कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग ने टेली-लॉ (Tele-Law) के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए “एक पहल (Ek Pahal)” अभियान शुरू किया है। एक पहल अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में चलेगा। “एक पहल” अभियान 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों में 50,000 ग्राम पंचायतों में 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों को कवर करेगा।
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अभियान के बारे में:
टेली-लॉ का अर्थ है कानूनी जानकारी और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। न्याय विभाग ने सामान्य सेवा केंद्र (Common Services Center (CSC) के माध्यम से हाशिए के समुदायों की कानूनी सहायता को मुख्यधारा में लाने के लिए नालसा (NALSA) और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। वकीलों और लोगों के बीच यह ई-बातचीत सीएससी में उपलब्ध वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग बुनियादी ढांचे के माध्यम से होगी।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
- केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री: किरेन रिजिजू।
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