ग्राहकों को डेबिट कार्ड, बीएचआईएम ऐप और अन्य माध्यमों से 2,000 रुपए तक के भुगतान के लिए कोई भी लेनदेन प्रभार नहीं देना होगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि डिजिटल पेमेंट की गति को और रफ्तार देने हेतु सरकार ने डेबिट कार्ड/भीम एप द्वारा 2,000 रुपये तक के डिजिटल लेन-देन पर लगने वाले एमडीआर का भार खुद उठाने फैसला किया है.
सरकार दो सालों तक एमडीआर का वहन करेगी, जो 1 जनवरी 2018 से लागू हो गया है. इसका भुगतान बैंकों को किया जाएगा.
स्रोत: द मनीकण्ट्रोल
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