नवाफ़ सलाम को अमेरिकी न्यायाधीश जोन डोनोग्यू के स्थान पर हेग में ICJ का अध्यक्ष चुना गया। यह महत्वपूर्ण मील का पत्थर उन्हें तीन साल के कार्यकाल के लिए इस प्रतिष्ठित पद पर रहने वाले पहले लेबनानी और दूसरे अरब के रूप में चिह्नित करता है।
नवाफ़ सलाम फरवरी 2018 से ICJ के सदस्य हैं। वह वर्तमान में विश्व स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक पद पर हैं। उनकी नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय प्रक्षेप पथ को उजागर करती है।
संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक निकाय के रूप में, ICJ राज्यों के बीच कानूनी विवादों पर निर्णय लेने और संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
सलाम लेबनान के पूर्व विदेश मंत्री फौद अम्मोन के नक्शेकदम पर चलते हैं, जिन्होंने 1965 से 1976 तक ICJ में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। ICJ के साथ लेबनान का ऐतिहासिक जुड़ाव वैश्विक न्याय के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
आईसीजे में शामिल होने से पहले, सलाम ने 2007 से 2017 तक संयुक्त राष्ट्र में लेबनान के राजदूत के रूप में कार्य किया और बहुपक्षीय कूटनीति में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। सुरक्षा परिषद में उनके प्रतिनिधित्व ने उनकी कूटनीतिक साख को और समृद्ध किया।
सलाम का शैक्षणिक योगदान उल्लेखनीय है, उन्होंने सोरबोन विश्वविद्यालय में समकालीन इतिहास और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ़ बेरूत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कानून पढ़ाया है। उन्होंने 2005 से 2007 तक राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन विभाग का नेतृत्व किया।
सलाम की शैक्षणिक योग्यता में पेरिस में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज से राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि, सोरबोन विश्वविद्यालय से इतिहास में डॉक्टरेट की उपाधि और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कानून में मास्टर डिग्री शामिल है।
आईसीजे अध्यक्ष के रूप में सलाम का चुनाव न केवल न्यायालय के भीतर विविधता के महत्व पर प्रकाश डालता है, बल्कि आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय न्याय को आकार देने के लिए तैयार लेबनानी न्यायविद की उत्कृष्ट योग्यता और क्षमताओं को भी मान्यता देता है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के के लिये चुना जाता है। ये दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग-अलग मतदान करते हैं। निर्वाचित होने के लिये किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिये।
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