न्यायिक सदस्य ललित कुमार और लेखाकार सदस्य डॉ मीठा लाल मीणा की संयुक्त आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), आगरा खंडपीठ ने फैसला सुनाया है कि विमुद्रीकरण योजना 2016 (demonetization scheme 2016) के दौरान गृहिणियों (housewives) द्वारा की गई नकद जमा राशि, यदि वह राशि 2.5 लाख रुपये कम है तो ऐसी राशि को निर्धारिती की आय नहीं माना जाएगा।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
यह फैसला ट्रिब्यूनल में एक गृहिणी द्वारा दायर एक अपील पर विचार करने दौरान किया गया, जिसने विमुद्रीकरण अवधि के दौरान बैंक खाते में 2,11,500 रुपये की नकदी जमा की थी। गृहिणियों (housewives) ने ट्रिब्यूनल को बताया कि उसने अपने और अपने परिवार के भविष्य के उद्देश्यों के लिए अपने पति, बेटे, रिश्तेदारों द्वारा दी गई अपनी पिछली बचत से उपरोक्त राशि को एकत्र/बचाया था।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]निम्न पृथ्वी कक्षा (लो अर्थ ऑर्बिट) में दो दशकों से अधिक समय तक सरकारी वर्चस्व…
अपने स्वर्ण जयंती (50 वर्ष) के ऐतिहासिक अवसर पर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (TGB) ने अपने…
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 03 फ़रवरी 2026 को ओडिशा के चांदीपुर तट…
विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष 4 फ़रवरी को मनाया जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय दिवस…
अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, जो प्रत्येक वर्ष 4 फ़रवरी को मनाया जाता है, हमें हमारी…
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में “शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स” (भविष्य की सरकारों…
