मध्य प्रदेश के मंत्री वेतन-भत्तों पर भरेंगे इनकम टैक्स |

मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 25 जून, 2024 को निर्णय लिया कि राज्य के मंत्री अब अपने वेतन और भत्तों पर अपनी जेब से आयकर का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यह 1972 के नियम से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है जिसके तहत राज्य सरकार ने कर का बोझ उठाया था। भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान इस फैसले को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

प्रमुख निर्णय

आयकर भुगतान में बदलाव

पूर्व नियम: 1972 से, राज्य सरकार ने मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों, और संसदीय सचिवों के लिए आयकर भुगतान किया था।
नया नियम: अब मंत्रियों को अपने वेतन और भत्तों पर आयकर व्यक्तिगत रूप से भुगतान करना होगा।

सैनिक स्कूल के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति का विस्तार: राज्य सरकार ने उन छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है जो मध्य प्रदेश के बाहर सैनिक स्कूलों में दाखिल होते हैं। पहले, छात्रवृत्तियाँ रीवा में स्थित सैनिक स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के लिए सीमित थीं।
प्रमुख पूर्व छात्र: रीवा सैनिक स्कूल के प्रमुख सैन्य नेताओं में अड्मिरल दिनेश त्रिपाठी और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हैं।

आलोचना और प्रतिक्रियाएं

विपक्ष की प्रतिक्रिया: विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि राज्य सरकार को मंत्रियों पर नया वित्तीय बोझ डालने के बजाय विलासिता पर व्यर्थ खर्च को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

मध्य प्रदेश के बारे में

गठन: शुरू में 28 मई, 1948 को मध्य भारत के रूप में गठित किया गया और 1 नवंबर, 1956 को मध्य प्रदेश का नाम बदल दिया गया।
आकार: राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य।
वर्तमान राज्यपाल: मंगूभाई पटेल
राजधानी: भोपाल