सेवानिवृत्ति में अधिक लचीलापन देने के उद्देश्य से एक अहम सुधार के तहत पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब गैर-सरकारी (निजी क्षेत्र) NPS सब्सक्राइबर अपने कुल पेंशन कॉर्पस का 80% तक निकासी कर सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 60% थी। यह निर्णय भारत की पेंशन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है, जिससे निजी क्षेत्र के सब्सक्राइबरों को अपनी सेवानिवृत्ति बचत पर अधिक नियंत्रण मिलेगा।
NPS निकासी नियमों में क्या बदला है
- पहले सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों प्रकार के NPS सब्सक्राइबर केवल 60% कॉर्पस ही निकाल सकते थे और शेष 40% अनिवार्य रूप से एन्युटी में निवेश करना होता था।
- नए नियम केवल गैर-सरकारी सब्सक्राइबरों पर लागू होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए 60:40 की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी।
- यदि किसी गैर-सरकारी सब्सक्राइबर का कुल कॉर्पस ₹12 लाख से अधिक है, तो वह 80% तक एकमुश्त निकाल सकता है और केवल 20% एन्युटी में निवेश करना होगा।
संशोधित निकासी स्लैब
PFRDA ने कुल पेंशन संपत्ति के आधार पर निकासी विकल्प स्पष्ट किए हैं:
- ₹8 लाख या उससे कम: पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है; एन्युटी की कोई बाध्यता नहीं।
- ₹8 लाख से ₹12 लाख: ₹6 लाख तक एकमुश्त निकासी; शेष राशि से एन्युटी खरीदना अनिवार्य।
- ₹12 लाख से अधिक: 80% एकमुश्त निकासी और 20% एन्युटी—पहले की 60:40 व्यवस्था के स्थान पर।
- यह स्तरबद्ध ढांचा वित्तीय लचीलापन और दीर्घकालिक आय सुरक्षा—दोनों को संतुलित करता है।
नए नियमों के लिए पात्रता
- ये नियम गैर-सरकारी NPS सब्सक्राइबरों पर लागू हैं, जिनमें निजी क्षेत्र के कर्मचारी, स्वरोज़गार करने वाले और स्वैच्छिक रूप से जुड़े सदस्य शामिल हैं।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई बदलाव नहीं; 60% निकासी और 40% अनिवार्य एन्युटी जारी रहेगी।
निकास (Exit) और निवेश आयु सीमा में बदलाव
अब सब्सक्राइबर 85 वर्ष की आयु तक NPS में निवेश बनाए रख सकते हैं (यदि वे पहले निकास न लें)।
सामान्य निकास की अनुमति अब निम्न में से किसी एक पर मिलेगी:
- 15 वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर, या
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, या
- सेवानिवृत्ति/सुपरएन्युएशन—जो भी पहले हो।
- इससे सब्सक्राइबर अपनी व्यक्तिगत रिटायरमेंट योजना के अनुसार निकासी तय कर सकेंगे।
मृत्यु या लापता होने की स्थिति में नियम
- यदि एन्युटी खरीद या एकमुश्त निकासी से पहले सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, तो पूरा कॉर्पस नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा।
- यदि सब्सक्राइबर लापता है और मृत मान लिया जाता है, तो 20% कॉर्पस अंतरिम राहत के रूप में जारी किया जाएगा।
- शेष राशि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अनुसार औपचारिक घोषणा के बाद जारी की जाएगी।
विशेष प्रावधान: नागरिकता, दिव्यांगता और समयपूर्व निकास
- भारतीय नागरिकता त्यागने की स्थिति में NPS खाता बंद कर पूरा कॉर्पस एकमुश्त निकाला जा सकता है।
- समयपूर्व निकास पर सामान्यतः 80% एन्युटी और 20% एकमुश्त मिलेगा;
- लेकिन यदि कुल कॉर्पस ₹5 लाख से कम है, तो पूरी राशि निकाली जा सकती है।
- 75% या अधिक दिव्यांगता/शारीरिक अक्षमता की स्थिति में, सरकारी डॉक्टर/सर्जन का मेडिकल प्रमाणपत्र देकर निकास का विकल्प उपलब्ध है।
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