मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया

जल संसाधनों की सुरक्षा और अंतर-राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने 10 मई, 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों राज्यों के चयनित जिलों, विशेष रूप से विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश क्षेत्रों में जल संकट को कम करना और सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 10 मई, 2025 को भोपाल में एक अंतर-राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक के दौरान ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की मानी जा रही है और इसे 90% केंद्रीय वित्त पोषण मिलने की उम्मीद है। यह पहल जल संसाधनों की सुरक्षा और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ

  • संबंधित राज्य: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र

  • MoU हस्ताक्षर की तिथि: 10 मई, 2025

  • स्थान: भोपाल (अंतर-राज्यीय नियंत्रण बोर्ड बैठक के दौरान)

  • अनुमानित लागत:19,244 करोड़ (2022–23 के आंकड़ों के अनुसार)

  • अपेक्षित केंद्रीय वित्त पोषण: 90%

  • जल उपयोग कुल: 31.13 टीएमसी

    • मध्य प्रदेश: 11.76 टीएमसी

    • महाराष्ट्र: 19.36 टीएमसी

परियोजना के उद्देश्य और विशेषताएँ

  • उद्देश्य: जल संकट का समाधान, पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और सिंचाई को बढ़ावा देना

  • प्रभावित क्षेत्र:

    • मध्य प्रदेश: बुरहानपुर, खंडवा (कुल 1,23,082 हेक्टेयर)

    • महाराष्ट्र: जलगांव, अकोला, बुलढाणा, अमरावती (कुल 2,34,706 हेक्टेयर)

  • भूमि उपयोग: मध्य प्रदेश में 3,362 हेक्टेयर भूमि का उपयोग, पुनर्वास या विस्थापन की आवश्यकता नहीं

  • सिंचाई प्रभाव: 3.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में स्थायी सिंचाई सुविधा

  • रिचार्ज परियोजना का दर्जा: दुनिया की सबसे बड़ी जल रिचार्ज योजना मानी जा रही है

  • ताप्ती नदी का उद्गम: बैतूल ज़िला, मध्य प्रदेश

  • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: इस परियोजना का विचार 1990 के दशक में आया था, जब श्री फडणवीस नागपुर के मेयर थे

  • नियंत्रण बोर्ड की बैठक: 25 वर्षों बाद पहली बैठक (पिछली बैठक 2000 में हुई थी)

  • अगली बैठक: अक्टूबर 2025 में प्रस्तावित

महत्त्व

  • राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत बनाता है

  • सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति की दीर्घकालिक व्यवस्था

  • सतत कृषि और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा

  • भूमिगत जल पर निर्भरता को कम कर क्षेत्रीय जल संतुलन में सुधार

सारांश/स्थिर विवरण विवरण
समाचार में क्यों? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया
परियोजना का नाम ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना
संबंधित राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
MoU हस्ताक्षर की तिथि 10 मई, 2025
अनुमानित लागत ₹19,244 करोड़ (2022–23 के अनुमान के अनुसार)
कुल जल उपयोग नियोजित 31.13 टीएमसी (म.प्र.: 11.76 टीएमसी, म.रा.: 19.36 टीएमसी)
सिंचाई कवरेज 3,57,788 हेक्टेयर (म.प्र.: 1,23,082 हा; म.रा.: 2,34,706 हा)
लाभार्थी जिले म.प्र.: बुरहानपुर, खंडवा; म.रा.: जलगांव, अकोला, बुलढाणा, अमरावती
विशेषता विश्व की सबसे बड़ी नदी रिचार्ज योजना
केंद्र से अपेक्षित फंडिंग 90%
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vikash

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