Categories: Uncategorized

राष्ट्र ने 16 नवंबर को अपना पहला ऑडिट दिवस मनाया

 

ऑडिट दिवस (Audit Diwas) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG) की संस्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में इसके योगदान को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है। वर्तमान में, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व उपराज्यपाल जी सी मुर्मू (G. C. Murmu) भारत के सीएजी के रूप में कार्यरत हैं। वह भारत के 14वें सीएजी हैं। उनका कार्यकाल अगस्त 2020 में शुरू हुआ था।

Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams

हिन्दू रिव्यू अक्टूबर 2021, Download Monthly Hindu Review PDF in Hindi

सीएजी के बारे में:

CAG भारत में संवैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार स्थापित किया गया था। सीएजी को केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। CAG सरकार के स्वामित्व वाले निगमों का वैधानिक लेखा परीक्षक है। यह उन सरकारी कंपनियों का पूरक ऑडिट करता है, जहां सरकार की हिस्सेदारी 51 फीसदी है।

सीएजी की रिपोर्ट:

सीएजी की रिपोर्ट संसद या विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। उन्हें लोक लेखा समितियों (Public Accounts Committees – PACs) और सार्वजनिक उपक्रम समितियों (Committees on Public Undertakings – COPUs) द्वारा चर्चा के लिए लिया जा रहा है। पीएसी और सीओपीयू संसद और राज्य विधानसभाओं में विशेष समितियां हैं।

Find More National News Here

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]

Recent Posts

13वां भारत-किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर-XIII असम में

भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 से 17…

12 hours ago

असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी

असम सरकार ने 02 फरवरी 2026 को कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के…

12 hours ago

निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनीं

निवेदिता दुबे ने 30 जनवरी से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) में सदस्य (मानव संसाधन)…

12 hours ago

आंध्र प्रदेश में ‘Pilloo AI’ का शुभारंभ

आंध्र प्रदेश ने छोटे व्यवसायों के लिए एक अभिनव डिजिटल उपकरण पेश किया है। 2…

13 hours ago

भारत और यूरोपीय संघ ने सीमा पार डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत और यूरोपीय संघ ने कागज़ रहित वैश्विक व्यापार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम…

16 hours ago

NSO ने माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे की घोषणा की

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जुलाई 2026 से जून 2027 तक देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण की…

16 hours ago