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मुस्लिम साक्षरता दर में एक दशक में 9.4% की वृद्धि

भारत में मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर में वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जनगणना 2011 के अनुसार, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर 68.5% थी, जो 2001 की जनगणना के 59.1% से 9.4 प्रतिशत अंक अधिक थी। हालांकि, यह आंकड़ा 2011 में 73.0% के राष्ट्रीय औसत से कम था। पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) 2023-24 के अनुसार, मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर बढ़कर 79.5% हो गई, जो सभी धार्मिक समुदायों के औसत 80.9% के करीब है।

मुस्लिम समुदाय में साक्षरता दर में सुधार के प्रमुख बिंदु

  • जनगणना 2001: मुस्लिम साक्षरता दर 59.1%, जबकि राष्ट्रीय औसत 64.8% था।
  • जनगणना 2011: मुस्लिम साक्षरता दर 68.5%, जबकि राष्ट्रीय औसत 73.0%
  • 2001-2011 सुधार: 9.4% की वृद्धि
  • PLFS 2023-24: मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर 79.5%, जबकि राष्ट्रीय औसत 80.9%

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सरकारी पहल

भारत सरकार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से शिक्षा, आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएँ चला रही है।

शिक्षा सशक्तिकरण

  • प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्तियाँ।
  • मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए।
  • आवासीय विद्यालयों और कोचिंग केंद्रों की स्थापना।

आधारभूत संरचना विकास

  • अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन।
  • प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत छात्रावास और कक्षा निर्माण।

आर्थिक सशक्तिकरण

  • अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम।
  • राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (NMDFC) के माध्यम से वित्तीय सहायता।

विशेष पहल

  • मदरसों और धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत बनाना।
  • शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान।
पैरामीटर विवरण
क्यों चर्चा में? एक दशक में मुस्लिम साक्षरता दर में 9.4% की वृद्धि
मुस्लिम साक्षरता दर (जनगणना 2001) 59.1%
मुस्लिम साक्षरता दर (जनगणना 2011) 68.5% (+9.4 प्रतिशत अंक)
मुस्लिम साक्षरता दर (PLFS 2023-24) 79.5%
अखिल भारतीय साक्षरता दर (जनगणना 2011) 73.0%
अखिल भारतीय साक्षरता दर (PLFS 2023-24) 80.9%
मुख्य सरकारी पहल छात्रवृत्तियाँ, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, PMJVK, कौशल विकास
प्रमुख फोकस क्षेत्र शिक्षा सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास, आर्थिक सहयोग
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