NITI आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में मातृ एवं शिशु पोषण सुधारने के लिए Statement of Intent पर हस्ताक्षर किए। जानिए इस साझेदारी, IMPAct4Nutrition प्लेटफॉर्म और पोषण पहलों की पूरी जानकारी।
नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने भारत भर के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एक आशय पत्र (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग वंचित क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु पोषण सेवाओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। समझौते पर नीति आयोग के आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों कार्यक्रम के मिशन निदेशक रोहित कुमार और यूनिसेफ इंडिया के उप प्रतिनिधि अर्जन डी वाग्ट ने हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को बेहतर बनाना, पोषण जागरूकता बढ़ाना और सरकार, निजी क्षेत्र और समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
नीति आयोग और यूनिसेफ की महत्वाकांक्षी जिलों में साझेदारी
- नीति आयोग और यूनिसेफ की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना है।
- यह सहयोग वंचित क्षेत्रों में पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देगा।
- दोनों संस्थान ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
- इस पहल से देश भर के उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में मातृ एवं शिशु पोषण परिणामों में सुधार होने की उम्मीद है।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम पोषण पहल
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम की पोषण पहल प्रमुख विकास कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के सबसे पिछड़े जिलों के सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार करना है।
- नीति आयोग के अनुसार, यह कार्यक्रम डेटा आधारित शासन, योजनाओं के समन्वय और सहयोगात्मक साझेदारी पर जोर देता है।
- नीति आयोग और यूनिसेफ की साझेदारी स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की अंतिम मील तक बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करके इन रणनीतियों को और मजबूत बनाएगी।
- इस पहल से पोषण संबंधी कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।
पोषण संबंधी पहलों को समर्थन देने के लिए IMPAct4Nutrition प्लेटफॉर्म
- नीति आयोग और यूनिसेफ की साझेदारी के तहत यूनिसेफ अपने IMPAct4Nutrition (I4N) प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा।
- यह मंच व्यवसायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और उद्योग संघों को पोषण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए एकजुट करने में मदद करेगा।
- इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि को आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण-केंद्रित पहलों में लगाना है।
- यह दृष्टिकोण सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देगा।
नीति आयोग और यूनिसेफ की साझेदारी के प्रमुख क्षेत्र
यह सहयोग पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- बेहतर शिशु देखभाल सेवाओं के लिए आंगनवाड़ी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- समुदायों, विशेषकर माताओं और देखभाल करने वालों के बीच पोषण संबंधी साक्षरता को बढ़ाना।
- एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजनाओं के उपयोग में सुधार करना।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मचारियों जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की क्षमता का निर्माण करना।
- इन पहलों से वंचित क्षेत्रों में बच्चों के विकास के संकेतकों और मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
पोषण संबंधी पहलों में सीएसआर और सामुदायिक सहभागिता
- नीति आयोग और यूनिसेफ की साझेदारी पोषण कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए कंपनियों और संगठनों से सीएसआर निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
- स्वस्थ आहार और बाल पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- यह सहयोग आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में सफल मॉडलों को फैलाने के लिए ज्ञान साझाकरण मंच भी स्थापित करेगा।
- इन कदमों का उद्देश्य पूरे भारत में पोषण और स्वास्थ्य सुधार के लिए व्यापक स्तर पर लागू होने योग्य समाधान तैयार करना है।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू किया गया था।
- देश के कुछ सबसे पिछड़े जिलों में विकास को गति देने के लिए पहल की गई।
- यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
आधारित प्रश्न
प्रश्न: नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में पोषण में सुधार लाने के लिए किस संगठन के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए?
ए. डब्ल्यूएचओ
बी. यूनिसेफ इंडिया
सी. विश्व बैंक
डी. एफएओ
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