केंद्र सरकार ने इस साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्यों को 12,554 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें कई आपदा राहत और शमन निधियों से प्राप्त धनराशि शामिल है।
एकीकृत प्रणाली: विभिन्न संचार चैनलों के माध्यम से आपातकालीन संकेतों को संबोधित करने के लिए एकल आपातकालीन नंबर 112 की शुरूआत।
विधायी परिवर्तन: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक, जिसका उद्देश्य केंद्रीय संगठनों की भूमिकाओं को स्पष्ट करना, कुछ पूर्व-अधिनियम निकायों को वैधानिक दर्जा प्रदान करना और शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना करना है।
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