सरकार ने देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी नीति आयोग के स्थान पर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय (MEITY) को दे दी है.
अब नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ई-सुशासन के प्रोत्साहन हेतु MEITY उत्तरदायी है साथ ही वो देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देगा.
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