PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एक साल पूरा

योजना के मुख्य बिंदु

• दुनिया की सबसे बड़ी रूफटॉप सौर योजना – 2027 तक 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य।
• वर्तमान प्रगति – 27 जनवरी 2025 तक 8.46 लाख घरों में सौर पैनल लगाए गए।
• बढ़ती स्थापना दर – मासिक स्थापना दस गुना बढ़कर 70,000 प्रति माह हो गई।
• वित्तीय सहायता – ₹4,308.66 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) 5.54 लाख परिवारों को वितरित।
• सब्सिडी लाभ – 40% तक की सब्सिडी, औसतन ₹77,800 प्रति परिवार।
• शून्य बिजली बिल – 45% लाभार्थियों को बिजली का कोई बिल नहीं आ रहा है।
• शीर्ष 5 राज्य – (डेटा प्रतीक्षित)।

प्रमुख लाभ

• मुफ्त बिजली – घरों के लिए सौर ऊर्जा से बिजली बिल में कटौती।
• सरकारी बचत – प्रति वर्ष ₹75,000 करोड़ की बिजली लागत में बचत।
• नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा – सौर ऊर्जा को अपनाने में वृद्धि।
• कार्बन उत्सर्जन में कमी – भारत के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन।

सब्सिडी संरचना

मासिक बिजली खपत (यूनिट)	अनुशंसित सौर क्षमता	सब्सिडी राशि
0-150 यूनिट	1-2 kW	₹30,000 – ₹60,000
150-300 यूनिट	2-3 kW	₹60,000 – ₹78,000
300+ यूनिट	>3 kW	₹78,000

आवेदन प्रक्रिया

• राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन व विक्रेता चयन।
• बिना गारंटी ऋण – 3 kW तक के सिस्टम के लिए 7% ब्याज दर पर ऋण।
• प्रसंस्करण समय – CFA 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता रिडेम्पशन अनुरोध के बाद वितरित।

योजना का प्रभाव

घरेलू बचत एवं आय – उपभोक्ता अपने अतिरिक्त बिजली को DISCOMs को बेच सकते हैं।
सौर क्षमता में वृद्धि – योजना के तहत 30 GW सौर रूफटॉप क्षमता बढ़ेगी।
पर्यावरणीय प्रभाव –

• 25 वर्षों में 1,000 BUs बिजली उत्पादन।
• 720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी।

रोजगार सृजन – स्थापना, निर्माण और रखरखाव में 17 लाख नए रोजगार।

मॉडल सौर गांव पहल

• लक्ष्य – प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव स्थापित करना।
• निधि आवंटन – ₹800 करोड़, प्रत्येक गांव को ₹1 करोड़।
• चयन मानदंड – 5,000+ आबादी वाले राजस्व गांव (विशेष श्रेणी राज्यों में 2,000+ आबादी)।

विषय	विवरण
क्यों चर्चा में?	पीएम सूर्या घर योजना की पहली वर्षगांठ
शुरुआत की तारीख	13 फरवरी 2024
पहली वर्षगांठ	13 फरवरी 2025
लक्ष्य	मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर रूफटॉप स्थापित करना
लाभान्वित घर (जनवरी 2025 तक)	8.46 लाख
मासिक स्थापना दर	70,000 (10 गुना वृद्धि)
कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) वितरित	₹4,308.66 करोड़
औसत सब्सिडी	₹77,800 प्रति घर
शून्य-बिजली बिल पाने वाले लाभार्थी	45%
वार्षिक सरकारी बचत	₹75,000 करोड़
कुल जोड़ी गई सौर क्षमता	30 गीगावाट (GW)
पर्यावरणीय प्रभाव	1,000 बिलियन यूनिट (BUs) ऊर्जा उत्पादन, 720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी
निर्मित रोजगार	17 लाख
मॉडल सोलर गांव बजट	₹800 करोड़ (प्रत्येक गांव को ₹1 करोड़)

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