प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितम्बर 2025 को बांसवाड़ा (राजस्थान) से नवरात्रि के अवसर पर राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा विकास पैकेज शुरू किया। नवरात्रि के दौरान बांसवाड़ा से की गई इस घोषणा में स्वच्छ ऊर्जा, आदिवासी उत्थान, कनेक्टिविटी और कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य दक्षिण राजस्थान और उसके आसपास के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदलना है।
कुल राशि: ₹1.22 लाख करोड़
यह पैकेज स्वच्छ ऊर्जा, आदिवासी सशक्तिकरण, संपर्कता और कल्याण योजनाओं पर केंद्रित है।
भारत के ऊर्जा क्षेत्र को नई उड़ान
माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना – ₹42,000 करोड़
4 स्वदेशी 700 मेगावॉट रिएक्टर (Fleet Mode में)
सौर ऊर्जा परियोजनाएँ – जैसलमेर, जालोर, सीकर, फालोदी में उद्घाटन; बीकानेर और आंध्रप्रदेश में शिलान्यास।
ट्रांसमिशन अवसंरचना – ₹13,180 करोड़
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को देशभर के उपभोक्ता केन्द्रों से जोड़ने के लिए।
भारत अब ऊर्जा घाटे से स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है और राजस्थान इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है।
पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना – घरों के लिए मुफ्त रूफटॉप सौर पैनल।
पीएम-कुसुम योजना (घटक C) – ₹16,050 करोड़
3,517 मेगावॉट कृषि फीडरों का सौरकरण।
सिंचाई की लागत घटेगी, डीज़ल निर्भरता कम होगी, ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
₹20,830 करोड़ – बाँध निर्माण और पुनर्जीवन (इसरदा, मोर सागर), नहर और पंप हाउस, लिफ्ट एवं फीडर कैनाल।
₹5,880 करोड़ – बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर जिलों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति (अमृत 2.0 के तहत)।
₹2,630 करोड़ – फ्लाईओवर, हाईवे और पुल।
3 नई ट्रेनें शुरू
इनमें 2 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएँ भी शामिल।
ग्रामीण इलाकों को शहरी केन्द्रों से जोड़ने पर जोर।
15,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सरकारी नौकरियों (शिक्षक, अभियंता आदि) में।
आदिवासी और वंचित वर्ग के लिए विशेष योजनाएँ:
पीएम जनमन योजना
एकलव्य आवासीय विद्यालय और वन धन योजना
वनाधिकारों की मान्यता और लघु वनोपज पर एमएसपी विस्तार।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| कुल पैकेज | ₹1.22 लाख करोड़ |
| घोषणा तिथि | 25 सितम्बर 2025 |
| स्थान | बांसवाड़ा, राजस्थान |
| ऊर्जा परियोजनाएँ | ₹90,000 करोड़ (परमाणु + सौर + ट्रांसमिशन) |
| जल परियोजनाएँ | ₹20,830 करोड़ (बाँध, नहर) + ₹5,880 करोड़ (पेयजल) |
| सड़क-रेल | ₹2,630 करोड़ + 3 नई ट्रेनें (2 वंदे भारत) |
| रोजगार | 15,000 नियुक्ति पत्र |
| आदिवासी/कल्याण योजनाएँ | पीएम जनमन, एकलव्य विद्यालय, वन धन, एमएसपी विस्तार |
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