भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID) को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) से जोड़ा है, ताकि खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमता को मजबूत किया जा सके और आपराधिक जांच की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। इस एकीकरण से कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को सत्यापित जनसांख्यिकीय तथा परिवार-आधारित आंकड़ों तक पहुंच मिलेगी, जिससे संदिग्धों, उनके नेटवर्क और उनकी गतिविधियों/आवागमन के पैटर्न की पहचान करना आसान होगा।
राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID)
उद्देश्य
- 26/11 मुंबई आतंकी हमलों (2008) के बाद खुफिया समन्वय में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए विकसित एक रियल-टाइम खुफिया और डेटा एक्सेस प्लेटफॉर्म।
- कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को महत्वपूर्ण सूचनाओं तक त्वरित पहुंच उपलब्ध कराना।
प्रशासन
- गृह मंत्रालय (MHA) के अंतर्गत कार्य करता है।
- अधिकृत एजेंसियों के बीच सुरक्षित सूचना-साझाकरण की रीढ़ (secure backbone) के रूप में कार्य करता है।
एकीकृत डेटा स्रोत
- 20 से अधिक श्रेणियों के नागरिक और वाणिज्यिक डेटाबेस को समेकित करता है।
- इसमें बैंकिंग एवं वित्तीय लेन-देन, दूरसंचार रिकॉर्ड, पासपोर्ट एवं आव्रजन डेटा, कर पहचानकर्ता, वाहन पंजीकरण, पुलिस FIR (CCTNS) और अन्य ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
- मांग पर, भूमिका-आधारित (role-based) पहुंच प्रदान की जाती है; डेटा स्थायी रूप से संग्रहीत नहीं किया जाता।
पहुंच रखने वाली एजेंसियां
- प्रारंभ में: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)।
- बाद में: प्रवर्तन निदेशालय (ED), वित्तीय खुफिया इकाई (FIU), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)।
- नवीन सुधार: राज्य स्तर पर पुलिस अधीक्षक (SP) रैंक के अधिकारियों को भी पहुंच प्रदान की गई।
गांडीव (Gandiva) विश्लेषणात्मक बैकबोन
- बहु-स्रोत डेटा फ्यूजन और एंटिटी रेज़ोल्यूशन के लिए उन्नत एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस टूल।
- टेलीकॉम KYC, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य फोटो-आधारित पहचान प्रणालियों का उपयोग कर चेहरे की पहचान करता है।
- असंबंधित दिखने वाले डेटा बिंदुओं को जोड़कर संदिग्धों की पहचान और ट्रैकिंग को तेज करता है।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)
उद्देश्य
- भारत के सामान्य निवासियों का एक व्यापक डेटाबेस, जिसे परिवार-आधारित आधार पर संधारित किया जाता है।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के निर्माण की दिशा में पहला कदम।
इतिहास
- पहली बार 2010 में संकलित किया गया।
- 2015 में घर-घर जाकर गणना के माध्यम से अद्यतन किया गया, जिसमें लगभग 119 करोड़ निवासियों को कवर किया गया।
कानूनी आधार
- भारत के नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत।
मुख्य बिंदु
- NATGRID का गठन 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद किया गया।
- यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- 20 से अधिक नागरिक और वाणिज्यिक डेटाबेस को एकीकृत करता है।
- गांडीव एक उन्नत एनालिटिक्स टूल है, जो चेहरे की पहचान और एंटिटी रेज़ोल्यूशन सक्षम करता है।
- NPR निवासियों का परिवार-आधारित डेटाबेस है, जिसे पहली बार 2010 में तैयार किया गया।
- NATGRID को NPR से जोड़ने से नेटवर्क विश्लेषण और आतंकवाद-रोधी जांच की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
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