सूत्रों के अनुसार, राज्यों के मंत्रियों का एक समूह जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर आम सहमति नहीं बना सका, क्योंकि कुछ सदस्यों ने टैक्स स्लैब और दरों में बदलाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मंत्रियों का समूह 20 नवंबर, 2021 को मंत्री समूह की पिछली बैठक में हुई सर्वसम्मति पर जीएसटी परिषद को एक स्थिति रिपोर्ट प्रदान करेगा।
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