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‘Lakhpati Didi’ Scheme: दो करोड़ महिलाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण

'Lakhpati Didi' Scheme: दो करोड़ महिलाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण |_3.1

सरकार ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत दो करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य उन्हें सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर दिए गए भाषण में कहा कि गांवों में दो करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है। उन्होंने कहा कि जब आप किसी गांव में जाते हैं, तो आपको बैंक वाली दीदी, आंगनवाड़ी दीदी और दवाई वाली दीदी मिलेंगी। पीएम ने कहा कि गांवों में दो करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है।

'Lakhpati Didi' Scheme: Govt Planning Skill Training For 2 Crore Women

कुछ राज्यों में पहले से लागू

‘लखपति दीदी’ योजना कुछ राज्यों में पहले से ही लागू है। अब सरकार इसके तहत दो करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को प्लंबिंग, एलईडी बल्ब बनाने व ड्रोन के संचालन और मरम्मत जैसे कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा।

 

कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने पर काम

देश के छोटे गांवों और कस्बों की महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मोदी सरकार कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने पर काम करेगी। इसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से 15 हजार महिलाओं को खेती के क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए ट्रेंड किया जायेगा। इसके अलावा महिलाओं को प्लंबिंग, LED बल्ब, सिलाई, बुनाई, लधु और कुटीर उद्योग लगाने की ट्रेनिंग दी जाएगी।

 

रोजगार के अवसर

इससे कंपनियों को जहां एक ओर प्रशिक्षित कामगार मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को ज्यादा पगार वाले जॉब मिलेंगे। इससे उनकी आय बढ़ेगी। जो महिलाएं स्वरोजगार करना चाहेंगी, उनको सरकार ट्रेनिंग देने के साथ आसानी से लोन भी मुहैया कराएगी। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इससे देश की महिलाओं में आत्मविश्वास आएगा। देश की आर्थिक प्रगति तेजी से हो इसके लिए आधी आबादी यानी महिलाओं को अवसर देना सबसे पहले जरुरी है।

 

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FAQs

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना कब शुरू हुई थी?

Mudra Yojana Loan केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू की है. इसके तहत लोगों को अपना उद्यम (कारोबार) शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन (Mudra Loan) दिया जाता है. यह योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी.