महाराष्ट्र कैबिनेट ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी रोजगार दोनों में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह कदम महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग (एमबीसीसी) द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत की सीमा से आगे विस्तार को उचित ठहराया गया है।
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