लोकसभा ने मई 2017 में लागू एनपीए अध्यादेश को बदलने के लिए एक विधेयक के लिए मंजूरी दी है. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) बिल 2017 इस उद्देश्य के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने की मांग की.
एनपीए अध्यादेश ने केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को डिफ़ॉल्ट के संबंध में दिवालियापन संहिता 2016 के तहत दिवालिया रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए बैंकों के निर्देश जारी करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति प्रदान करता है.
उपरोक्त समाचार से महत्वपूर्ण तथ्य-
- सुमित्रा महाजन लोकसभा के अध्यक्ष हैं.
स्त्रोत- द हिन्दू बिजनेस लाइन