नीति आयोग और किंगडम ऑफ़ नीदरलैंड ने ‘मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी’ रिपोर्ट जारी की

नीति आयोग और नीदरलैंड साम्राज्य ने संयुक्त रूप से भारत ऊर्जा सप्ताह में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों (एमएचसीवी) में एलएनजी अपनाने की चुनौतियों और समाधानों को संबोधित किया गया।

नीति आयोग और नीदरलैंड साम्राज्य के दूतावास ने 2020 से ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों पर सहयोग किया है। 6 फरवरी, 2024 को भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान जारी उनकी संयुक्त रिपोर्ट, भारत में मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों (एमएचसीवी) में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी को अपनाने पर केंद्रित है।

प्रमुख प्रतिभागी

• सुमन बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, भारत सरकार
• फ्रेडरिक विसेलिंक, ऊर्जा दूत, आर्थिक मामलों और जलवायु नीति मंत्रालय, नीदरलैंड साम्राज्य
• प्रवीण मल खनूजा, अतिरिक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
• मारिसा जेरार्ड्स, राजदूत, भारत, नेपाल और भूटान में नीदरलैंड साम्राज्य के दूतावास
• मानसी त्रिपाठी, अध्यक्ष, शेल ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़, भारत और उपाध्यक्ष, ल्यूब्रिकेंट्स, एशिया प्रशांत
• कमल किशोर चाटीवाल, प्रबंध निदेशक, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

रिपोर्ट की मुख्य बातें

• चुनौतियाँ और बाधाएँ: रिपोर्ट भारत के एमएचसीवी खंड में एलएनजी अपनाने में बाधाओं की पहचान करती है, बुनियादी ढांचे की सीमाओं और नियामक ढांचे जैसे मुद्दों को संबोधित करती है।
• कार्रवाई योग्य समाधानों का रोडमैप: यह चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक संरचित योजना प्रदान करता है, जिसमें पारदर्शी कार्यान्वयन ढांचे की आवश्यकता और मांग निर्माण और बाजार बीजारोपण के लिए निकट अवधि के लक्ष्यों पर जोर दिया गया है।

भविष्य के सहयोग

नीति आयोग और नीदरलैंड साम्राज्य के दूतावास का लक्ष्य ऊर्जा परिवर्तन से परे अपनी साझेदारी का विस्तार करना है, जिसमें स्थिरता पहल (विशेष रूप से परिपत्र अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना) को शामिल करना है।