अनुसूचित जनजाति आयोग में स्वीकृत पदों से 50 प्रतिशत पद रिक्त

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 6 फरवरी को लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) वर्तमान में अपनी स्वीकृत शक्ति के 50% से कम के साथ काम कर रहा है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार, एसटी पैनल में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य (वी-सी और सदस्यों में से दो एसटी समुदाय से होने चाहिए) के लिए नियम प्रदान करते हैं। वर्तमान में, इसमें सिर्फ एक अध्यक्ष (हर्ष चौहान) और एक सदस्य (अनंत नायक) हैं, अन्य सभी पदों के साथ, जिसमें अनिवार्य एसटी सदस्य भी शामिल है, जो पिछले तीन वर्षों से खाली है।

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राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के बारे में

 

• यह एक संवैधानिक निकाय है।
• इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) होते हैं।
• इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
• यह अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करता है।

 

एनसीएसटी की शक्तियां और कार्य

 

• आयोग को अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित किसी भी शिकायत की जांच की शक्ति है।
• इसमें दीवानी अदालत की सभी शक्तियाँ निहित हैं।
• संविधान के तहत एसटी को प्राप्त सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करना, ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करना।
• अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना।
• संघ और किसी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

• राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष: हर्षा चौहान;
• जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री: अर्जुन मुंडा।

 

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