मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर 6% किया

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारत के आर्थिक आउटलुक में बदलाव किया है और FY27 के लिए GDP ग्रोथ के अनुमान को 6.8% से घटाकर 6% कर दिया है। यह कटौती पश्चिम एशिया क्षेत्र को लेकर बढ़ती चिंताओं, बढ़ती ऊर्जा कीमतों और घरेलू मांग में कमजोरी को दर्शाती है। चूंकि भारत आयातित ऊर्जा पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, इसलिए वैश्विक उथल-पुथल का असर महंगाई, खपत और औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ता है।

मूडीज़ ने भारत के विकास अनुमान में कटौती क्यों की?

इस संशोधित अनुमान का मुख्य कारण बाहरी झटके और घरेलू दबाव हैं।

मूडीज़ ने बताया कि,

• निजी उपभोग में कमी और औद्योगिक विकास की धीमी गति इस अनुमान में कटौती के पीछे मुख्य कारक हैं।
• इसके अलावा, भू-राजनीतिक तनावों के कारण ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने उद्योगों के लिए इनपुट लागत बढ़ा दी है और समग्र आर्थिक गति को प्रभावित किया है।

भारत पर पश्चिम एशिया संकट का प्रभाव

पश्चिम एशिया क्षेत्र में मौजूदा तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों को बाधित कर दिया है।

मुख्य चिंता होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है।

यहाँ हुई बाधाओं के कारण:

• कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं।
• भारत का आयात बिल भी बढ़ गया है।
• और इससे व्यापार घाटा भी बढ़ गया है।

चूँकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, इसलिए वह इस तरह के झटकों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है।

महंगाई और फिस्कल प्रेशर

एनर्जी की ज़्यादा कीमतों से महंगाई थोड़ी बढ़ने की उम्मीद है।

इससे कई मुश्किलें पैदा होती हैं, जैसे,

• सरकार को फ्यूल और फर्टिलाइज़र सब्सिडी पर खर्च बढ़ाना पड़ सकता है, जिससे फिस्कल बैलेंस पर दबाव पड़ेगा।
• साथ ही, बढ़ती कीमतें कंज्यूमर की खरीदने की ताकत को कम करती हैं और सभी सेक्टर्स में डिमांड पर असर डालती हैं।

कृषि और उपभोग पर जोखिम

मूडीज़ ने उर्वरकों और कुकिंग गैस की संभावित कमी की ओर इशारा किया है, जिसका असर कृषि उत्पादकता और घरेलू उपभोग पर पड़ सकता है।

चूँकि कृषि और उपभोग भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ हैं, इसलिए इनमें किसी भी तरह की बाधा विकास की गति को काफ़ी धीमा कर सकती है।

बाहरी क्षेत्र के जोखिम

• भारत को बाहरी वित्तीय प्रवाह से भी जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
• गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों से आने वाला पैसा भारत के कुल प्रवाह का एक-तिहाई से भी ज़्यादा हिस्सा है; इन देशों में से कुछ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण इस पर असर पड़ सकता है।
• इससे आने वाले पैसे में कमी आ सकती है और चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) और भी बढ़ सकता है।

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