राष्ट्रीय राजमार्ग हादसों में 2025 की पहली छमाही में 29,000 से अधिक मौतें: सरकारी आंकड़े

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश के सड़क नेटवर्क का केवल 2% हिस्सा होने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्ष 2025 की पहली छमाही में ही 29,018 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष हुई कुल मौतों के 50% से अधिक है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि यदि तत्काल प्रभावी सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए तो 2025 में मृतकों की संख्या पिछले वर्षों के आंकड़ों को पार कर सकती है।

संख्या एक नज़र में
2023 – 1,23,955 दुर्घटनाएँ, 53,630 मौतें
2024 – 1,25,873 दुर्घटनाएँ, 53,090 मौतें
2025 (जनवरी–जून) – 67,933 दुर्घटनाएँ, 29,018 मौतें
मृत्यु का अनुपात: भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 30% से अधिक मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती हैं।

2023 में कुल सड़क दुर्घटना मौतें: पूरे देश में 1.72 लाख से अधिक।

आंकड़ों का स्रोत और रिपोर्टिंग
ये दुर्घटना आंकड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ई-डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (eDAR) पोर्टल पर भेजी गई सूचनाओं से संकलित किए जाते हैं। यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित डेटा के रिपोर्टिंग, प्रबंधन और विश्लेषण का केंद्रीय भंडार है।

सरकार के सड़क सुरक्षा उपाय
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौतों को कम करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम उठा रहा है, जिनमें शामिल हैं—

• सड़क अवसंरचना में सुधार

• सड़क मार्किंग और साइनबोर्ड लगाना

• क्रैश बैरियर और रेज़्ड पावेमेंट मार्कर

• ज्यामितीय सुधार और जंक्शन का पुनः डिज़ाइन

• सड़क चौड़ीकरण

• अंडरपास और ओवरपास का निर्माण

• प्रौद्योगिकी का समावेश:

  • नए प्रोजेक्ट्स और महत्वपूर्ण मौजूदा कॉरिडोर में एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) की स्थापना

  • यातायात की निगरानी और घटनाओं का शीघ्र पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों का उपयोग

  • मौके पर सहायता पहुंचने की प्रतिक्रिया समय में सुधार

सड़क इंजीनियरिंग को मुख्य समस्या के रूप में पहचानना
सरकार ने स्वीकार किया है कि खराब सड़क इंजीनियरिंग दुर्घटना मौतों का एक प्रमुख कारण है।
गडकरी ने कई बार सलाहकारों और ठेकेदारों की घटिया डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) और त्रुटिपूर्ण सड़क डिज़ाइन के लिए आलोचना की है।
मंत्रालय अब सलाहकारों के चयन मानदंड में बदलाव कर रहा है ताकि बेहतर गुणवत्ता वाली सड़क योजना और निर्माण सुनिश्चित हो सके।

लक्ष्य: 2030 तक सड़क मौतों को आधा करना
भारत ने 2030 तक सड़क दुर्घटना मौतों को 50% तक कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 2025 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौतों की मौजूदा दर को देखते हुए, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इस लक्ष्य को पाने के लिए सुरक्षा उन्नयन की गति बढ़ानी होगी, प्रवर्तन को सख्त करना होगा और जनजागरूकता अभियान को और मजबूत करना होगा।

🔔 Click Here for Free Job Alert’s

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]