योजना के मुख्य बिंदु
- दुनिया की सबसे बड़ी रूफटॉप सौर योजना – 2027 तक 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य।
- वर्तमान प्रगति – 27 जनवरी 2025 तक 8.46 लाख घरों में सौर पैनल लगाए गए।
- बढ़ती स्थापना दर – मासिक स्थापना दस गुना बढ़कर 70,000 प्रति माह हो गई।
- वित्तीय सहायता – ₹4,308.66 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) 5.54 लाख परिवारों को वितरित।
- सब्सिडी लाभ – 40% तक की सब्सिडी, औसतन ₹77,800 प्रति परिवार।
- शून्य बिजली बिल – 45% लाभार्थियों को बिजली का कोई बिल नहीं आ रहा है।
- शीर्ष 5 राज्य – (डेटा प्रतीक्षित)।
प्रमुख लाभ
- मुफ्त बिजली – घरों के लिए सौर ऊर्जा से बिजली बिल में कटौती।
- सरकारी बचत – प्रति वर्ष ₹75,000 करोड़ की बिजली लागत में बचत।
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा – सौर ऊर्जा को अपनाने में वृद्धि।
- कार्बन उत्सर्जन में कमी – भारत के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन।
सब्सिडी संरचना
मासिक बिजली खपत (यूनिट) | अनुशंसित सौर क्षमता | सब्सिडी राशि |
---|---|---|
0-150 यूनिट | 1-2 kW | ₹30,000 – ₹60,000 |
150-300 यूनिट | 2-3 kW | ₹60,000 – ₹78,000 |
300+ यूनिट | >3 kW | ₹78,000 |
आवेदन प्रक्रिया
- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन व विक्रेता चयन।
- बिना गारंटी ऋण – 3 kW तक के सिस्टम के लिए 7% ब्याज दर पर ऋण।
- प्रसंस्करण समय – CFA 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता रिडेम्पशन अनुरोध के बाद वितरित।
योजना का प्रभाव
घरेलू बचत एवं आय – उपभोक्ता अपने अतिरिक्त बिजली को DISCOMs को बेच सकते हैं।
सौर क्षमता में वृद्धि – योजना के तहत 30 GW सौर रूफटॉप क्षमता बढ़ेगी।
पर्यावरणीय प्रभाव –
- 25 वर्षों में 1,000 BUs बिजली उत्पादन।
- 720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी।
रोजगार सृजन – स्थापना, निर्माण और रखरखाव में 17 लाख नए रोजगार।
मॉडल सौर गांव पहल
- लक्ष्य – प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव स्थापित करना।
- निधि आवंटन – ₹800 करोड़, प्रत्येक गांव को ₹1 करोड़।
- चयन मानदंड – 5,000+ आबादी वाले राजस्व गांव (विशेष श्रेणी राज्यों में 2,000+ आबादी)।
विषय | विवरण |
क्यों चर्चा में? | पीएम सूर्या घर योजना की पहली वर्षगांठ |
शुरुआत की तारीख | 13 फरवरी 2024 |
पहली वर्षगांठ | 13 फरवरी 2025 |
लक्ष्य | मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर रूफटॉप स्थापित करना |
लाभान्वित घर (जनवरी 2025 तक) | 8.46 लाख |
मासिक स्थापना दर | 70,000 (10 गुना वृद्धि) |
कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) वितरित | ₹4,308.66 करोड़ |
औसत सब्सिडी | ₹77,800 प्रति घर |
शून्य-बिजली बिल पाने वाले लाभार्थी | 45% |
वार्षिक सरकारी बचत | ₹75,000 करोड़ |
कुल जोड़ी गई सौर क्षमता | 30 गीगावाट (GW) |
पर्यावरणीय प्रभाव | 1,000 बिलियन यूनिट (BUs) ऊर्जा उत्पादन, 720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी |
निर्मित रोजगार | 17 लाख |
मॉडल सोलर गांव बजट | ₹800 करोड़ (प्रत्येक गांव को ₹1 करोड़) |