महाराष्ट्र ने EV नीति में तकनीकी सहायता के लिए RMI के साथ किया समझौता

 

महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संगठन, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (Rocky Mountain Institute – RMI) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (COP26) में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। महाराष्ट्र राज्य ईवी नीति का लक्ष्य 2025 तक भारत में कुल पंजीकरण के ईवी वाहनों का 10 प्रतिशत हिस्सा होना है।

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महाराष्ट्र की नई मसौदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2021 का लक्ष्य 2025 तक राज्य की सड़कों पर कम से कम 146,000 नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) लाना है, जो उस समय तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण का लगभग 10% शामिल होने का अनुमान है। नीति का उद्देश्य 100,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया, 15,000 ई-ऑटो, 10,000 कार, 20,000 माल वाहक (तीन और चार पहिया वाहन दोनों) और 1,000 ई-बसों की खरीद को प्रोत्साहित करना है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• महाराष्ट्र राजधानी: मुंबई;
• महाराष्ट्र राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी;
• महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे।

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