स्वर्णिमा योजना पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सावधि ऋण योजना है। इस योजना का उद्देश्य सावधि ऋण के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके महिलाओं को सशक्त बनाना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) द्वारा कार्यान्वित और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) द्वारा संचालित, यह योजना 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹2,00,000/- तक के ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है।
मंत्रालय और एजेंसी
- स्वर्णिमा योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां (एससीए) जमीनी स्तर पर योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसियां हैं।
योजना के उद्देश्य
स्वर्णिमा योजना का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:
- पिछड़े वर्ग की महिला उद्यमियों को सामाजिक एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करें।
- महिलाओं को 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹2,00,000/- तक का सावधि ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
स्वर्णिमा योजना के लाभ
स्वर्णिमा योजना पात्र महिला उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है:
- सब्सिडी राशि: लाभार्थी स्व-रोजगार उद्देश्यों के लिए 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹2,00,000/- की सब्सिडी राशि प्राप्त करने के पात्र हैं।
- कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं: लाभार्थी महिला को ₹2,00,000/- तक की लागत वाली परियोजनाओं में कोई व्यक्तिगत धन निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।
पात्रता मापदंड
स्वर्णिमा योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- लिंग: आवेदक महिला होनी चाहिए।
- आयु: आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उद्यमिता: आवेदक एक उद्यमी होना चाहिए।
- पारिवारिक आय: आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000/- से कम होनी चाहिए।
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