एनआईयूए के सी-क्यूब और डब्ल्यूआरआई ने प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए फोरम लॉन्च किया: भारत

पोलैंड में 11वें विश्व शहरी मंच, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) के शहरों के लिए जलवायु केंद्र (सी-क्यूब), वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआई इंडिया) और अन्य भागीदारों ने शहरी प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय गठबंधन मंच का उद्घाटन किया। पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित सेवाएं और प्रकृति-आधारित समाधान, जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं जैसे कि गर्मी, शहरी बाढ़, वायु और जल प्रदूषण, और तूफान की लहरों से निपटने के लिए जल्दी से व्यवहार्य, किफायती विकल्प बन रहे हैं।

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प्रमुख बिंदु:

• जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित वंचित और कमजोर शहरी पड़ोस में लचीलापन बनाना, उन कई सामाजिक चिंताओं में से एक है, जिन्हें एनबीएस, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने मे सहायता के करने के लिए संबोधित करना चाहता है।
• प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए इंडिया फ़ोरम का लक्ष्य शहरी प्रकृति-आधारित समाधानों को एक आम भाषा को परिभाषित करके और स्थानीय कार्यों जैसे कि पहले से मौजूद NbS अंत:क्षेपों के विस्तार का मार्गदर्शन करने वाले लाभों का संचार करके, समान लक्ष्यों वाले NbS उद्यमियों, सरकारी एजेंसियों और संगठनों को एक साथ लाना है।
• बहु-हितधारक सहयोग के माध्यम से वितरण प्रणाली को बढ़ाना और निवेश को बढ़ावा देना।
• परियोजना अंत:क्षेप, योजना और नीति को प्रभावित करके भारत में शहरी पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित सेवाओं और प्रकृति-आधारित समाधानों को मुख्यधारा में लाया जा रहा है।

विश्व शहरी मंच के बारे में:

• जीआईजेड इंडिया, इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव, द नेचर कंजरवेंसी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया और वेटलैंड्स इंटरनेशनल सहित फोरम के प्रमुख साझेदार संगठनों के प्रतिनिधियों ने फोरम के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई।
• सिटीज4फारेस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया (डब्ल्यूआरआई इंडिया) “इंडिया फोरम फॉर नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस” का एंकर संगठन है, जिसका नेतृत्व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ‘क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज (एनआईयूए सी-क्यूब) करता है।
• यह कैटरपिलर फाउंडेशन, नॉर्वेजियन इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट इनिशिएटिव, यूके सरकार और पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों के विभाग (DEFRA) द्वारा समर्थित है।

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