ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वेदीस फाउंडेशन के साथ किये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत प्रभावी शासन प्रणाली की स्थापना का समर्थन करने, राज्य की क्षमताओं को मजबूत करने, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और स्वयं सहायता समूहों-एसएचजी को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अभिनव मॉडल स्थापित करने और लागू करने के लिए गुरुग्राम के वेदीस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय और वेदिस फाउंडेशन के साथ साझेदारी तीन वर्ष के लिए है और इसकी प्रकृति गैर-वित्तीय है।

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समझौता ज्ञापन के अनुसार, वेदीस फाउंडेशन अगले पांच वर्षों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आजीविका (आरएल) प्रभाग में एक परियोजना प्रबंध इकाई-पीएमयू स्थापित करेगा। सार्वभौमिक पहुंच से गुणवत्तापूर्ण पहुँच उपलब्ध कराने के लिए एक आदर्श बदलाव करते हुए, साझेदारी सार्वजनिक धन के प्रभावी और कुशल उपयोग के लिए एक लीवर के रूप में डेटा संचालित शासन पर निर्भर करेगी।

 

वेदीस फाउंडेशन ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) में परियोजना प्रबंध इकाई-पीएमयू स्थापित की हैं और अतीत में राजस्थान में, नीतिगत कार्रवाई में फील्ड अंतर्दृष्टि का निर्माण के साथ ही सरकार की शीर्ष स्तरीय प्राथमिकताओं का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक 360-डिग्री दृष्टिकोण पर काम करेगा। यह राज्य के भागीदारों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण समर्थन के साथ-साथ डीएवाई-एनआरएलएम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नीतिगत समर्थन, बेहतर प्रक्रियाओं को शामिल करने और प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक तकनीकी भागीदार होगा।

 

डीएवाई-एनआरएलएम ग्रामीण गरीबों, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए संस्थागत मंच बनाने की दिशा में भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो उन्हें स्थायी आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाता है और अधिकारों, अधिकारों तक पहुंच में वृद्धि के अलावा वित्तीय सेवाओं और सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है। 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक बजट परिव्यय के साथ यह कार्यक्रम 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 723 जिलों के 7.15 लाख गांवों में फैला हुआ है और 8.6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को इसके दायरे में शामिल करता है।

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