भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय प्रणाली में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) की बढ़ती भागीदारी के आलोक में, बड़ी NBFC द्वारा मानक संपत्ति के प्रावधान के लिए मानकों का एक सेट जारी किया है। आरबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में एनबीएफसी स्केल-आधारित विनियमन के लिए एक रूपरेखा प्रकाशित की थी। एनबीएफसी के लिए नियामक संरचना में उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर चार परतें शामिल हैं।
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प्रमुख बिंदु:
- केंद्रीय बैंक ने जारी एक सर्कुलर में ‘एनबीएफसी-अपर लेयर’ द्वारा दिए गए बकाया ऋणों के लिए प्रावधान की दरों को परिभाषित किया है।
- लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एसएमई) को व्यक्तिगत आवास ऋण और ऋण की प्रावधान दर 0.25 प्रतिशत है, जबकि टीज़र दरों वाले आवास ऋणों की प्रावधान दर 0.5% है।
- लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एसएमई) को व्यक्तिगत आवास ऋण और ऋण की प्रावधान दर 0.25 प्रतिशत है, जबकि टीज़र दरों पर दिए गए आवास ऋण की प्रावधान दर 2 प्रतिशत है।
- जिस तारीख से दरें बढ़ाई गई हैं, उस तारीख से 1 वर्ष के बाद उत्तरार्द्ध घटकर 0.4 प्रतिशत हो जाएगा।
- वाणिज्यिक रियल एस्टेट आवासीय आवास (सीआरई-आरएच) क्षेत्र के लिए प्रावधान की दर 0.75 प्रतिशत है, जबकि आवासीय आवास के अलावा अन्य सीआरई के लिए दर 1% है।
- मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए प्रावधान दर 0.4% निर्धारित की गई है।
एनबीएफसी की भूमिका:
- उच्च स्तर पर एनबीएफसी वे हैं जिन्हें आरबीआई ने मापदंडों के एक सेट और स्कोरिंग पद्धति के आधार पर बढ़ी हुई नियामक आवश्यकताओं को वारंट के रूप में पहचाना है।
- अन्य कारकों के बावजूद, परिसंपत्ति आकार के मामले में शीर्ष दस योग्य एनबीएफसी हमेशा ऊपरी स्तर पर रहेंगे।
- बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन की चार परतें हैं।
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