग करने के लिए जारी अधिसूचना में कहा गया कि नेशनल असेंबली को संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भंग कर दिया गया है।

 

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Jio to Acquire Reliance Infratel for Rs 3,720 Crore_80.1

RBI MPC Decisions: रेपो रेट 6.5% पर बरकरार

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भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति (RBI Credit Policy) का एलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट (Repo Rate & Reverse Repo Rate) में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त FY24 के लिए अपने मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत से 5.4 प्रतिशत कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी पर कमिटी के सभी सदस्य ब्याज दरों को यथास्थिति रखने के पक्ष में थे। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 8-10 अगस्त को हुई है। बता दें कि 6 सदस्य वाली एमपीसी के सामने रेपो रेट के अलावा देश में बढ़ रही महंगाई, अर्थव्यवस्था इत्यादि जैसे तमाम मुद्दे थे जिसके मद्देनजर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण थी।

 

तीसरी बार स्थिर रहा रेपो रेट

रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर बरकरार रखा गया है। यह लगातार तीसरी बार है जब एमपीसी ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले अप्रैल और जून में हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को स्थिर रखा गया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कहा, ‘सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है।

रेपो रेट (Repo Rate) वह दर होती है जिस पर आरबीआई (RBI) बैंकों को कर्ज देता है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट में बदलाव किया था। फरवरी में एमपीसी ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया था।

 

रिवर्स रेपो रेट

रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी पर यथावत है। रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है। MSF, बैंक रेट 6.75 फीसदी पर ही बना हुआ है। नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) 4.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है।

 

मुद्रास्फिति का अनुमान बढ़ा

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वित्त वर्ष 2024 के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 5.4 प्रतिशत कर दिया है जो पहले 5.1 प्रतिशत थी। गवर्नर ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 2023-24 के लिए 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जोखिमों को समान रूप से संतुलित करते हुए, दूसरी तिमाही के लिए सीपीआई 6.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के लिए 5.7 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 5.2 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है।

 

जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान

वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान आरबीआई ने 6.50 फीसदी पर कायम रखा है और आरबीआई गवर्नर के मुताबिक ये कई देशों की अर्थव्यवस्था से बेहतर रहने वाली है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर मजबूत बनी हुई है।

 

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नाइजर में बढ़ता तनाव, जानें सबकुछ

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अफ्रीकी देश नाइजर में सेना ने तख्तापलट (Niger Coup) कर राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया है। राष्ट्रपति गार्ड के कमांडर जनरल अब्दुर्रहमान तियानी ने खुद को देश का नेता घोषित कर दिया है। इस तख्तापलट की कई देशों ने निंदा की है जिसमें पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS) भी शामिल था।

 

तख्तापलट अवज्ञा और जुंटा का रुख

नाइजर में तख्तापलट के नेताओं ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का विकल्प चुनते हुए, अपदस्थ राष्ट्रपति को बहाल करने के ECOWAS के अल्टीमेटम का पालन करने से इनकार कर दिया है।

 

ECOWAS का अल्टीमेटम और शिखर सम्मेलन

ECOWAS ने संभावित सैन्य हस्तक्षेप के लिए मंच तैयार करते हुए जुंटा को एक निर्दिष्ट समय सीमा तक पद छोड़ने का निर्देश दिया था। बढ़ते संकट के जवाब में, ECOWAS स्थिति से निपटने के लिए एक असाधारण शिखर सम्मेलन बुला रहा है।

 

2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी अंधेरे में

बता दें कि ECOWAS के प्रतिबंधों के कारण नाइजर की 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी अंधेरे में गुजर बसर कर रही है। दरअसल, नाइजर की 90 प्रतिशत बिजली आपूर्ति पड़ोसी देश नाइजीरिया से मिलती है, जिसे ECOWAS की ओर से घोषित प्रतिबंधों के तहत अब रोक दिया गया है।

 

जुंटा का लचीलापन और राष्ट्रवादी आह्वान

एक सार्वजनिक बयान में, जुंटा के एक प्रतिनिधि ने नाइजर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने देश के युवाओं से इस मुद्दे के पीछे एकजुट होने का भी आह्वान किया, जिसे छात्रों का समर्थन मिला है।

 

सैन्य हस्तक्षेप करना मुश्किल

नाइजीरिया के पूर्ण समर्थन के बिना इकोवास के लिए सैन्य हस्तक्षेप करना मुश्किल होगा। राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विद्वान के रूप में मैंने नाइजर में विदेशी सैन्य अड्डों के निहितार्थ पर शोध किया है। मैंने पहले भी इस क्षेत्र में इकोवास और बहुराष्ट्रीय संयुक्त कार्यबल जैसे क्षेत्रीय संगठनों में नाइजीरिया की भूमिका का विश्लेषण किया है।

 

नाइजर में इसे लेकर तनाव

ECOWAS ने अपने अल्टीमेटम में यह भी कहा था कि यदि 26 जुलाई को सत्ता पर कब्ज़ा करने वाली जुंटा अगर इसका अनुपालन नहीं करती है, तो उसे विदेशी सैन्य हस्तक्षेप का सामना करना पड़ सकता है। ECOWAS द्वारा दिए गए समय सीमा समाप्त होने के बाद नाइजर में इसे लेकर तनाव बढ़ गया है।

 

नाइजर: एक नजर में

नाइजर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। इसकी 80 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले नाइजर की 20 फीसदी जनता बेहद गरीबी में जीवन-यापन कर रही है। लेकिन नाइजर की धरती काई सारे प्राकृितक संसाधनों से भरपूर है और खास तौर से नाइजर में यूरेनियम का बड़ा भंडार मौजूद है। क्लीन एनर्जी के लिए यूरेनियम फ्रांस समेत पूरे यूरोप की बड़ी जरूरत है। नाइजर दुनिया में यूरेनियम का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साल 2019 में इसने ढाई हजार टन के करीब यूरेनियम का निर्यात किया था। यूरोपीय यूनियन ने साल 2022 में अपनी जरूरत का 25 फीसदी यूरोनियम नाइजर से ही खरीदा था। इसके अतिरिक्त नाइजर में सोना, चांदी, कोयला, चूना पत्थर, नमक, टिन सीमेंट और जिप्सम के बड़े भंडार मौजूद हैें।

 

ECOWAS ग्रुप

ECOWAS ग्रुप में बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वर्डे, कोटे डी आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो जैसे देश शामिल हैं। इकोवास की अध्यक्षता नाइजीरिया के पास है।

 

 

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