लोकसभा ने वित्त विधेयक, 2024 को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट अभ्यास के पूरा होने का प्रतीक है। अंतरिम बजट मौजूदा कर ढांचे में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है, क्योंकि अंतिम बजट अप्रैल-मई में आम चुनावों के बाद जुलाई में पेश किया जाना है।
सरकार बजट में सरकार के बाकी बचे कार्यकाल के लिए ही आमदनी और खर्च का हिसाब-किताब पेश करती है. इस अवधि के लिए पेश किए जाने वाले आंशिक बजट को ही वोट ऑन अकाउंट या अंतरिम बजट कहते हैं.
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