प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितम्बर 2025 को बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर 75 लाख महिलाओं को प्रत्येक को ₹10,000 की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी गई। कुल ₹7,500 करोड़ की राशि का वितरण किया गया, जिससे यह देश की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित DBT योजनाओं में से एक बन गई।
महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका सृजन के लिए प्रोत्साहित करना।
ग्रामीण और शहरी महिलाओं को वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना।
केंद्र सरकार के “3 करोड़ लक्षपति दीदी” अभियान को मजबूत करना।
प्रारंभिक सहायता: प्रति परिवार एक महिला को ₹10,000 की राशि।
अतिरिक्त सहायता: व्यवसाय की सफलता के आधार पर अधिकतम ₹2 लाख तक।
प्रमुख क्षेत्र: किराना दुकान, दर्जीगिरी, पशुपालन, हस्तशिल्प आदि।
प्रशिक्षण व्यवस्था: बिहार की 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHGs) के माध्यम से।
बाज़ार सुविधा: ग्रामीण हाट-बाज़ार के विस्तार से बिक्री सहयोग।
वित्तीय सहयोग: जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से माइक्रोफाइनेंस और बिजनेस प्रशिक्षण।
DBT को संभव बनाने में जन धन योजना, आधार और मोबाइल लिंकिंग की बड़ी भूमिका।
30 करोड़ से अधिक महिलाओं के पास बैंक खाते, जिससे पारदर्शी और रीयल-टाइम ट्रांसफर संभव हुआ।
योजना को नवरात्रि पर “भाइयों की बहनों को भेंट” की सांस्कृतिक और व्यक्तिगत प्रतीकात्मकता से जोड़ा गया।
राष्ट्रीय लक्ष्य: 3 करोड़ महिलाएँ आत्मनिर्भर बनें, जिनकी वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक हो।
अब तक उपलब्धि: 2 करोड़ से अधिक महिलाएँ लाभान्वित।
बिहार की भूमिका: देश में सर्वाधिक लक्षपति दीदी तैयार करने वाला राज्य।
पूरक योजनाएँ: मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी, बीमा सखी, बैंक दीदी आदि।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (बिहार) |
| शुभारंभ तिथि | 26 सितम्बर 2025 |
| प्रारंभिक लाभ | प्रत्येक महिला को ₹10,000 |
| कुल लाभार्थी | 75 लाख महिलाएँ |
| कुल वितरित राशि | ₹7,500 करोड़ |
| भविष्य की संभावना | प्रति महिला अधिकतम ₹2 लाख तक सहायता |
| जुड़ी हुई योजनाएँ | जीविका निधि, लक्षपति दीदी, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत |
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