एप्लीकेशन को एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है. दिल्ली में विभिन्न प्रकार के 61,317 आवासीय आवास उपलब्ध हैं जो ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ़ एल्लोटमेंट (ASA) के माध्यम से योग्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर आवंटित किए जाते हैं.
मेटा इंडिया ने अमन जैन को अपना नया हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी नियुक्त करने की…
साल 2025 भारत के संवैधानिक और शासन इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ।…
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक (Atomic Energy Bill) को मंज़ूरी दे दी है, जो…
देश का विदेशी मुद्रा भंडार पांच दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 1.03 अरब डॉलर बढ़कर…
भारत में खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से मापा जाता है, अक्टूबर के…
वित्तीय समावेशन को गहराई देने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत डाक विभाग…