पुरानी संसद को ‘संविधान सदन’ के नाम से जाना जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि पुराने संसद भवन का नाम ‘संविधान सदन’ रखा जाना चाहिए। पीएम मोदी के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाए। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ने नई संसद में जानकारी दी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पुरानी संसद को ‘संविधान सदन’ के नाम से जाना जाएगा।

 

पीएम मोदी ने सुझाव देते हुए क्या कहा था?

पीएम मोदी ने कहा था कि मेरा एक एक सुझाव है कि जब हम नई संसद में जा रहे हैं तो इसकी (पुरानी संसद भवन) गरिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुराना संसद भवन बनाकर नहीं छोड़ देना चाहिए। मेरा आग्रह है कि यदि आप सहमत हैं तो इसे ‘संविधान सदन’ के नाम से जाना जाए।

 

प्रधान मंत्री मोदी की मार्मिक श्रद्धांजलि: भारत की संसदीय विरासत का नाम बदलना और संरक्षित करना

एक मार्मिक क्षण में, प्रधान मंत्री मोदी ने एक विशेष समारोह के दौरान पुराने संसद भवन का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत की विरासत और महत्व को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। यह नामकरण न केवल अतीत को श्रद्धांजलि देता है बल्कि भावी पीढ़ियों को उन महान नेताओं से भी जोड़ता है जो कभी यहां संविधान सभा में एकत्र हुए थे।

 

जवाहरलाल नेहरू और संसद की ऐतिहासिक विरासत का सम्मान

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद किया और पुराने संसद भवन के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ”आज जब हम नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, जब संसदीय लोकतंत्र का ‘गृह प्रवेश’ हो रहा है, जो आजादी की पहली किरणों का गवाह है और जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा – पवित्र सेनगोल – जो भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने इसे छू लिया था। यही कारण है कि, यह सेनगोल हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतीत से जोड़ता है।” नेहरू का यह संदर्भ भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की निरंतरता और इसके संस्थापक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

 

‘संविधान सदन’ का नाम बदलना: भारत की लोकतांत्रिक विरासत के लिए एक प्रतीकात्मक प्रतिबद्धता

पुराने संसद भवन का नाम बदलकर “संविधान सदन” रखना केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है; यह भारत की लोकतांत्रिक विरासत को संरक्षित करने और इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, नया संसद भवन आधुनिकता और प्रगति के प्रतीक के रूप में काम करेगा, जबकि “संविधान सदन” देश की लोकतांत्रिक जड़ों और इसके संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति इसकी स्थायी प्रतिबद्धता का एक कालातीत अनुस्मारक बना रहेगा।

 

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