आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया ने किए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल-सीएफटी) का मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया था। बाली में G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के दौरान, दोनों केंद्रीय बैंकों ने आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति व्यक्त की।

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प्रमुख बिंदु :

इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके, आरबीआई और बीआई केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में संचार और सहयोग में सुधार करने के लिए सहमत हुए, जिसमें भुगतान प्रणाली, भुगतान सेवाओं में तकनीकी प्रगति और एएमएल-सीएफटी के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढांचे शामिल हैं।
एमओयू को नीतिगत चर्चा, तकनीकी सहयोग, सूचना साझा करने और टीम वर्क के जरिए अमल में लाया जाएगा।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और बीआई गवर्नर पेरी वारजियो की उपस्थिति में, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और बीआई डोडी बुडी वालुयो ने इस पर हस्ताक्षर किए।
आरबीआई के अनुसार, समझौता ज्ञापन अंतर-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने, प्रभावी भुगतान प्रणाली बनाने और सीमा पार भुगतान कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए एक ठोस आधार के रूप में भी काम करेगा।

बयान के अनुसार, इस तरह के उपाय वर्तमान वित्तीय और आर्थिक चिंताओं और प्रवृत्तियों की नियमित चर्चा, प्रशिक्षण और संयुक्त संगोष्ठियों के माध्यम से तकनीकी सहयोग, और सीमा पार खुदरा भुगतान लिंकेज के निर्माण की जांच के लिए सहकारी कार्य के माध्यम से किए जाएंगे।

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