भारत की डिजिटल भुगतान अवसंरचना को मज़बूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) और बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुसंधान संस्थान (IDRBT) ने 12 जून 2025 को एक सहमति ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह रणनीतिक साझेदारी साइबर सुरक्षा, प्रणालीगत लचीलापन (resilience), और डिजिटल तैयारियों को बढ़ाने पर केंद्रित है—विशेषकर प्रशिक्षण, प्रमाणन, और खतरों की जानकारी साझा करने के माध्यम से।
समाचार में क्यों?
भारत का डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से बढ़ रहा है, जिसके साथ साइबर खतरों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस पृष्ठभूमि में, यह साझेदारी एक सुरक्षित, लचीला और कुशल कार्यबल तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जो उभरते साइबर खतरों से निपट सके।
इस सहयोग के अंतर्गत NPCI प्रमाणित सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत और IDRBT का उन्नत खतरा सूचना मंच “सचेत” (IBCART 3.0) भी शामिल है।
MoU के मुख्य उद्देश्य
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भारत के खुदरा और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना।
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साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता में विशेषज्ञ पेशेवरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करना।
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उद्योग और नियामक मानकों के अनुसार प्रमाणन कार्यक्रम लागू करना।
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NPCI और उसके साझेदारों को “सचेत (IBCART 3.0)” प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उन्नत खतरा जानकारी देना।
मुख्य विशेषताएं
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बैंकिंग और डिजिटल भुगतान पेशेवरों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण पहल।
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ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल द्वारा क्षमता निर्माण।
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पूरे सेक्टर में साइबर जागरूकता और जोखिम शमन (risk mitigation) की संस्कृति को प्रोत्साहन।
NPCI के बारे में
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| स्थापना | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा |
| भूमिका | भारत की खुदरा भुगतान प्रणाली का शीर्ष निकाय |
| प्रमुख नवाचार | UPI, IMPS, RuPay, AePS, NACH, e-RUPI |
| सहायक इकाइयाँ | NIPL, NBBL, NBSL |
| योगदान | वित्तीय समावेशन और डिजिटल अवसंरचना में अग्रणी भूमिका |
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| स्थापना | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1996 में |
| उद्देश्य | बैंकिंग प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास |
| प्रमुख उपलब्धियाँ | INFINET, SFMS, National Financial Switch |
| प्रमुख मंच | CISO, CIO, और CAO फोरम्स |
| साइबर टूल | “सचेत (IBCART 3.0)” – एक आधुनिक खतरा सूचना प्लेटफ़ॉर्म |
यह साझेदारी भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में एक मील का पत्थर है। यह देश के वित्तीय तंत्र को सुरक्षित और कुशल बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, जो विशेष रूप से बढ़ते साइबर अपराधों के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यक है। यह पहल प्रमाणित पेशेवरों, उन्नत साइबर खुफिया उपकरणों, और जोखिम से निपटने की एक ठोस संरचना के माध्यम से सार्वजनिक और निजी वित्तीय प्रणालियों को सशक्त बनाती है।