भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 30 दिसंबर 2022 को उत्कर्ष 2.0 नामक नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति के दूसरे चरण की शुरुआत की। 2019-2022 की अवधि को कवर करने वाला पहला रणनीति ढांचा (उत्कर्ष 2022) जुलाई 2019 मे शुरूकिया गया था।
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कार्यनीति रूपरेखा (उत्कर्ष 2022) का पहला संस्करण, जो की 2019 से 2022 की अवधि हेतु था, जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। यहमध्यम-अवधि कार्यनीति दस्तावेज़ के रूप में अभिनिर्धारित उपलब्धियों को प्राप्त करने की दिशा में बैंक की प्रगति का मार्गदर्शक बना।
उत्कर्ष 2.0 उत्कर्ष 2022 की तरह छह विजन स्टेटमेंट के साथ-साथ कोर उद्देश्य, मूल्य और मिशन स्टेटमेंट हैं। उत्कर्ष 2.0 में उत्कर्ष 2022 के मूल उद्देश्यों, मूल्यों एवं मिशन सहित छ: विजन विवरणों को बनाए रखते हुए इनकी विशिष्टताओं का प्रयोग किया गया है। सामूहिक रूप से, ये कार्यनीतिक मार्गदर्शन पथ का निर्माण करते हैं।
उत्कर्ष 2.0 में निम्न विजन 2023-25 की अवधि हेतु RBI का मार्गदर्शन करेंगे:
- अपने वैधानिक और अन्य कार्यों केनिष्पादन में उत्कृष्टता,
- भारतीय रिज़र्व बैंक में नागरिकों एवं संस्थानों का सुदृढ़ विश्वास;
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं में संवर्धित प्रासंगिकता एवं महत्व;
- पारदर्शी, उत्तरदायी एवं आचारनीति संचालित आंतरिक शासन;
- सर्वोकृष्ट व पर्यावरण अनुकूल डिजिटल एवं भौतिक आधारभूत संरचना; एवं
- नवोन्मेषी, क्रियाशील एवं कुशल मानव संसाधन।
आरबीआई के बारे में
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया। साल 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारत सरकार आरबीआई की मालिक है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई को बैंकों को विनियमित करने की शक्ति है।
आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को विनियमित करने की शक्ति है। आरबीआई भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत डिजिटल भुगतान प्रणाली का नियामक भी है।
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