Categories: Uncategorized

‘रामसर साइट’ के रूप में चुनी गई महाराष्ट्र की लोनार झील

 

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की लोनार झील को रामसर संरक्षण संधि (Ramsar conservation treaty) के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल (wetland site of international importance) के रूप में चुना गया है। कई हजार साल पहले बेसाल्ट बेडरोल पर उल्कापिंड के प्रभाव से लोनार झील का निर्माण हुआ था। झील के आसपास 365 हेक्टेयर का क्षेत्र, जो करीब 77.69 हेक्टेयर में फैला हुआ है, को वर्ष जून 2000 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।

WARRIOR 4.0 | Banking Awareness Batch for SBI, RRB, RBI and IBPS Exams | Bilingual | Live Class

रामसर साइट के बारे में:

रामसर साइट वेटलैंड साइट है, जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल है। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से लिया गया है, जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतरसरकारी पर्यावरण संधि है और जो 1975 से लागू हुई।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे; राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी.

Find More Miscellaneous News Here

[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]

Recent Posts

13वां भारत-किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर-XIII असम में

भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 से 17…

13 hours ago

असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी

असम सरकार ने 02 फरवरी 2026 को कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के…

13 hours ago

निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनीं

निवेदिता दुबे ने 30 जनवरी से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) में सदस्य (मानव संसाधन)…

13 hours ago

आंध्र प्रदेश में ‘Pilloo AI’ का शुभारंभ

आंध्र प्रदेश ने छोटे व्यवसायों के लिए एक अभिनव डिजिटल उपकरण पेश किया है। 2…

13 hours ago

भारत और यूरोपीय संघ ने सीमा पार डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने हेतु अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत और यूरोपीय संघ ने कागज़ रहित वैश्विक व्यापार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम…

16 hours ago

NSO ने माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे की घोषणा की

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जुलाई 2026 से जून 2027 तक देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण की…

17 hours ago