महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की ‘लाडला भाई’ योजना

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लड़कियों के लिए ‘माझी लड़की बहिन योजना’ की घोषणा के बाद राज्य में लड़कों के लिए ‘लाडला भाई योजना’ की घोषणा की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में लाड़ला भाई योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर महाराष्ट्र के पंढरपुर में बोलते हुए, शिंदे ने कथित तौर पर कहा कि राज्य सरकार लड़के और लड़कियों के बीच अंतर नहीं करती है और ‘लाडला भाई योजना’ योजना बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगी।

योजना में फायदे?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर में लाडला भाई योजना को लेकर घोषणा की है। इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6 हजार रुपये प्रति माह, डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8 हजार रुपये प्रति माह और ग्रेजुएट युवाओं को 10 हजार रुपये प्रति माह सरकार की ओर से दिए जाएंगे।

नौकरी में भी मिलेगा फायदा

लाडला भाई योजना के तहत कोई युवक एक साल तक किसी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करेगा, जिसके बाद उसे काम का अनुभव मिलेगा और उस अनुभव के आधार पर उसे नौकरी मिल जाएगी। सीएम शिंदे ने कहा कि एक प्रकार से हम एक कुशल जनशक्ति तैयार कर रहे हैं। हम प्रदेश के साथ देश के उद्योग जगत को कुशल युवा देने जा रहे हैं। सरकार युवाओं को उनकी नौकरियों में कुशल बनाने के लिए भुगतान करने जा रही है।

इस योजना का उद्देश्य

रिपोर्ट के अनुसार, सीएम शिंदे ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कुशल कार्यबल तैयार करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास में यह पहली बार है कि किसी सरकार ने इस तरह की योजना शुरू की है। शिंदे की यह घोषणा इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आई है।

माझी लड़की बहिन योजना क्या है?

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को ₹1,500 का मासिक भत्ता मिलेगा।

इस योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य और पोषण शामिल है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने राज्य का बजट पेश करते हुए घोषणा की कि इस योजना के लिए हर साल ₹46,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसे जुलाई में लागू किया जाएगा।