कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने C-PACE की शुरुआत की

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एमसीए रजिस्टर से कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट (सी-पेस) की स्थापना की है। सी-पेस का उद्देश्य रजिस्ट्री पर बोझ को कम करना और हितधारकों के लिए रजिस्टर से अपनी कंपनी का नाम हटाने के लिए एक सुविधाजनक प्रक्रिया प्रदान करना है।

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एमसीए द्वारा पेश किया गया सी-पेस: मुख्य बिंदु

• यह पहल एमसीए के कारोबार करने और कंपनियों के लिए बाहर निकलने को आसान बनाने के प्रयास का हिस्सा है।
• सी-पेस कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के तहत काम करेगा और प्रसंस्करण और निपटान के लिए आवेदनों को संभालेगा।
• सी-पेस के कार्यालय का उद्घाटन 1 मई, 2023 को एमसीए में निरीक्षण और जांच निदेशक आरके डालमिया ने किया था।
• आईसीएलएस के हरिहर साहू को सी-पेस के पहले रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसकी निगरानी कॉर्पोरेट मामलों के महानिदेशक (डीजीसीओए), नई दिल्ली द्वारा की जाएगी।
• सी-पेस की स्थापना एक स्वच्छ रजिस्ट्री बनाए रखने और हितधारकों को अधिक मूल्यवान जानकारी प्रदान करने में मदद करेगी।
• सी-पेस की शुरुआत के साथ, कंपनियां बिना किसी परेशानी के एक सुचारू निकास प्रक्रिया की उम्मीद कर सकती हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

• कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री: श्रीमती निर्मला सीतारमण
• सी-पेस के पहले रजिस्ट्रार: हरिहर साहू

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