17 जनवरी, 2025 को नाइजीरिया को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स ब्लॉक का भागीदार देश बनाया गया, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। यह रणनीतिक कदम नाइजीरिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। ब्राजील के विदेश मंत्रालय द्वारा इस घोषणा में नाइजीरिया की भूमिका को दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक शासन सुधार की वकालत के रूप में रेखांकित किया गया।
ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा की गई थी। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इस समूह में शामिल हुआ। इसके बाद ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को शामिल करते हुए इसका विस्तार किया गया, जिससे वैश्विक आर्थिक मामलों में इसका प्रभाव बढ़ा।
यह साझेदारी नाइजीरिया को वैश्विक आर्थिक चर्चाओं में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और सतत विकास पहल पर सहयोग करने का एक मंच प्रदान करती है। इस साझेदारी के प्रति नाइजीरियाई सरकार की प्रतिबद्धता अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और अपने विकासात्मक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
| श्रेणी | विवरण |
| क्यों खबर में | नाइजीरिया 17 जनवरी, 2025 को ब्रिक्स में एक भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ, जिससे समूह की वैश्विक पहुंच बढ़ी। |
| ब्रिक्स सदस्य देश | ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका (मुख्य सदस्य); नाइजीरिया भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ। |
| प्रवेश की तिथि | 17 जनवरी, 2025। |
| आर्थिक स्थिति | नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व का छठा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। |
| प्रमुख उद्देश्य | व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग को बढ़ाना। |
| ब्रिक्स विस्तार | ब्रिक्स में अब 9 भागीदार देश हैं: नाइजीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। |
| ऐतिहासिक संदर्भ | ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई, 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, और अब इसमें और अधिक देश शामिल हो गए हैं। |
| नाइजीरिया से प्रासंगिकता | नाइजीरिया की वैश्विक आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और सतत विकास पहलों का समर्थन करता है। |
अश्विनी भिड़े को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की पहली महिला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया…
लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी…
दिल्ली राज्य सरकार ने 'लखपति बिटिया योजना' शुरू की है। इस नई योजना का उद्देश्य…
भारत के रक्षा क्षेत्र ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26…
कोस्टा रिका ने मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक अभिनव…
देश के लोकप्रिय भुगतान मंच ‘यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ (यूपीआई) के जरिए होने वाले लेनदेन में…