केंद्र सरकार ने इस साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए विभिन्न राज्यों को 12,554 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें कई आपदा राहत और शमन निधियों से प्राप्त धनराशि शामिल है।
एकीकृत प्रणाली: विभिन्न संचार चैनलों के माध्यम से आपातकालीन संकेतों को संबोधित करने के लिए एकल आपातकालीन नंबर 112 की शुरूआत।
विधायी परिवर्तन: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक, जिसका उद्देश्य केंद्रीय संगठनों की भूमिकाओं को स्पष्ट करना, कुछ पूर्व-अधिनियम निकायों को वैधानिक दर्जा प्रदान करना और शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना करना है।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]टोक्यो के शिबुया वार्ड में स्थित स्केयरक्रो इनकॉर्पोरेटेड ने अपने पशु सप्लीमेंट, पिनफेनॉन (एस) (आर)…
18वां प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन 8 जनवरी से 10 जनवरी, 2025 तक ओडिशा के…
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुष्टि की है कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI), एचडीएफसी बैंक,…
‘प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई)’ ने अमनदीप जोहल को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी…
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 नवंबर को सिलवासा के ज़ांडा चौक पर स्वामी विवेकानंद विद्या…
RBI ने एक नया ढांचा पेश किया है जिससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को भारतीय…